NCERT इतिहास: कक्षा 7 Chapter-6 (नगर, व्यापारी और शिल्पीजन)

यह अध्याय “नगर, व्यापारी और शिल्पीजन” मध्यकालीन भारत के विभिन्न प्रकार के शहरों, व्यापार के जीवंत नेटवर्क और शिल्प उत्पादन के केंद्रों की व्याख्या करता है।

1. मध्यकालीन नगरों के प्रकार

मध्यकालीन नगर अक्सर एक साथ कई कार्य करते थे, जैसे वे प्रशासनिक, धार्मिक और आर्थिक केंद्र हो सकते थे।

• प्रशासनिक केंद्र: तंजावुर जैसे नगर, जो चोलों की राजधानी थी, शासन के मुख्य केंद्र थे। यहाँ राजा आदेश जारी करते थे और अधिकारी राज्य का प्रबंधन करते थे।
• मंदिर नगर: ये तीर्थयात्रा और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र थे। उदाहरण के लिए—तंजावुर (राजराजेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध) और मदुरै।
• वाणिज्यिक नगर और बंदरगाह: ये व्यापार और वाणिज्य पर केंद्रित थे। सूरत, हम्पी और मसूलीपट्टनम इसके प्रमुख उदाहरण थे।

2. मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र

मंदिर मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और समाज के केंद्र में थे।

• आर्थिक केंद्र: शासक अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए मंदिर बनवाते थे और उन्हें भूमि तथा धन दान करते थे। इससे प्राप्त धन का उपयोग भव्य अनुष्ठानों और व्यापार में किया जाता था।
• शहरीकरण: मंदिरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बस गए, जिससे ‘मंदिर नगरों’ का विकास हुआ।
• तीर्थ केंद्र: उत्तर प्रदेश में वृंदावन और तमिलनाडु में तिरुवनमलाई जैसे स्थान भी धीरे-धीरे व्यस्त नगरों के रूप में विकसित हुए।

3. छोटे नगरों का संजाल (Network)

आठवीं शताब्दी से उपमहाद्वीप में कई छोटे नगरों का उदय हुआ, जो संभवतः बड़े गाँवों से निकले थे।

• मंडपिका: ये वे बाज़ार थे (जिन्हें बाद में ‘मंडी’ कहा गया) जहाँ आस-पास के गाँव के लोग अपनी उपज बेचने लाते थे।
• हट्ट: ये बाज़ार की गलियाँ थीं (जिन्हें बाद में ‘हाट’ कहा गया) जहाँ दुकानों की कतारें होती थीं।
• शिल्पियों के मोहल्ले: कुम्हारों, तेल निकालने वालों और लोहारों जैसे विभिन्न शिल्पकारों के लिए अलग-अलग गलियाँ निर्धारित थीं।

4. व्यापारी: छोटे और बड़े

व्यापार विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता था, जिनमें स्थानीय फेरीवालों से लेकर शक्तिशाली व्यापारी संघ (Guilds) शामिल थे।

• काफिले और संघ: अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारी काफिलों में यात्रा करते थे और संघ (गिलड्स) बनाते थे। दक्षिण भारत में ‘मणिग्रामम्’ और ‘नानादेशी’ सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक संघ थे।
• वैश्विक संपर्क: चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे व्यापारियों ने लाल सागर, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापक व्यापार किया।
• प्रमुख वस्तुएं: भारत मसालों, सूती कपड़ों और नील का निर्यात करता था, जबकि सोने, हाथीदांत और घोड़ों का आयात किया जाता था।

5. नगरों में शिल्प

मध्यकालीन नगर विशिष्ट शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे।

• बिदरी: बीदर के शिल्पकार तांबे और चाँदी में जड़ाई के काम के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही ‘बिदरी’ पड़ गया।
• विश्वकर्मा समुदाय: इसमें सुनार, कशेरे (लोहार), बढ़ई और राजमिस्त्री शामिल थे। ये मंदिरों और महलों के निर्माण के लिए अनिवार्य थे।
• वस्त्र उत्पादन: सालियार या कैक्कोलार जैसे बुनकर समुदाय समृद्ध हो गए और उन्होंने मंदिरों को भारी दान दिया। कपास को साफ करना, कातना और रंगना भी स्वतंत्र शिल्प बन गए थे।

6. नज़दीक से एक नज़र: हम्पी, सूरत और मसूलीपट्टनम

• हम्पी: कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित यह विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। यह अपनी विशिष्ट किलेबंदी और भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों द्वारा विजयनगर की हार के बाद इसका पतन हो गया।
• सूरत: इसे “पश्चिम का प्रवेश द्वार” कहा जाता था क्योंकि यहाँ से मक्का के लिए जहाज रवाना होते थे। यह जरी के काम (गोल्ड लेस) वाले वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था।
• मसूलीपट्टनम (मछलीपट्टनम): कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित यह नगर 17वीं शताब्दी में डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया।

7. नए नगर और व्यापारी

16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियों के आगमन ने व्यापार का परिदृश्य बदल दिया।

• बंदरगाहों की ओर झुकाव: व्यापार बंबई (मुंबई), कलकत्ता (कोलकाता) और मद्रास (चेन्नई) जैसे यूरोपीय शहरों की ओर स्थानांतरित हो गया।
• ब्लैक टाउंस: यूरोपीय लोगों ने इन शहरों में किलेबंदी की और भारतीय व्यापारियों व शिल्पकारों को ‘ब्लैक टाउंस’ (भारतीयों के लिए सुरक्षित क्षेत्र) में रहने के लिए मजबूर किया।
• स्वतंत्रता की हानि: भारतीय बुनकर अब यूरोपीय एजेंटों से पेशगी (Advances) लेकर काम करने लगे, जिससे उनकी अपनी पसंद के डिजाइन बनाने की रचनात्मक स्वतंत्रता खत्म हो गई।

💡 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण शब्द:

1. मंडपिका: मंडी।
2. हट्ट: हाट (बाजार)।
3. गिल्ड (Guild): व्यापारियों का संघ।
4. बिदरी: चांदी की जड़ाई वाला शिल्प।
5. एम्पोरियम (Emporium): एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं।

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⚖️ भारतीय राजव्यवस्था: राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) (अनुच्छेद 46-51)

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के निष्कर्ष के तौर पर, अनुच्छेद 46 से 51 तक हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान से लेकर पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक शांति की प्राप्ति तक, व्यापक जिम्मेदारियों को समाहित करते हैं। इन्हें अक्सर गांधीवादी, समाजवादी और उदार-बौद्धिक सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

उत्थान, पर्यावरण और वैश्विक शांति: अनुच्छेद 46–51
ये अंतिम अनुच्छेद राष्ट्रीय समाज कल्याण से लेकर एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका तक के बदलाव को दर्शाते हैं।

अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना

यह अनुच्छेद “सामाजिक न्याय” और शोषण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश है।

• शासनादेश: राज्य जनता के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी के साथ बढ़ावा देगा।
• संरक्षण: यह राज्य को इन समुदायों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है।
• कार्यान्वयन: यह लेख विभिन्न आरक्षण नीतियों और SC/ST छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का आधार है।

अनुच्छेद 47: पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना

यह अनुच्छेद सार्वजनिक स्वास्थ्य को सामाजिक नैतिकता से जोड़ता है।

• शासनादेश: राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा।
• निषेध (Prohibition): विशेष रूप से, राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं (औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर) के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।
• कार्यान्वयन: बिहार और गुजरात जैसे राज्यों ने शराब बंदी को सही ठहराने के लिए इसी अनुच्छेद का सहारा लिया है। ‘पोषण अभियान’ जैसे राष्ट्रीय मिशन भी यहीं से प्रेरित हैं।

अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का संगठन

• शासनादेश: राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा।
• पशु संरक्षण: यह राज्य को नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाने और गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है।
• कार्यान्वयन: गोहत्या के संबंध में विभिन्न राज्यों के कानून और “हरित क्रांति” की शुरुआत इसी निर्देश के अनुरूप है।

अनुच्छेद 48A: पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा

• उत्पत्ति: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा जोड़ा गया।
• शासनादेश: राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
• कार्यान्वयन: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) इसी निर्देश को पूरा करने के लिए बनाए गए थे।

अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

• शासनादेश: संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्रत्येक स्मारक, स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि की वस्तु को विरूपण, विनाश, हटाने या निर्यात से बचाना राज्य का दायित्व होगा।
• कार्यान्वयन: इसका प्रबंधन मुख्य रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा किया जाता है।

अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

• शासनादेश: राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।
• उद्देश्य: न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और कार्यपालिका को कानूनी परिणामों को प्रभावित करने से रोकना।
• कार्यान्वयन: दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 द्वारा इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया।

अनुच्छेद 51: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना

यह अनुच्छेद भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। राज्य निम्नलिखित के लिए प्रयास करेगा:

1. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
2. राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना।
3. अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाना।
4. अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता (Arbitration) द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करना।

विस्तृत सारांश तालिका

अनुच्छेद	श्रेणी	मुख्य शब्द	कार्यान्वयन का उदाहरण
46	समाजवादी	SC/ST के हित	आरक्षण / छात्रवृत्ति
47	गांधीवादी	जन स्वास्थ्य और नशाबंदी	मिड-डे मील / शराब बंदी
48	गांधीवादी	वैज्ञानिक कृषि	पशुपालन योजनाएं
48A	उदारवादी	पर्यावरण और वन्यजीव	वन संरक्षण अधिनियम
49	उदारवादी	स्मारक संरक्षण	ASI द्वारा संरक्षण
50	उदारवादी	शक्तियों का पृथक्करण	स्वतंत्र न्यायपालिका
51	उदारवादी	अंतरराष्ट्रीय शांति	“पंचशील” / विदेश नीति

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