NCERT इतिहास: कक्षा 8 Chapter-3 (ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना)

अध्याय 3, “ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना“, में वर्णन किया गया है कि कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और किसानों पर उसकी राजस्व नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा।

1. कंपनी दीवान बन गई

12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का ‘दीवान’ नियुक्त किया।

• वित्तीय प्रशासन: दीवान के रूप में, कंपनी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र की मुख्य वित्तीय प्रशासक बन गई।
• राजस्व की आवश्यकता: कंपनी को राजस्व संसाधनों को इस तरह व्यवस्थित करना था कि उसे अपने बढ़ते सैन्य और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लाभ मिल सके।
• व्यापार में बदलाव: 1865 से पहले, कंपनी भारत से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोने और चाँदी का आयात करती थी; लेकिन बंगाल की दीवानी मिलने के बाद, यहाँ से इकट्ठा किए गए राजस्व से ही निर्यात के लिए सामान खरीदा जाने लगा।

2. खेती में सुधार की ज़रूरत

बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट का सामना कर रही थी, जिसका परिणाम 1770 के भीषण अकाल के रूप में निकला, जिसमें एक करोड़ (10 मिलियन) लोग मारे गए। राजस्व के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने भू-राजस्व की नई प्रणालियाँ शुरू कीं:

• स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement – 1793): इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। इस व्यवस्था में भू-राजस्व की राशि हमेशा के लिए (स्थायी रूप से) तय कर दी गई थी।
  • राजा और ताल्लुकदार: उन्हें ‘जमींदार’ के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी दी गई।
  • प्रभाव: जमींदार अक्सर उच्च तय राजस्व चुकाने में विफल रहे और उनकी जमीनें छीन ली गईं। किसानों को यह व्यवस्था दमनकारी लगी क्योंकि लगान बहुत अधिक था और जमीन पर उनका कोई अधिकार सुरक्षित नहीं था।
• महलवारी व्यवस्था (Mahalwari System – 1822): इसे होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लिए तैयार किया था।
  • महल: इसमें राजस्व गाँव या गाँवों के एक समूह से इकट्ठा किया जाता था, जिसे ‘महल’ कहा जाता था।
  • गाँव का मुखिया: जमींदार के बजाय, गाँव के मुखिया को राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें राजस्व को समय-समय पर संशोधित किया जाना था।
• रैयतवारी व्यवस्था (Ryotwari System): इसे दक्षिण भारत में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा विकसित किया गया था।
  • सीधा समझौता: इस व्यवस्था में राजस्व का समझौता सीधे उन किसानों (रैयतों) के साथ किया गया जो पीढ़ियों से जमीन जोतते आ रहे थे।

भू-राजस्व प्रणालियों की तुलना

3. यूरोप के लिए फसलें

अंग्रेजों ने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्र न केवल राजस्व दे सकते हैं, बल्कि वहां वे फसलें भी उगाई जा सकती हैं जिनकी यूरोप में ज़रूरत थी, जैसे अफीम और नील।

• नील (Indigo) की मांग: भारतीय नील की यूरोप में इसके गहरे नीले रंग के कारण बहुत अधिक कीमत थी। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में औद्योगीकरण के कारण कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे नील की मांग और बढ़ गई।
• नील उत्पादन की विधियाँ: खेती की दो मुख्य प्रणालियाँ थीं:
  1. निज खेती: बागान मालिक सीधे अपनी नियंत्रित भूमि पर नील का उत्पादन करता था।
  2. रैयती खेती: बागान मालिक रैयतों (किसानों) को एक अनुबंध (सट्टा) पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते थे और उन्हें अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील उगाने के लिए कम ब्याज पर अग्रिम धन (कर्ज) देते थे।

4. “नील विद्रोह” (Blue Rebellion)

नील की खेती की दमनकारी प्रकृति के कारण मार्च 1859 में बंगाल में एक विशाल जन-विद्रोह हुआ।

• प्रतिरोध: रैयतों ने नील उगाने और लगान देने से मना कर दिया और नील की फैक्ट्रियों पर हमला किया। उन्हें स्थानीय जमींदारों और गाँव के मुखियाओं का भी समर्थन मिला, जो बागान मालिकों की बढ़ती शक्ति से नाखुश थे।
• परिणाम: सरकार ने नील आयोग का गठन किया। आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और घोषणा की कि रैयत मौजूदा अनुबंधों को पूरा करने के बाद भविष्य में नील की खेती से इनकार कर सकते हैं।
• बिहार की ओर स्थानांतरण: बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और बागान मालिक बिहार चले गए। यहाँ भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण आंदोलन हुआ।

⚖️ भारतीय राजव्यवस्था: भारत का प्रधानमंत्री: वास्तविक कार्यपालिका (अनुच्छेद 74, 75 & 78)

भारतीय संसदीय प्रणाली में, जहाँ राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख (विधितः – De Jure) होता है, वहीं प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख (यथार्थ – De Facto) होता है। प्रधानमंत्री ‘सरकार का प्रमुख’ और राष्ट्र की नीतियों का मुख्य वास्तुकार होता है।

1. नियुक्ति और पदावधि (अनुच्छेद 75)

• नियुक्ति: संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल (या गठबंधन) के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
• विवेकाधीन शक्ति: यदि किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो, तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक का उपयोग करके सबसे बड़े दल/गठबंधन के नेता को नियुक्त कर सकता है और उन्हें एक निश्चित अवधि (आमतौर पर एक महीने) के भीतर अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है।
• योग्यता:
  1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
  2. लोकसभा (न्यूनतम आयु 25 वर्ष) या राज्यसभा (न्यूनतम आयु 30 वर्ष) का सदस्य होना चाहिए।
  3. एक गैर-सदस्य को भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
• पदावधि: प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure) पद धारण करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है; जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता।

2. सहायता और सलाह (अनुच्छेद 74)

यह अनुच्छेद राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद (COM) के बीच संबंधों को परिभाषित करता है।

• नियम: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा।
• बाध्यकारी प्रकृति: राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। हालाँकि, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है; लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई दूसरी सलाह राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होती है।
• गोपनीयता: मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की प्रकृति की किसी भी अदालत द्वारा जाँच नहीं की जा सकती।

3. प्रधानमंत्री के कर्तव्य (अनुच्छेद 78)

अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच संवैधानिक सेतु (Bridge) के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं:

• सूचित करना: संघ के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संप्रेषित करना।
• जानकारी प्रदान करना: प्रशासन या विधान से संबंधित ऐसी कोई भी जानकारी देना जिसे राष्ट्रपति माँगे।
• विचारार्थ प्रस्तुत करना: यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहे, तो किसी ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखना जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया हो लेकिन परिषद ने विचार न किया हो।

4. प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

A. मंत्रिपरिषद के संबंध में (कैबिनेट का आधार स्तंभ):

• सिफारिश: वह उन व्यक्तियों की सिफारिश करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जाता है।
• विभागों का आवंटन: वह मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों (Portfolios) का आवंटन और फेरबदल करता है।
• अध्यक्षता: वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनके निर्णयों को प्रभावित करता है।
• समन्वय: वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करता है।
• इस्तीफा: चूंकि प्रधानमंत्री प्रमुख है, उसका इस्तीफा या मृत्यु स्वचालित रूप से मंत्रिपरिषद के विघटन का कारण बनती है।

B. राष्ट्रपति के संबंध में (अनुच्छेद 78):

• प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य माध्यम है।
• वह राष्ट्रपति को भारत के महान्यायवादी (Attorney General), CAG, UPSC के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्तों आदि जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देता है।

C. संसद के संबंध में:

• सदन का नेता: प्रधानमंत्री निचले सदन (लोकसभा) का नेता होता है।
• सत्र बुलाना/सत्रावसान: वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने और सत्रावसान (Proroguing) के संबंध में सलाह देता है।
• विघटन: वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग (Dissolve) करने की सिफारिश कर सकता है।
• नीतिगत घोषणाएँ: वह सदन के पटल पर सरकार की प्रमुख नीतियों की घोषणा करता है।

5. प्रधानमंत्री की भूमिका

• मुख्य प्रवक्ता: वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
• विदेश नीति: वह देश की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• पदेन अध्यक्ष: वह कई महत्वपूर्ण निकायों का पदेन (Ex-officio) अध्यक्ष होता है:
  1. नीति आयोग (NITI Aayog)
  2. राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)
  3. राष्ट्रीय एकता परिषद
  4. अंतर-राज्य परिषद
  5. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद
• संकट प्रबंधक: वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य संकट प्रबंधक होता है।

6. प्रमुख कानूनी सिद्धांत

• सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री और मंत्री “एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं।” यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है।
• व्यक्तिगत उत्तरदायित्व: राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा सकता है, लेकिन वह ऐसा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है।

सारांश तालिका

निष्कर्ष: 

प्रधानमंत्री भारतीय संविधान का सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी है। जहाँ राष्ट्रपति “राष्ट्र का प्रमुख” है, वहीं प्रधानमंत्री “सरकार का प्रमुख” होता है, जो कार्यपालिका के इंजन और विधायिका के नेता के रूप में कार्य करता है।