IAS PCS मिशन 2026: Dainik Study Material – 27 जनवरी 2026 (Hindi)
NCERT इतिहास: कक्षा 8 Chapter-1 (कैसे, कब और कहाँ)
अध्याय 1, “कैसे, कब और कहाँ“, इस बात की पड़ताल करता है कि हम इतिहास का अध्ययन कैसे करते हैं, जिसमें तिथियों के महत्व, काल-विभाजन की प्रक्रिया और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा संरक्षित अभिलेखों के प्रकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
1. तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं?
इतिहास वक्त के साथ आने वाले बदलावों के बारे में होता है—यह पता लगाना कि अतीत में चीजें कैसी थीं और उनमें किस तरह के बदलाव आए हैं।
- तारीखों पर ध्यान: तारीखें तब महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब इतिहास घटनाओं के एक विशेष समूह पर केंद्रित होता है, जैसे कि किसी राजा की ताजपोशी कब हुई, कोई युद्ध कब लड़ा गया, या कोई विशेष सरकारी नीति कब लागू की गई।
- प्रासंगिक चयन: तारीखों का कोई भी समूह अपने आप में “महत्वपूर्ण” नहीं होता; वे केवल उन कहानियों और अतीत के पहलुओं के आधार पर महत्वपूर्ण बन जाती हैं जिन्हें इतिहासकार उजागर करना चुनते हैं। यदि हमारे अध्ययन का विषय बदल जाता है, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं।
2. हम अवधियाँ (काल) कैसे तय करते हैं?
इतिहासकार अतीत को अलग-अलग कालखंडों में विभाजित करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी विशेष समय की केंद्रीय विशेषताओं और उसके प्रमुख लक्षणों को समझा जा सके।
- जेम्स मिल का विभाजन: 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी विशाल पुस्तक ‘ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया’ (ब्रिटिश भारत का इतिहास) में भारतीय इतिहास को तीन कालखंडों में विभाजित किया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश।
- मिल का मानना था कि सभी एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से निचले स्तर पर थे।
- उनके अनुसार, ब्रिटिश शासन से पहले भारत में केवल धार्मिक तानाशाही, जातिगत पक्षपात और अंधविश्वास का बोलबाला था। उन्होंने तर्क दिया कि भारत को “सभ्य” बनाने के लिए ब्रिटिश शासन, संस्थाओं और कानूनों की आवश्यकता थी।
- मिल के दृष्टिकोण की समस्याएँ: आधुनिक इतिहासकारों का तर्क है कि इतिहास के किसी भी युग को केवल शासकों के धर्म के आधार पर परिभाषित करना गलत है। उस समय समाज में विभिन्न धर्मों के लोग और विभिन्न प्रकार का जीवन एक साथ मौजूद था।
- वैकल्पिक काल-निर्धारण: अधिकांश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में विभाजित किया है। हालाँकि, इस विभाजन की भी अपनी समस्याएँ हैं क्योंकि “आधुनिक काल” को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और स्वतंत्रता जैसे आधुनिक मूल्यों के उदय से जोड़ा जाता है, जबकि मध्यकाल को ऐसे समाज के रूप में देखा जाता है जहाँ ये आधुनिक विशेषताएँ मौजूद नहीं थीं।
3. औपनिवेशिक (Colonial) क्या होता है?
जब एक देश दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है और इसके परिणामस्वरूप वहां राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं, तो इस प्रक्रिया को ‘औपनिवेशीकरण’ कहा जाता है।
- भारत के संदर्भ में, अंग्रेजों ने स्थानीय नवाबों और राजाओं को जीतकर अपना शासन स्थापित किया।
- उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण किया, अपनी जरूरतों के लिए राजस्व (Tax) एकत्र किया, अपनी पसंद की फसलें उगाईं और भारतीय मूल्यों, रीति-रिवाजों और प्रथाओं में बदलाव किए।
4. हम (इतिहासकार) कैसे जानते हैं?
भारतीय इतिहास के पिछले 250 वर्षों का विवरण लिखने के लिए इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं:
- प्रशासनिक रिकॉर्ड (आधिकारिक रिकॉर्ड): ब्रिटिश प्रशासन का मानना था कि चीजों को लिखना महत्वपूर्ण है। हर निर्देश, योजना, नीतिगत निर्णय, समझौते और जांच को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए था।
- अभिलेखागार और संग्रहालय: अंग्रेजों ने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रशासनिक संस्थानों (जैसे कलेक्ट्रेट, तहसील, अदालतों) के साथ ‘रिकॉर्ड रूम’ (अभिलेख कक्ष) बनवाए। बाद में, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय संग्रहालय जैसे विशेष संस्थान भी बनाए गए।
- सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व: अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश पर प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी है।
- उन्होंने गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए ताकि धरती की प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां के पेड़-पौधों और फसलों के बारे में जानकारी मिल सके।
- 19वीं सदी के अंत से, हर दस साल में ‘जनगणना’ शुरू की गई। इसके अलावा वनस्पति, प्राणी विज्ञान, पुरातत्व और मानव विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण भी किए गए।
5. आधिकारिक रिकॉर्ड क्या नहीं बताते?
आधिकारिक रिकॉर्ड की अपनी सीमाएँ होती हैं:
- अधिकारियों का नज़रिया: आधिकारिक रिकॉर्ड हमें मुख्य रूप से वही बताते हैं जो सरकारी अधिकारी सोचते थे, उनकी किन चीजों में रुचि थी और वे भविष्य के लिए किन चीजों को सुरक्षित रखना चाहते थे।
- आम जनता की खामोशी: ये रिकॉर्ड हमें यह समझने में मदद नहीं करते कि देश के अन्य लोग (किसान, आदिवासी, मजदूर) क्या महसूस कर रहे थे या उनके कार्यों के पीछे क्या कारण थे।
- वैकल्पिक स्रोत: आम लोगों के जीवन की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकारों को अन्य स्रोतों की तलाश करनी पड़ती है, जैसे:
- लोगों की निजी डायरियाँ।
- तीर्थयात्रियों और यात्रियों के यात्रा वृत्तांत।
- महत्वपूर्ण हस्तियों की आत्मकथाएँ।
- स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं।
- उस समय के समाचार पत्र और वे मुद्दे जिन पर सार्वजनिक रूप से बहस होती थी।
निष्कर्ष: जैसे-जैसे हम आधिकारिक रिकॉर्ड से आगे बढ़कर निजी स्रोतों की ओर बढ़ते हैं, हमें उन लोगों के जीवन की अधिक स्पष्ट तस्वीर मिलती है जिनका इतिहास सरकारी फाइलों में दर्ज नहीं हो पाया था।
NCERT इतिहास • कक्षा-8
अध्याय – 1
कैसे, कब और कहाँ
स्रोत और दस्तावेज़ीकरण
आधिकारिक रिकॉर्ड: अंग्रेजों का मानना था कि हर योजना और नीति को लिखा जाना चाहिए, जिससे कागजी कार्रवाई का एक विशाल भंडार बन गया।
अभिलेखागार और संग्रहालय: महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जैसे विशेष संस्थान बनाए गए थे।
विस्तृत सर्वेक्षण: प्रभावी प्रशासन के लिए भारत को “जानने” हेतु राजस्व, वानस्पतिक और प्राणि-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए।
छिपे हुए दृष्टिकोण: आधिकारिक रिकॉर्ड राज्य के हितों को दर्शाते हैं; इतिहासकारों को ‘आम’ आवाजों को खोजने के लिए डायरियों और समाचार पत्रों का उपयोग करना चाहिए।
खुशनवीस
वे विशेषज्ञ जो छपाई आम होने से पहले दस्तावेजों की खूबसूरती से नकल (नक्काशी) करते थे।
जनगणना
विस्तृत जनसंख्या डेटा और जातियों को रिकॉर्ड करने के लिए हर 10 साल में आयोजित होने वाले अभियान।
स्थलाकृति
प्रारंभिक औपनिवेशिक सर्वेक्षणों के हिस्से के रूप में भूमि की भौतिक विशेषताओं का मानचित्रण करना।
कक्षा-8 इतिहास अध्याय-1 PDF
सम्पूर्ण अध्ययन नोट्स: कैसे, कब और कहाँ
⚖️ भारतीय राजव्यवस्था: भारत का राष्ट्रपति: क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 72) और आपातकालीन शक्तियाँ
भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति में निहित विभिन्न शक्तियों में, क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 72) और आपातकालीन शक्तियाँ (अनुच्छेद 352-360) सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मानी जाती हैं।
I. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72)
संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कुछ विशिष्ट मामलों में अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सके या उनके दंड को निलंबित, कम या बदल सके। यह शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र एक कार्यकारी शक्ति है, जिसका उद्देश्य न्यायिक गलतियों को सुधारना या मानवीय आधार पर राहत प्रदान करना है।
1. शक्ति का दायरा
राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित मामलों में कर सकता है:
- यदि दंड संघीय कानून (Union Law) के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दिया गया हो।
- यदि दंड सैन्य अदालत (कोर्ट मार्शल) द्वारा दिया गया हो।
- यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड (Sentence of Death) हो।
2. क्षमादान शक्ति के पाँच अंग
- क्षमा (Pardon): इसके द्वारा अपराधी को दंड और दोषसिद्धि (Conviction) दोनों से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता है। व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है जैसे उसने कभी कोई अपराध किया ही न हो।
- लघुकरण (Commutation): इसका अर्थ है दंड के स्वरूप को बदलकर उसे हल्के स्वरूप में बदलना।
- उदाहरण: मृत्युदंड को बदलकर कठोर कारावास में बदलना।
- परिहार (Remission): इसका अर्थ है दंड की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि (Period) को कम करना।
- उदाहरण: 10 वर्ष के कठोर कारावास को घटाकर 5 वर्ष का कठोर कारावास करना।
- विराम (Respite): किसी विशेष तथ्य के कारण (जैसे दोषी की शारीरिक विकलांगता या महिला अपराधी की गर्भावस्था) मूल रूप से दी गई सजा को कम करना।
- प्रविलंबन (Reprieve): इसका अर्थ है किसी दंड (विशेषकर मृत्युदंड) के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण की मांग करने के लिए समय देना होता है।
3. प्रमुख सिद्धांत (न्यायिक निरीक्षण)
- बाध्यकारी सलाह: राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं कर सकता। उसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होता है।
- मौखिक सुनवाई नहीं: याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।
- सीमित न्यायिक समीक्षा: उच्चतम न्यायालय (केहर सिंह और एपुरु सुधाकर मामले) ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है यदि वह निर्णय मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या अप्रासंगिक आधारों पर लिया गया हो।
II. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ
भारतीय संविधान में असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
- आधार: युद्ध, बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह (44वें संशोधन द्वारा ‘आंतरिक अशांति’ शब्द को ‘सशस्त्र विद्रोह’ से बदल दिया गया)।
- घोषणा: राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब उसे केंद्रीय कैबिनेट (मंत्रिमंडल) से लिखित सिफारिश प्राप्त हो।
- संसदीय स्वीकृति: इसे एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- प्रभाव:
- देश का संघीय ढांचा एकात्मक (Unitary) हो जाता है (केंद्र राज्यों को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकता है)।
- लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 359 के तहत, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर)।
2. राष्ट्रपति शासन / राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356)
- आधार: यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्य किसी माध्यम से यह विश्वास हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाई जा सकती।
- अनुच्छेद 365: यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो भी इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जा सकता है।
- संसदीय स्वीकृति: इसे दो महीने के भीतर संसद द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- प्रभाव:
- राष्ट्रपति राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है।
- राज्य का राज्यपाल (राष्ट्रपति की ओर से) राज्य का प्रशासन चलाता है।
- संसद राज्य के लिए कानून बनाती है और बजट पारित करती है।
3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)
- आधार: यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत की वित्तीय स्थिरता या साख (Credit) को खतरा है।
- संसदीय स्वीकृति: इसे दो महीने के भीतर संसद द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- प्रभाव:
- केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है।
- राष्ट्रपति केंद्र या राज्य की सेवा करने वाले सभी वर्गों के व्यक्तियों (जिनमें उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं) के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश दे सकता है।
- स्थिति: भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है।
सारांश तालिका
| शक्ति का प्रकार | संवैधानिक अनुच्छेद | मुख्य उद्देश्य | महत्वपूर्ण तथ्य |
| क्षमादान शक्ति | अनुच्छेद 72 | न्यायिक त्रुटियों को सुधारना या दया दिखाना। | मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित। |
| राष्ट्रीय आपातकाल | अनुच्छेद 352 | देश की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा। | लिखित सिफारिश और विशेष बहुमत आवश्यक। |
| राष्ट्रपति शासन | अनुच्छेद 356 | राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था बहाल करना। | साधारण बहुमत से अनुमोदन। |
| वित्तीय आपातकाल | अनुच्छेद 360 | राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता की रक्षा करना। | भारत में अभी तक कभी लागू नहीं हुआ। |
कार्यकारी • न्यायिक • विशेष शक्तियाँ
भारत का संविधान
क्षमादान एवं आपातकालीन शक्तियाँ
राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 352)
आधार: युद्ध, बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह। इसके लिए कैबिनेट की लिखित सिफारिश और 1 महीने के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है।
प्रभाव: ढांचा एकात्मक हो जाता है; मौलिक अधिकारों (अनु. 20 और 21 को छोड़कर) का प्रवर्तन निलंबित किया जा सकता है।
राष्ट्रपति शासन (अनु. 356)
यदि राज्य की मशीनरी विफल हो जाती है या अनु. 365 का उल्लंघन होता है, तो इसे लागू किया जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य का प्रशासन चलाते हैं।
लघुकरण (Commutation)
सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलना (जैसे, मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना)।
परिहार (Remission)
सजा की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम करना (जैसे, 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष करना)।
विराम एवं प्रविलंबन
विशेष तथ्यों (विकलांगता) के लिए सजा कम करना या मृत्युदंड के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना।
“The Hindu” संपादकीय का विश्लेषण (27 जनवरी, 2026)
यहाँ ‘द हिंदू‘ (The Hindu) संपादकीय का विस्तृत विश्लेषण (27 जनवरी, 2026) हिंदी में दिया गया है, जिसे UPSC पाठ्यक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया गया है:
1. रोजगार गारंटी: लुका-छिपी का खेल (MGNREGA)
पाठ्यक्रम: GS पेपर 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था; योजना, संसाधनों का संग्रहण, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे)।
- संदर्भ: मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) को बदलने या कमजोर करने के तर्कों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बचाव और विश्लेषण।
- मुख्य बिंदु:
- निराधार आलोचना: संपादकीय उस तर्क का खंडन करता है कि मनरेगा केवल “गड्ढे खोदने” की योजना है। यह स्पष्ट किया गया है कि 60% से अधिक कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) से संबंधित टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण की ओर ले जाते हैं।
- स्व-लक्षित तंत्र (Self-Targeting Mechanism): योजना का डिज़ाइन—कम मजदूरी और शारीरिक श्रम—यह सुनिश्चित करता है कि यह एक सुरक्षा जाल बना रहे जो केवल उन लोगों को आकर्षित करता है जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है, जिससे यह एक कुशल “स्वचालित स्टेबलाइजर” बन जाता है।
- ग्रामीण संकट के लिए बफर: आर्थिक झटकों या कृषि विफलताओं के दौरान, यह योजना एक महत्वपूर्ण बीमा तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो बड़े पैमाने पर पलायन और ग्रामीण भुखमरी को रोकती है।
- परिसंपत्ति निर्माण: हालिया डेटा सिंचाई, तालाबों के पुनरुद्धार और ग्रामीण संपर्क में महत्वपूर्ण योगदान दिखाता है, जो छोटे और सीमांत किसानों की निजी कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है।
- विस्तृत विश्लेषण:
- उत्पादक बनाम अनुत्पादक: विश्लेषण का तर्क है कि योजना को बदलने के तर्कों में “दम की कमी” इसलिए है क्योंकि वे व्यापक अर्थव्यवस्था पर ग्रामीण खर्च के ‘गुणक प्रभाव’ (Multiplier effect) को पहचानने में विफल रहते हैं।
- श्रम बाजार पर प्रभाव: एक न्यूनतम मजदूरी आधार प्रदान करके, यह योजना ग्रामीण श्रम की ‘सौदेबाजी की शक्ति’ (Bargaining power) में सुधार करती है। इसे अक्सर बड़े भूस्वामियों द्वारा शिकायत के रूप में उद्धृत किया जाता है, लेकिन यह सामाजिक समानता के लिए सकारात्मक है।
- फंडिंग की बाधाएं: लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रशासनिक बाधाएं—जैसे भुगतान में देरी और तकनीकी बाधाएं (ABPS)—कानूनी गारंटी को पूरा करने के बजाय “मांग को कम करने” के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं।
2. सतलज-यमुना लिंक (SYL): दशकों पुराना गतिरोध
पाठ्यक्रम: GS पेपर 2 (शासन के महत्वपूर्ण पहलू; संघवाद; अंतर-राज्यीय जल विवाद)।
- संदर्भ: SYL नहर जल-बंटवारे विवाद को सुलझाने के लिए पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठकों का एक नया प्रयास।
- मुख्य बिंदु:
- ऐतिहासिक संघर्ष: यह विवाद 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के समय का है, जिसमें हरियाणा SYL नहर के माध्यम से रावी-ब्यास जल में अपने हिस्से की मांग कर रहा है।
- पंजाब का रुख: पंजाब का तर्क है कि उसके पास साझा करने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है। वह गिरते भूजल स्तर और “रिपेरियन सिद्धांत” (Riparian principle – जिसके अनुसार जल पर उसी का हक है जहाँ से नदी बहती है) का हवाला देता है।
- हरियाणा का दावा: हरियाणा का तर्क है कि उसके दक्षिणी जिले गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं और नहर का निर्माण न होना 1981 के समझौते के अनुसार उसके कानूनी अधिकारों का हनन है।
- न्यायिक अधिदेश: सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार नहर के निर्माण का निर्देश दिया है, साथ ही केंद्र से बातचीत के माध्यम से समाधान की सुविधा प्रदान करने का आग्रह भी किया है।
- विस्तृत विश्लेषण:
- जल-तनावपूर्ण वास्तविकता: संपादकीय विश्लेषण करता है कि बहस अब केवल कानूनी हकदारी से हटकर दोनों राज्यों में पानी की कमी की व्यावहारिक वास्तविकता पर आ गई है, जिसका कारण जलवायु परिवर्तन और गहन कृषि है।
- राजनीतिक अस्थिरता: यह मुद्दा दोनों राज्यों में अत्यधिक संवेदनशील है। वर्तमान जल उपलब्धता के तटस्थ और डेटा-संचालित मूल्यांकन के बिना विशुद्ध रूप से राजनीतिक समाधान मुश्किल बना हुआ है।
3. यूजीसी (UGC) के परिसर समानता नियमों पर हंगामा
पाठ्यक्रम: GS पेपर 2 (सामाजिक क्षेत्र/शिक्षा का विकास और प्रबंधन; सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप)।
- संदर्भ: परिसरों में समानता और समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर बढ़ता विरोध और शैक्षणिक बहस।
- मुख्य बिंदु:
- पक्षपात के आरोप: आलोचकों का तर्क है कि नए नियम समानता के नाम पर “वैचारिक पुलिसिंग” (Ideological policing) और शैक्षणिक स्वायत्तता (Academic autonomy) को कम करने का कारण बन सकते हैं।
- मानकीकरण बनाम विविधता: विवाद का केंद्र यह है कि क्या नियमों का एक केंद्रीकृत सेट भारत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की अद्वितीय सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता को संबोधित कर सकता है।
- संकाय चिंताएं: डर यह है कि ये नियम भर्ती प्रक्रियाओं और प्रमुख संस्थानों की “योग्यता-आधारित” (Meritocratic) परंपराओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं।
- छात्र कल्याण: समर्थकों का तर्क है कि उच्च शिक्षा में व्याप्त व्यवस्थागत भेदभाव (जाति, लिंग और क्षेत्रीय) को रोकने के लिए ये नियम आवश्यक हैं।
- विस्तृत विश्लेषण:
- कार्यान्वयन की चुनौतियां: विश्लेषण समानता के “इरादे” और प्रशासनिक आदेशों के “स्वरूप” के बीच के अंतर को उजागर करता है, जो अक्सर वास्तविक समावेश के बजाय केवल कागजी कार्यवाही (Bureaucracy) बनकर रह जाते हैं।
- वैश्विक उदाहरण: लेख पश्चिमी विश्वविद्यालयों में “विविधता, समानता और समावेश” (DEI) की बहसों के साथ यूजीसी के इस कदम की तुलना करता है और ध्रुवीकरण के जोखिम को नोट करता है।
4. साम्यावस्था से दूर: जीवन का ‘ऊर्जा कर’ (Energy Tax)
पाठ्यक्रम: GS पेपर 3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; जीव विज्ञान और भौतिकी में वर्तमान विकास)।
- संदर्भ: एक वैज्ञानिक लेख जो बताता है कि जीवित कोशिकाएं जीवित और कार्यात्मक रहने के लिए “साम्यावस्था से दूर” (Far from equilibrium) की स्थिति कैसे बनाए रखती हैं।
- मुख्य बिंदु:
- ATP हाइड्रोलिसिस: कोशिकाएं आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए ATP से ADP के अनुपात को साम्यावस्था स्तर से 10 अरब गुना अधिक बनाए रखती हैं।
- संचालित रासायनिक चक्र: साम्यावस्था पर “मृत्यु” को रोकने के लिए, कोशिकाएं लगातार चक्रों में ऊर्जा पंप करती हैं, जिससे सटीक नियंत्रण और कार्य करने की क्षमता मिलती है।
- “ऊष्मा कर” (Heat Tax): इस असंतुलन को बनाए रखने से भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है, जो एक “कर” की तरह है जिसे जीव जीवन के लिए आवश्यक नियंत्रण और बहुमुखी प्रतिभा के लिए चुकाते हैं।
- विकासवादी समझौता: गणना दर्शाती है कि ये चक्र शरीर द्वारा छोड़ी जाने वाली गर्मी के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं—एक ऐसा निवेश जिसे विकास (Evolution) ने योग्य माना है।
- विस्तृत विश्लेषण:
- जीवन का ऊष्मागतिकी (Thermodynamics): लेख बताता है कि भौतिक विज्ञान में साम्यावस्था का अर्थ स्थिरता है, लेकिन जैविक संदर्भ में इसका अर्थ “मृत्यु” है, क्योंकि जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का निरंतर प्रवाह जरूरी है।
- शुद्धता और नियंत्रण: साम्यावस्था से दूर रहकर, जैविक तंत्र पर्यावरणीय परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जो स्थिर तंत्रों के लिए असंभव है।
5. ढाका में तीन पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा
पाठ्यक्रम: GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध; भारत और इसके पड़ोसी)।
- संदर्भ: 2024 की राजनीतिक हिंसा के संबंध में बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम।
- मुख्य बिंदु:
- हिंसा के लिए जवाबदेही: ढाका की एक अदालत ने जुलाई-अगस्त 2024 के विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या में उनकी भूमिका के लिए तीन पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है।
- संस्थागत हिसाब-किताब: इस फैसले को अंतरिम सरकार द्वारा पिछली सरकार के सुरक्षा बलों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।
- पुलिस मनोबल पर प्रभाव: इस निर्णय ने बांग्लादेश में “ऊपर से आदेश” के बचाव बनाम राज्य प्रायोजित हिंसा के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है।
- विस्तृत विश्लेषण:
- संक्रमणकालीन न्याय (Transitional Justice): संपादकीय विश्लेषण करता है कि वर्तमान प्रशासन देश को स्थिर करने की कोशिश करते हुए पिछली सरकार के कार्यों को अवैध घोषित करने के लिए न्यायपालिका का उपयोग कैसे कर रहा है।
- क्षेत्रीय निहितार्थ: भारत के लिए, बांग्लादेश में स्थिरता और कानून का शासन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आंतरिक उथल-पुथल सीमा पार न फैले या कट्टरपंथी तत्वों को सशक्त न करे।
संपादकीय विश्लेषण
27 जनवरी, 2026
GS-3 अर्थव्यवस्था
मनरेगा (MGNREGA) कवच
60% से अधिक संपत्ति सृजन प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा है। यह योजना ग्रामीण संकटकालीन प्रवासन के खिलाफ एक स्वचालित स्थिरता (Automatic Stabilizer) के रूप में कार्य करती है।
GS-3 विज्ञान
जीवन का ऊर्जा कर
कोशिकाएं साम्यावस्था से 10 अरब गुना ऊपर ATP अनुपात बनाए रखती हैं। जीवन निरंतर ऊर्जा प्रवाह द्वारा परिभाषित होता है; स्थिरता का अर्थ मृत्यु है।
GS-2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध
ढाका न्यायिक निर्णय
2024 के विद्रोह की हिंसा के लिए तीन पुलिस अधिकारियों को मृत्युदंड। बांग्लादेश में संक्रमणकालीन न्याय (Transitional Justice) की दिशा में एक बड़ा कदम।
समानता: मनरेगा ग्रामीण श्रम की मोलभाव करने की शक्ति में सुधार करता है, जो सामाजिक समानता के आधार के रूप में कार्य करता है।
संघवाद: पंजाब और हरियाणा दोनों में जल संकट को हल करने के लिए निष्पक्ष, डेटा-संचालित मूल्यांकन की आवश्यकता है।
शैक्षणिक स्वतंत्रता: संस्थागत स्वायत्तता को कम किए बिना समावेश के लिए प्रशासनिक आदेशों को संतुलित करना।
पड़ोस: सीमा पार अशांति के प्रसार को रोकने के लिए भारत के लिए बांग्लादेश में स्थिरता महत्वपूर्ण है।
GS-4
कर्तव्य और न्याय
कर्तव्य और न्याय
संस्थागत जवाबदेही: ढाका का फैसला “ऊपर से मिले आदेश” वाले बचाव को चुनौती देता है। राज्य प्रायोजित हिंसा के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी और मानवाधिकार संरक्षण का आधार बना हुआ है।
Mapping:
यहाँ भारत के जलवायु क्षेत्रों और वर्षा के वितरण का विस्तृत मानचित्र अभ्यास (Mapping Practice) विवरण हिंदी में दिया गया है। यह UPSC और राज्य PCS परीक्षाओं के लिए एक आधारभूत विषय है, क्योंकि यह भारत की कृषि, वनस्पति और आपदा प्रतिरूपों के पीछे के स्थानिक तर्क की व्याख्या करता है।
1. प्रमुख वर्षा क्षेत्र (समवर्षा रेखा मानचित्रण – Isohyet Mapping)
भारत में वर्षा अत्यधिक मौसमी और असमान रूप से वितरित है। मानचित्र पर इन क्षेत्रों को वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर परिभाषित किया गया है।
- अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र (>200 सेमी):
- पश्चिमी घाट: पवनमुखी ढाल (को तटीय महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल)।
- उत्तर-पूर्वी भारत: “सात बहन” राज्य, विशेष रूप से मेघालय की खासी पहाड़ियाँ (मौसिनराम और चेरापूंजी)।
- मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र (100–200 सेमी):
- पूर्वी मैदान: पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश।
- तटीय क्षेत्र: ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग।
- न्यून वर्षा वाले क्षेत्र (50–100 सेमी):
- मध्य भारत: मध्य प्रदेश के हिस्से, गुजरात और दक्कन का पठार।
- उत्तरी मैदान: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
- शुष्क/अल्प वर्षा वाले क्षेत्र (<50 सेमी):
- पश्चिमी राजस्थान: थार मरुस्थल का क्षेत्र।
- लेह-लद्दाख: ट्रांस-हिमालय का शीत मरुस्थल।
- वृष्टि-छाया क्षेत्र: दक्कन के पठार के आंतरिक हिस्से (मराठवाड़ा और रायलसीमा)।
2. कोपेन का भारत का जलवायु वर्गीकरण (Koeppen’s Classification)
यह भूगोल वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्रों के लिए एक उच्च-स्तरीय तकनीकी मानचित्रण आवश्यकता है।
| कोड (Code) | जलवायु का प्रकार | मानचित्रण क्षेत्र (Region) |
| Amw | लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु | भारत का पश्चिमी तट (मुंबई के दक्षिण में)। |
| As | शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी जलवायु | कोरोमंडल तट (तमिलनाडु और आंध्र के कुछ हिस्से)। |
| Aw | उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु | कर्क रेखा के दक्षिण में अधिकांश प्रायद्वीपीय पठार। |
| BWhw | गर्म मरुस्थलीय जलवायु | सुदूर पश्चिमी राजस्थान (थार मरुस्थल)। |
| BShw | अर्ध-शुष्क स्टेपी जलवायु | पश्चिमी घाट का वृष्टि-छाया क्षेत्र और हरियाणा/गुजरात के हिस्से। |
| Cwg | शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु | गंगा का अधिकांश मैदान और उत्तर-मध्य भारत। |
| Dfc | लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु | सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। |
| E | ध्रुवीय प्रकार | जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। |
3. रणनीतिक पवनें और स्थानीय तूफान
मौसमी हवाओं का मानचित्रण मानसून-पूर्व और मानसूनी प्रतिरूपों को समझने में मदद करता है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून (South-West Monsoon): मानचित्र पर इसकी दो शाखाओं को देखें: “अरब सागर शाखा” (पश्चिमी तट पर टकराती है) और “बंगाल की खाड़ी शाखा” (उत्तर-पूर्व से टकराकर गंगा के मैदानों की ओर मुड़ती है)।
- उत्तर-पूर्वी मानसून (North-East Monsoon): ये हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु तट पर शीतकालीन वर्षा लाती हैं।
- स्थानीय तूफान (मानसून-पूर्व):
- लू (Loo): उत्तर भारत के मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं (मई/जून)।
- आम्र वर्षा (Mango Showers): कर्नाटक और केरल (आमों को पकाने में सहायक)।
- काल-बैसाखी (Kalbaisakhi): पश्चिम बंगाल और असम में आने वाले विनाशकारी गरज के साथ तूफान।
🌍 मानचित्रण सारांश चेकलिस्ट (Summary Checklist)
| विशेषता | मानचित्रण मुख्य बिंदु | मुख्य स्थान |
| सबसे आर्द्र स्थान | मौसिनराम | पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय |
| सबसे शुष्क स्थान | जैसलमेर / लेह | राजस्थान / लद्दाख |
| शीतकालीन वर्षा का केंद्र | कोरोमंडल तट | तमिलनाडु |
| मानसून का प्रवेश द्वार | मालाबार तट | केरल |
💡 मैपिंग टिप:
वर्षा के वितरण को समझने के लिए हमेशा भारत के राहत मानचित्र (Relief Map) का उपयोग करें। पहाड़ियाँ और पर्वत (जैसे हिमालय और पश्चिमी घाट) नमी वाली हवाओं को रोककर वर्षा के वितरण में प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। इसे “पर्वतीय वर्षा” (Orographic Rainfall) के रूप में याद रखें।
मानचित्रण विवरण
जलवायु क्षेत्र और वर्षा
कोपेन वर्गीकरण
तकनीकी-जलवायु मानचित्रण
मौसमी पवनें
मुख्य कोड में पश्चिमी तट पर Amw (मानसून/अल्प शुष्क), कोरोमंडल तट पर As (शुष्क ग्रीष्म), और गंगा के मैदानों में Cwg शामिल हैं।
मानसून प्रवाह और निवर्तन
दक्षिण-पश्चिम मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखाओं में विभाजित होता है। उत्तर-पूर्वी मानसून तमिलनाडु को महत्वपूर्ण शीतकालीन वर्षा प्रदान करता है।
वृष्टि-छाया प्रभाव
घाटों की विमुख ढाल (लेवर्ड साइड) पर होने के कारण आंतरिक दक्कन (मराठवाड़ा/रायलासीमा) में कम वर्षा (50-100 सेमी) होती है।
सर्वाधिक आर्द्र स्थान मासिनराम (खासी पहाड़ियाँ) को लोकेट करें।
शीतकालीन वर्षा कोरोमंडल तट (तमिलनाडु) का पता लगाएं।
प्रवेश द्वार मालाबार तट (मानसून आगमन) की पहचान करें।