NCERT इतिहास: कक्षा 8 Chapter-2 (व्यापार से साम्राज्य तक)

अध्याय 2, “व्यापार से साम्राज्य तक“, बताता है कि कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटे व्यापारिक निकाय से भारत में प्रमुख राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो गई।

1. मुगल साम्राज्य का पतन

• शक्ति का शून्य होना: 1707 में अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद, विभिन्न मुगल गवर्नरों (सूबेदारों) और बड़े जमींदारों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और अपने क्षेत्रीय राज्य स्थापित कर लिए।
• प्रतीकात्मक महत्व: हालाँकि दिल्ली अब एक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रही, लेकिन मुगल सम्राटों का प्रतीकात्मक महत्व बना रहा। उदाहरण के लिए, 1857 के विद्रोह के समय विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफ़र को ही अपना स्वाभाविक नेता माना था।

2. ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन

• रॉयल चार्टर (1600): 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक ‘इजाज़तनामा’ (चार्टर) प्राप्त किया, जिसने कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। इसका अर्थ था कि इंग्लैंड की कोई अन्य व्यापारिक कंपनी इसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी।
• वाणिज्यिक नीति (Mercantilism): कंपनी का व्यावसायिक मॉडल भारत से कम कीमत पर सामान खरीदना और उन्हें यूरोप में ऊँची कीमतों पर बेचना था।
• व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता: अंग्रेजों को अन्य यूरोपीय शक्तियों—पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी से कड़ी टक्कर मिली। सभी कंपनियाँ भारत के उच्च गुणवत्ता वाले सूती कपड़े, रेशम और मसालों (काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी) को खरीदना चाहती थीं।
• किलेबंदी और संघर्ष: प्रतिस्पर्धा के कारण इन कंपनियों के बीच “व्यापारिक युद्ध” शुरू हो गए। वे एक-दूसरे के जहाज डुबो देते और अपने व्यापारिक केंद्रों की किलेबंदी करते थे, जिससे स्थानीय भारतीय शासकों के साथ उनका टकराव होने लगा।

3. बंगाल में कंपनी का व्यापार

• पहली फैक्ट्री: अंग्रेजों की पहली व्यापारिक फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई।
• जमींदारी अधिकार: 1696 तक कंपनी ने अपनी बस्ती के चारों ओर एक किला बनाना शुरू कर दिया और मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर तीन गाँवों की जमींदारी हासिल कर ली, जिनमें से एक ‘कालिकाता’ (बाद में कोलकाता) था।
• शुल्क मुक्त व्यापार: कंपनी ने सम्राट औरंगजेब को एक ‘फरमान’ जारी करने के लिए मना लिया, जिसने कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का अधिकार दिया। हालाँकि, कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इसका उपयोग करने लगे और कर नहीं चुकाते थे, जिससे बंगाल के राजस्व को भारी नुकसान हुआ।

4. व्यापार से युद्ध तक

• नवाबों के साथ टकराव: औरंगजेब की मृत्यु के बाद, बंगाल के नवाबों (मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला) ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, बड़ी भेंट माँगी और किलेबंदी बढ़ाने पर रोक लगा दी।
• प्लासी का युद्ध (1757): यह भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब की हार का मुख्य कारण उनके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी थी, जिसे अंग्रेजों ने नवाब बनाने का वादा किया था।
• कठपुतली शासक: प्लासी के बाद अंग्रेजों ने व्यापारिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए मीर जाफर और बाद में मीर कासिम जैसे “कठपुतली” नवाबों को गद्दी पर बैठाया।
• बक्सर का युद्ध (1764): जब मीर कासिम ने कंपनी के हस्तक्षेप का विरोध किया, तो उसे बक्सर के युद्ध में हराया गया। इसके बाद कंपनी ने निर्णय लिया कि “अब हमें खुद ही नवाब बनना होगा।”
• दीवानी अधिकार (1765): 1765 में मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का ‘दीवान’ नियुक्त किया। इससे कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया, जिसका उपयोग वे अपने व्यापार और सेना के खर्च के लिए करने लगे।

5. कंपनी का विस्तार और नीतियाँ

• रेजिडेंट प्रणाली: सीधे सैन्य हमलों के बजाय, कंपनी ने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए ‘रेजिडेंट’ नामक राजनीतिक और व्यावसायिक एजेंटों की नियुक्ति की।
• सहायक संधि (Subsidiary Alliance): रिचर्ड वेलेज़ली द्वारा शुरू की गई इस नीति के तहत, भारतीय राजाओं को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कंपनी की “सहायक सेना” के रखरखाव का खर्च उठाना पड़ता था। भुगतान न करने पर उनका इलाका छीन लिया जाता था।
• टीपू सुल्तान (मैसूर का शेर): हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर बहुत शक्तिशाली हो गया था। टीपू ने अपने बंदरगाहों से चंदन और मसालों के निर्यात को रोक दिया। अंग्रेजों के साथ चार युद्ध हुए और अंततः 1799 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए।
• मराठों से युद्ध: अंग्रेजों ने युद्धों की एक श्रृंखला के माध्यम से मराठों को कमजोर किया। तीसरे आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-19) ने मराठा शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया और पेशवा के पद को समाप्त कर दिया।
• विलय की नीति (Doctrine of Lapse): लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई इस नीति के अनुसार, यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के होती थी, तो उसका राज्य कंपनी के क्षेत्र का हिस्सा बन जाता था। इसी तरह सतारा, संबलपुर, उदयपुर और अंत में अवध का विलय किया गया।

6. नए शासन की स्थापना

• प्रेसिडेंसी: अंग्रेजों ने अपने क्षेत्रों को तीन प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया, जिन्हें ‘प्रेसिडेंसी’ कहा जाता था: बंगाल, मद्रास और बंबई। प्रत्येक का शासन एक गवर्नर द्वारा चलाया जाता था।
• न्याय व्यवस्था: 1772 से एक नई न्याय प्रणाली स्थापित की गई, जिसके तहत प्रत्येक जिले में दो अदालतें बनाई गईं: एक फौजदारी अदालत (Criminal Court) और एक दीवानी अदालत (Civil Court)।
• कलेक्टर: जिले का मुख्य अधिकारी ‘कलेक्टर’ होता था, जिसका मुख्य कार्य राजस्व एकत्र करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना था।
• कंपनी की सेना: अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को प्रशिक्षित करके एक पेशेवर पैदल सेना तैयार की, जिन्हें ‘सिपाही’ (Sepoy) कहा जाता था। युद्ध की तकनीक बदलने के साथ, घुड़सवारों का महत्व कम हो गया और मस्कट व मैचलॉक (बंदूकें) से लैस पैदल सेना का महत्व बढ़ गया।

निष्कर्ष: इस प्रकार, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कूटनीति, व्यापारिक नीतियों और सैन्य शक्ति के बल पर पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया।

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⚖️ भारतीय राजव्यवस्था: भारत का उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63–71)

उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारत में यह पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में “स्टैंडबाय” (विकल्प) के रूप में कार्य करता है।

1. संवैधानिक स्थिति

• अनुच्छेद 63: इसमें कहा गया है कि “भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।”
• दोहरी भूमिका: उपराष्ट्रपति दो क्षमताओं में कार्य करता है:
  1. राज्यसभा के पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) के रूप में।
  2. राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में।

2. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 66)

राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति भी जनता द्वारा सीधे नहीं, बल्कि एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

निर्वाचक मंडल के सदस्य:

• इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) शामिल होते हैं।

राष्ट्रपति के चुनाव से मुख्य अंतर:

1. इसमें संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं।
2. इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य (विधायक/MLAs) शामिल नहीं होते।

निर्वाचन की पद्धति:

• आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा।
• मतदान गुप्त मतदान के माध्यम से होता है।

3. पद के लिए योग्यताएं

उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को:

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।
3. राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। (ध्यान दें: राष्ट्रपति के लिए लोकसभा की योग्यता अनिवार्य है)।
4. केंद्र, राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।

4. कार्यकाल, त्यागपत्र और हटाना (अनुच्छेद 67)

• कार्यकाल: पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष।
• त्यागपत्र: वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है।
• हटाने की प्रक्रिया: उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए औपचारिक “महाभियोग” की आवश्यकता नहीं होती।
  • हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है।
  • इसे राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत (Effective Majority) से पारित किया जाना चाहिए और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति दी जानी चाहिए।
  • प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है।

5. शक्तियाँ और कार्य

उपराष्ट्रपति की दो मुख्य कार्यात्मक भूमिकाएँ हैं:

A. राज्यसभा के सभापति के रूप में (अनुच्छेद 64):

• उनकी शक्तियाँ और कार्य लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) के समान होते हैं।
• वह सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं और सदन की गरिमा व व्यवस्था बनाए रखते हैं।
• निर्णायक मत (Casting Vote): वह सामान्यतः मतदान नहीं करते, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकते हैं।

B. कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में (अनुच्छेद 65):

• राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।
• जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो वे राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करते (उस समय उपसभापति यह कार्य संभालते हैं)।
• इस अवधि के दौरान उन्हें राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ और वेतन-भत्ते प्राप्त होते हैं।

अनुच्छेद-वार त्वरित रिवीजन तालिका

अनुच्छेद	कीवर्ड	मुख्य प्रावधान
63	पद	भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
64	सभापति	वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
65	स्टैंडबाय	राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति।
66	चुनाव	संसद के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत) वोट देते हैं।
67	कार्यकाल	5 वर्ष का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया।
69	शपथ	राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है।
71	विवाद	उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा।

💡 परीक्षा के लिए टिप:

हमेशा याद रखें कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इसीलिए वह पहली बार में वोट नहीं दे सकता।

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