NCERT इतिहास: कक्षा 7 Chapter-5 (शासक और इमारतें)

यह अध्याय “शासक और इमारतें” आठवीं और अठारहवीं शताब्दी के बीच की वास्तुकला संबंधी उपलब्धियों की व्याख्या करता है और बताता है कि कैसे राजाओं ने निर्माण के माध्यम से अपनी शक्ति, भक्ति और सांस्कृतिक प्रभाव को प्रदर्शित किया।

1. संरचनाओं के प्रकार

इस अवधि के दौरान, राजाओं और उनके अधिकारियों ने दो प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया:

• किले, महल और मकबरे: ये सुरक्षित, संरक्षित और इस दुनिया तथा अगली दुनिया में शासकों के आराम के लिए भव्य स्थान थे।
• सार्वजनिक गतिविधियाँ: इनमें मंदिर, मस्जिद, हौज (तलाब), कुएँ, सराय और बाज़ार शामिल थे। राजाओं ने अपनी प्रजा के आराम और उपयोग के लिए इनका निर्माण किया ताकि वे जनता की प्रशंसा और स्नेह प्राप्त कर सकें।

2. अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण

इन इमारतों के निर्माण में लगने वाली सटीकता (जैसे कुतुब मीनार की घुमावदार सतह पर अभिलेख लिखना) शिल्पकारों के उच्च स्तर के कौशल को दर्शाती है।

• अनुप्रस्थ टोडा निर्माण (Trabeate Principle): आठवीं और तेरहवीं शताब्दी के बीच, वास्तुकारों ने इस शैली का उपयोग किया, जहाँ दो खड़े खंभों के ऊपर एक क्षैतिज शहतीर (Horizontal beam) रखकर छत, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाई जाती थीं।
• चापाकार शैली (Arcuate Principle): बारहवीं शताब्दी से दो प्रमुख तकनीकी विकास हुए:
  1. दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर के ढांचे का भार कभी-कभी मेहराबों (Arches) द्वारा उठाया जाता था।
  2. निर्माण में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया, जो पत्थर के टुकड़ों के साथ मिलकर उच्च गुणवत्ता वाला कंक्रीट बन जाता था। इससे विशाल संरचनाओं का निर्माण आसान और तेज़ हो गया।

3. मंदिर, मस्जिद और हौज का निर्माण

मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत खूबसूरती से किया गया था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे और संरक्षक की शक्ति, धन तथा भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए थे।

• प्रतीक के रूप में मंदिर: एक राजा अक्सर अपने नाम पर ही मंदिर का नाम रखता था (जैसे—राजा राजराजदेव ने अपने देवता ‘राजराजेश्वरम्’ की पूजा के लिए ‘राजराजेश्वर’ मंदिर बनवाया) ताकि वह स्वयं ईश्वर जैसा दिखे।
• सबसे बड़े मंदिर: ये आमतौर पर राजाओं द्वारा बनाए गए थे, जबकि मंदिर के अन्य छोटे देवता राजा के सहयोगियों और अधीनस्थों के देवी-देवता थे।
• मस्जिद और सुल्तान: हालाँकि मुस्लिम सुल्तान खुद को भगवान का अवतार नहीं मानते थे, लेकिन फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान का वर्णन ‘अल्लाह की परछाई’ (Shadow of God) के रूप में किया गया है।
• जल का महत्व: शासक अक्सर जनता को पानी उपलब्ध कराने के लिए टैंक और जलाशय बनवाते थे, जैसे इल्तुतमिश का ‘हौज-ए-सुलतानी’ (राजा का जलाशय)।

4. मंदिरों को निशाना क्यों बनाया गया?

चूँकि राजाओं ने अपनी भक्ति और शक्ति दिखाने के लिए मंदिर बनवाए थे, इसलिए आक्रमणों के दौरान वे अक्सर मुख्य निशाना बनते थे।

• जब शासक एक-दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, तो वे धन और प्रतिष्ठा लूटने के लिए अक्सर इन इमारतों को निशाना बनाते थे।
• उदाहरण के लिए, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने पराजित शासकों से जब्त की गई मूर्तियों से अपना मंदिर भर दिया था, और सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने अभियानों के दौरान सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था।

5. मुगल वास्तुकला

मुगलों ने विभिन्न शैलियों को मिलाकर वास्तुकला को और अधिक जटिल बना दिया।

• चारबाग (Chahar Bagh): बाबर को औपचारिक बागों का शौक था, जो आयताकार घेरों में स्थित थे और कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित थे। इस विन्यास को ‘चारबाग’ कहा जाता था।
• पितरा दूरा (Pietra Dura): शाहजहाँ के शासनकाल में, दिल्ली के दीवान-ए-आम में सिंहासन के पीछे ‘पितरा दूरा’ जड़ाऊ काम (संगमरमर या बलुआ पत्थर पर नक्काशी करके उसमें कीमती रंगीन पत्थर जड़ना) की एक श्रृंखला का उपयोग किया गया था।
• ताजमहल: शाहजहाँ ने ताजमहल के विन्यास के लिए ‘तटवर्ती बाग’ (River-front garden) की योजना अपनाई, जहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा यमुना नदी के तट पर एक चबूतरे पर बनाया गया था और बाग इसके दक्षिण में था।

6. क्षेत्र और साम्राज्य

जैसे-जैसे साम्राज्य बढ़े, वास्तुकला की शैलियों का आदान-प्रदान हुआ।

• विजयनगर में, राजाओं के गजशालाओं (हाथी-अस्तबल) पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे पड़ोसी सुल्तानों की वास्तुकला शैली का गहरा प्रभाव था।
• वृंदावन में मंदिरों की निर्माण शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती-जुलती थी।
• मुगल शासक क्षेत्रीय शैलियों को अपनी वास्तुकला में अपनाने में बहुत कुशल थे, जैसे बंगाल का ‘बांग्ला गुंबद’।

💡 महत्वपूर्ण शब्दावली:

1. शिखर: मंदिर के गर्भगृह के ऊपर की ऊँची मीनार।
2. मंडप: मंदिर का वह स्थान जहाँ लोग इकट्ठा होते थे।
3. मेहराब: दरवाजे या खिड़की के ऊपर का धनुषाकार हिस्सा।
4. पितरा दूरा: संगमरमर पर कीमती पत्थरों की नक्काशी।

⚖️ भारतीय राजव्यवस्था: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) (अनुच्छेद 42-45)

यहाँ भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) के भाग IV: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) के अंतर्गत अनुच्छेद 42 से 45 का विस्तृत विश्लेषण हिंदी में दिया गया है। ये अनुच्छेद कार्यस्थल को मानवीय बनाने, जीवन स्तर को सम्मानजनक बनाने और शिक्षा की नींव को मजबूत करने पर केंद्रित हैं।

मानवीय कल्याण और प्रारंभिक शिक्षा: अनुच्छेद 42–45
इन निर्देशों का उद्देश्य केवल अस्तित्व बचाने और गरिमापूर्ण जीवन के बीच के अंतर को समाप्त करना है। ये राज्य को एक ऐसा वातावरण बनाने का निर्देश देते हैं जहाँ काम मानवीय हो और भविष्य (बच्चे) सुरक्षित हों।

अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं तथा मातृत्व सहायता

यह अनुच्छेद मानता है कि “काम का अधिकार” (अनुच्छेद 41) तब तक अर्थहीन है जब तक कि कार्य वातावरण दमनकारी या खतरनाक हो।

• शासनादेश: राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करने के लिए और मातृत्व सहायता (Maternity Relief) के लिए प्रावधान करेगा।
• महत्व: यह इस बात पर जोर देता है कि श्रमिक केवल “उत्पादन के उपकरण” नहीं हैं, बल्कि स्वास्थ्य और गरिमा के अधिकार रखने वाले इंसान हैं।
• कार्यान्वयन:
  • मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (और 2017 संशोधन): गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश और लाभ प्रदान करता है।
  • कारखाना अधिनियम, 1948: कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 43: श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी (Living Wage)

अनुच्छेद 43 “न्यूनतम मजदूरी” की अवधारणा से आगे बढ़कर “निर्वाह मजदूरी” की बात करता है।

• शासनादेश: राज्य सभी श्रमिकों (कृषि, औद्योगिक या अन्य) के लिए एक निर्वाह मजदूरी और ऐसी कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा जो जीवन का एक सभ्य स्तर और अवकाश (Leisure) का पूर्ण आनंद सुनिश्चित करें।
• कुटीर उद्योगों को बढ़ावा: यह विशेष रूप से राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है (गांधीवादी सिद्धांत)।

न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) बनाम निर्वाह मजदूरी (Living Wage) में अंतर:

1. न्यूनतम मजदूरी: केवल भोजन, कपड़े और आश्रय की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए।
2. निर्वाह मजदूरी: बुनियादी जरूरतों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को भी शामिल करती है।

अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी

• उत्पत्ति: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा जोड़ा गया।
• शासनादेश: राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा।
• लक्ष्य: औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना और मालिकों व मजदूरों के बीच की खाई को कम करना।

अनुच्छेद 43B: सहकारी समितियों को बढ़ावा देना

• उत्पत्ति: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम (2011) द्वारा जोड़ा गया।
• शासनादेश: राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC)

यह भारतीय संविधान के सबसे चर्चित और विवादित अनुच्छेदों में से एक है।

• शासनादेश: राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
• परिभाषा: UCC देश के प्रत्येक प्रमुख धार्मिक समुदाय के धर्मग्रंथों और रीति-रिवाजों पर आधारित ‘व्यक्तिगत कानूनों’ (Personal Laws) के स्थान पर हर नागरिक के लिए कानूनों का एक साझा सेट होगा।
• दायरा: इसमें विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत और गोद लेने जैसे धर्मनिरपेक्ष मामले शामिल हैं।
• वर्तमान स्थिति: गोवा में एक साझा पारिवारिक कानून (पुर्तगाली नागरिक संहिता) लागू है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर UCC अभी तक लागू नहीं हुआ है।

अनुच्छेद 45: प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान

इस अनुच्छेद को 86वें संशोधन अधिनियम (2002) द्वारा महत्वपूर्ण रूप से बदला गया था।

• मूल प्रावधान: सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान था।
• वर्तमान शासनादेश: राज्य सभी बच्चों के लिए, जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) प्रदान करने का प्रयास करेगा।
• बदलाव का कारण: 86वें संशोधन के बाद, 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए “शिक्षा का अधिकार” एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A) बन गया। अब अनुच्छेद 45 केवल “प्री-स्कूल” या आंगनवाड़ी स्तर (0-6 वर्ष) पर केंद्रित है।

विस्तृत सारांश तालिका