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IAS PCS मिशन 2026: Dainik Study Material – 19 जनवरी 2026 (Hindi)

IAS PCS मिशन 2026: Dainik Study Material – 19 जनवरी 2026 (Hindi)

NCERT इतिहास: कक्षा 7 Chapter-4 (दिल्ली के सुल्तान)

यह अध्याय भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक—मुगल वंश के उदय, प्रशासन और उनकी विरासत की व्याख्या करता है।

1. मुगल कौन थे?

मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे:

  • माता की ओर से: वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान (मृत्यु 1227) के वंशज थे।
  • पिता की ओर से: वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर (मृत्यु 1404) के उत्तराधिकारी थे।
  • पहचान: मुगल खुद को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ‘मंगोल’ नाम चंगेज खान के नरसंहारों की यादों से जुड़ा था। इसके बजाय, वे ‘तैमूरी’ कहलाने पर गर्व महसूस करते थे क्योंकि उनके महान पूर्वज (तैमूर) ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था।
2. मुगल सैन्य अभियान
  • बाबर (1526–1530): पहला मुगल सम्राट। उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया।
  • हुमायूँ (1530–1540, 1555–1556): शेर शाह सूरी ने हुमायूँ को पराजित कर ईरान भागने पर मजबूर कर दिया। 1555 में उसने सफ़ाविद शाह की मदद से दोबारा दिल्ली जीती।
  • अकबर (1556–1605): मात्र 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना। उसने उत्तर भारत, गुजरात, बंगाल और दक्कन तक साम्राज्य का विस्तार किया।
  • जहाँगीर (1605–1627) और शाहजहाँ (1627–1658): इन्होंने दक्कन में सैन्य अभियान जारी रखे और अहोम, सिख तथा मेवाड़ के खिलाफ युद्ध किए। शाहजहाँ के काल में मुगल वास्तुकला (जैसे ताजमहल) शिखर पर पहुँची।
  • औरंगजेब (1658–1707): इसके काल में साम्राज्य अपने अधिकतम क्षेत्रीय विस्तार तक पहुँच गया, लेकिन उसे मराठों, सिखों, जाटों और सतनामियों के निरंतर विद्रोहों का सामना करना पड़ा।
3. उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं
  • मुगल ज्येष्ठाधिकार (जहाँ बड़ा बेटा पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है) के नियम में विश्वास नहीं करते थे।
  • इसके बजाय, वे उत्तराधिकार की तैमूरी प्रथा ‘सहदायाद’ (coparcenary inheritance) को अपनाते थे, जिसमें विरासत का विभाजन सभी पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। इसी कारण अक्सर भाइयों के बीच सिंहासन के लिए गृहयुद्ध होते थे।
4. मनसबदार और जागीरदार

साम्राज्य के विस्तार के साथ मुगलों ने विभिन्न पृष्ठभूमि के अधिकारियों को नियुक्त किया:

  • मनसबदार: यह शब्द उस व्यक्ति के लिए उपयोग होता था जिसे कोई ‘मनसब’ (सरकारी पद या रैंक) मिलता था।
  • ज़ात (Zat): पद और वेतन का निर्धारण ‘ज़ात’ नामक संख्यात्मक मूल्य से होता था। ज़ात जितनी अधिक होती थी, दरबार में प्रतिष्ठा और वेतन उतना ही अधिक होता था।
  • सैन्य जिम्मेदारी: मनसबदारों को एक निश्चित संख्या में ‘सवार’ (घुड़सवार) रखने पड़ते थे।
  • जागीर: मनसबदारों को वेतन के रूप में राजस्व एकत्र करने के लिए क्षेत्र दिए जाते थे, जिन्हें ‘जागीर’ कहा जाता था। मनसबदार अपनी जागीरों में रहते नहीं थे, बल्कि उनके नौकर वहां से राजस्व इकट्ठा करते थे।
5. ज़ब्त और जमींदार

मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत किसानों की उपज पर लगने वाला कर था।

  • जमींदार: मुगलों ने सभी बिचौलियों (चाहे वे गाँव के मुखिया हों या शक्तिशाली स्थानीय सरदार) के लिए एक ही शब्द ‘जमींदार’ का उपयोग किया।
  • टोडर मल की राजस्व व्यवस्था: अकबर के राजस्व मंत्री टोडर मल ने 10 साल (1570–1580) की अवधि के लिए फसलों की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया।
  • ज़ब्त (Zabt): इस डेटा के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद कर तय किया गया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया था, जिनकी अपनी राजस्व दरों की सूची थी। इस व्यवस्था को ‘ज़ब्त’ कहा जाता था।
6. अकबर की नीतियाँ और “सुलह-ए-कुल”

अबुल फज़ल ने अकबर के शासनकाल का तीन खंडों में इतिहास लिखा, जिसका नाम ‘अकबरनामा’ है (तीसरा खंड ‘आइन-ए-अकबरी’ है)।

  • प्रशासन: साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिन्हें ‘सूबा’ कहा जाता था। सूबे का शासन ‘सूबेदार’ चलाता था, जिसके पास राजनीतिक और सैन्य दोनों शक्तियाँ होती थीं।
  • धार्मिक सहिष्णुता: विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ चर्चा के बाद अकबर ‘सुलह-ए-कुल’ (सर्वत्र शांति) के विचार पर पहुँचा। इस नैतिकता की प्रणाली (ईमानदारी, न्याय और शांति) ने उसके राज्य में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव नहीं किया।
7. 17वीं शताब्दी में साम्राज्य और उसके बाद

17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल प्रशासनिक दक्षता में गिरावट आने लगी।

  • आर्थिक असमानता: एक ओर साम्राज्य अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, वहीं दूसरी ओर भारी गरीबी थी। आंकड़ों के अनुसार, कुल 8,000 मनसबदारों में से केवल 445 उच्च श्रेणी के थे, जो साम्राज्य के कुल अनुमानित राजस्व का 61.5% हिस्सा डकार जाते थे।
  • पतन: जैसे-जैसे सम्राट की सत्ता कमजोर हुई, हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों के गवर्नरों ने अपनी शक्ति संगठित कर ली और नए राजवंश स्थापित किए। हालाँकि वे औपचारिक रूप से दिल्ली के मुगल सम्राट को अपना स्वामी मानते रहे।

📅 महत्वपूर्ण मुगल शासकों का क्रम:

  1. बाबर (1526-1530)
  2. हुमायूँ (1530-1540 / 1555-1556)
  3. अकबर (1556-1605)
  4. जहाँगीर (1605-1627)
  5. शाहजहाँ (1627-1658)
  6. औरंगजेब (1658-1707)

👑 मुगल साम्राज्य (1526-1707)

⚔️ तैमूरी वंश और बाबर
मुगल चंगेज़ खान और तैमूर के वंशज थे। बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद साम्राज्य की नींव रखी। मुगलों में ‘सहदायाद’ विरासत की प्रथा थी, जिसमें साम्राज्य सभी पुत्रों में विभाजित किया जाता था।
🎖️ मनसबदार और जागीर
मनसबदार के पद और वेतन का निर्धारण जात (संख्यात्मक मान) से होता था। वे घुड़सवारों (सवार) का रखरखाव करते थे और उन्हें वेतन के रूप में राजस्व अधिकार मिलते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था।
📜 राजस्व और ज़ब्त प्रणाली
अकबर के मंत्री टोडरमल ने 10 साल तक फसलों का सर्वेक्षण किया। ज़ब्त प्रणाली के तहत प्रत्येक फसल पर नकद कर निश्चित था। मध्यवर्ती बिचौलियों को सामूहिक रूप से ज़मींदार कहा जाता था।
🕊️ अकबर की शासन नीति
साम्राज्य प्रांतों (सूबा) में बंटा था। अकबर ने सुलह-ए-कुल (सार्वत्रिक शांति) का सिद्धांत दिया, जो ईमानदारी और न्याय पर आधारित था। इसका विस्तृत विवरण अबुल फ़ज़ल की आइन-ए-अकबरी में मिलता है।
पतन के कारण 17वीं शताब्दी के अंत तक, अपार धन कुछ ही हाथों में सिमट गया था—कुल 8,000 मनसबदारों में से केवल 445 उच्च अधिकारियों को साम्राज्य के कुल राजस्व का 61% प्राप्त होता था।
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कक्षा-7 इतिहास अध्याय-4 PDF

सम्पूर्ण अध्ययन नोट्स: मुगल साम्राज्य

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⚖️ भारतीय राजव्यवस्था: भाग IV – राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36–51)

नीति निदेशक तत्व ‘निर्देशों के साधन’ (Instrument of Instructions) हैं, जो सरकार को नीतियां बनाने और कानून लागू करने के लिए दिशा-निर्देश देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारत को एक “पुलिस राज्य” से “कल्याणकारी राज्य” (Welfare State) में बदलना है।

मुख्य विशेषताएँ:

  • संवैधानिक स्थिति: भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51 तक।
  • स्रोत: आयरलैंड के संविधान (Irish Constitution) से लिए गए हैं।
  • उद्देश्य: सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना।
  • प्रकृति: ये गैर-न्यायिक (Non-justiciable) हैं। यानी, इनके उल्लंघन पर आप सरकार के खिलाफ अदालत नहीं जा सकते, लेकिन ये “देश के शासन में मूलभूत” (Art. 37) हैं।
अनुच्छेद 36: “राज्य” की परिभाषा

नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में, “राज्य” का वही अर्थ है जो भाग III (मौलिक अधिकार) के अनुच्छेद 12 में दिया गया है।

  • इसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य अधिकारी (जैसे नगरपालिका, LIC, ONGC आदि) शामिल हैं।
अनुच्छेद 37: सिद्धांतों का लागू होना

यह अनुच्छेद DPSP की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करता है। इसके दो मुख्य प्रावधान हैं:

  1. अप्रवर्तनीय: ये सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं करवाए जा सकते।
  2. शासन का आधार: भले ही ये न्यायिक न हों, लेकिन कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
अनुच्छेद 38: राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करना

इसे DPSP का “प्रमुख” अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को परिभाषित करता है।

  • 38(1): राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा जहाँ सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले।
  • 38(2): (44वें संशोधन, 1978 द्वारा जोड़ा गया) राज्य आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत

इसमें छह विशिष्ट लक्ष्य (39a से 39f) शामिल हैं:

  • 39(a): सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार।
  • 39(b): समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि उससे सामूहिक हित सध सके (वितरणकारी न्याय)।
  • 39(c): धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना।
  • 39(d): पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन।
  • 39(e): श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा करना तथा बच्चों का दुरुपयोग रोकना।
  • 39(f): बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकास के अवसर देना (42वें संशोधन द्वारा संशोधित)।
अनुच्छेद 39A: समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता
  • उत्पत्ति: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा जोड़ा गया।
  • शासनादेश: राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली इस आधार पर काम करे कि सभी को समान अवसर मिले।
  • कार्यान्वयन: यह गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का निर्देश देता है। इसी के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987) पारित किया गया और NALSA की स्थापना हुई।
अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन
  • दर्शन: यह “ग्राम स्वराज” की गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है।
  • शासनादेश: राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ देगा।
  • कार्यान्वयन: इसे अंततः 73वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया।
अनुच्छेद 41: काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार

यह अनुच्छेद सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित है। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता की सीमाओं के भीतर निम्नलिखित को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा:

  1. काम पाने का अधिकार।
  2. शिक्षा का अधिकार।
  3. लोक सहायता (Public Assistance): विशेष रूप से बेकारी (Unemployment), बुढ़ापे, बीमारी, विकलांगता और अन्य अभाव की स्थितियों में।
  • कार्यान्वयन: मनरेगा (MGNREGA) और वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं सीधे अनुच्छेद 41 का परिणाम हैं।

विस्तृत सारांश तालिका

अनुच्छेदश्रेणीमुख्य शब्दकार्यान्वयन का उदाहरण
36सामान्यराज्य की परिभाषाअनुच्छेद 12 से जुड़ा
37प्रकृतिगैर-न्यायिककानून निर्माण हेतु मार्गदर्शन
38कल्याणकारीन्याय और समानतागरीबी उन्मूलन योजनाएं
39समाजवादीवितरणकारी न्यायसमान पारिश्रमिक अधिनियम
39Aन्यायमुफ्त कानूनी सहायताNALSA / लोक अदालत
40गांधीवादीपंचायत73वां संशोधन अधिनियम
41सामाजिक सुरक्षालोक सहायतामनरेगा / पेंशन योजनाएं

🌿 राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग IV)

⚖️ निदेशक तत्वों की प्रकृति
ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये गैर-न्यायोचित (अदालत द्वारा लागू नहीं) निर्देश हैं जिनका लक्ष्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है।
📜 अनुच्छेद 36 और 37
अनु. 36: राज्य की परिभाषा (अनु. 12 के समान)। अनु. 37: ये सिद्धांत शासन के लिए आधारभूत हैं, भले ही इन्हें अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता।
🌍 अनु. 38: लोक कल्याण
राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने तथा आय, स्थिति और अवसरों की असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है।
💰 अनु. 39 और 39A: न्यायसंगत वितरण
समान कार्य के लिए समान वेतन और संसाधनों का उचित वितरण। अनु. 39A गरीबों के लिए ‘मुफ्त कानूनी सहायता’ (जैसे NALSA) सुनिश्चित करता है।
🏘️ अनु. 40: पंचायतें
गांधीवादी विचार ग्राम स्वराज पर आधारित। ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में गठित करने का निर्देश (73वें संशोधन द्वारा प्रभावी)।
🛡️ अनु. 41: सामाजिक सुरक्षा
बेरोजगारी, बुढ़ापा या बीमारी की स्थिति में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। यह मनरेगा जैसी योजनाओं का आधार है।
अनुच्छेद मुख्य विषय कार्यान्वयन का उदाहरण
38कल्याणकारी राज्यगरीबी उन्मूलन योजनाएं
39वितरणात्मक न्यायसमान पारिश्रमिक अधिनियम
39Aमुफ्त कानूनी सहायतालोक अदालतें / NALSA
40गांधीवादी स्वराजपंचायती राज (1992)
41सार्वजनिक सहायतावृद्धावस्था पेंशन / मनरेगा
मुख्य तथ्य मूल अधिकार (भाग III) राजनीतिक लोकतंत्र प्रदान करते हैं, जबकि निदेशक तत्व (भाग IV) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य रखते हैं।

“The Hindu” संपादकीय का विश्लेषण (19 जनवरी, 2026)

यहाँ ‘द हिंदू‘ (The Hindu) संपादकीय का विस्तृत विश्लेषण (19 जनवरी, 2026) हिंदी में दिया गया है, जिसे UPSC पाठ्यक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया गया है:

1. संपादकीय: दादागिरी की रणनीति: ग्रीनलैंड-टैरिफ सांठगांठ

पाठ्यक्रम: GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध; विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव; वैश्विक रणनीतिक भू-राजनीति)।

  • संदर्भ: ट्रम्प प्रशासन ने यूरोपीय देशों के एक समूह पर बढ़ते टैरिफ (शुल्क) लगाने की धमकी दी है, जब तक कि अमेरिका को ग्रीनलैंड “खरीदने” की अनुमति नहीं दी जाती।
  • आर्थिक दबाव (Economic Coercion):
    • टैरिफ में वृद्धि: अमेरिका ने 1 फरवरी से यूरोपीय देशों के “सभी सामानों” पर 10% टैरिफ लगाने की योजना बनाई है, जिसे 1 जून तक बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा।
    • लक्षित राष्ट्र: इनमें डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।
    • कानूनी स्थिति: इन एकपक्षीय कार्रवाइयों को अमेरिकी कांग्रेस का विधायी समर्थन प्राप्त नहीं है, और ‘अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम’ के उपयोग के खिलाफ न्यायिक फैसले की उम्मीद है।
  • रणनीतिक और राजनयिक परिणाम:
    • नाटो (NATO) पर प्रभाव: यूरोपीय संघ (EU) चिंतित है क्योंकि यह कदम व्यापार नीति को क्षेत्रीय जबरदस्ती के साथ जोड़ता है, जिससे नाटो गठबंधन में दरार आने का जोखिम है।
    • यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया: यूरोपीय देश “जबरदस्ती-रोधी उपकरण” (anti-coercion instrument) को सक्रिय कर सकते हैं, जो यूरोपीय संघ के भीतर प्रमुख अमेरिकी तकनीकी फर्मों के व्यापार को सीमित करने की एक सुविधा है।
  • UPSC प्रासंगिकता: “तनाव में बहुपक्षवाद”, “वैश्विक आर्थिक कूटनीति” और “आर्कटिक भू-राजनीति” के लिए महत्वपूर्ण।
2. संपादकीय: शिक्षा में संकट: उच्च शिक्षा में प्रणालीगत सुधार

पाठ्यक्रम: GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय; शिक्षा से संबंधित मुद्दे; शासन)।

  • संदर्भ: भारत के उच्चतम न्यायालय ने छात्र आत्महत्याओं के एक मामले की सुनवाई करते हुए, उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को नौ विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं।
  • प्रमुख न्यायिक निर्देश:
    • संकाय रिक्तियां (Faculty Vacancies): न्यायालय ने आदेश दिया है कि सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को चार महीने के भीतर भरा जाना चाहिए।
    • नेतृत्व नियुक्तियां: कुलपति और रजिस्ट्रार के पदों के खाली होने के एक महीने के भीतर नियुक्तियां पूरी की जानी चाहिए।
    • तनाव की निगरानी: नौ में से सात निर्देश मानसिक स्वास्थ्य तनावों को समझने और उन्हें कम करने के लिए आत्महत्याओं के अलग से रिकॉर्ड रखने और ट्रैकिंग पर केंद्रित हैं।
  • संकट का तकनीकी विश्लेषण:
    • रिक्तियों की स्थिति: भारत के कई सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में वर्तमान में 50% तक शिक्षकों के पद खाली हैं।
    • मानसिक स्वास्थ्य अंतराल: एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, 65% संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता उपलब्ध नहीं हैं।
    • तनाव के कारण: सख्त उपस्थिति नीतियां, शिक्षकों की कमी और शोषणकारी शैक्षणिक संस्कृति (विशेषकर चिकित्सा शिक्षा में) को मुख्य कारणों के रूप में पहचाना गया।
  • UPSC प्रासंगिकता: “मानव संसाधन विकास”, “मानसिक स्वास्थ्य नीति” और “शिक्षा में न्यायिक सक्रियता”।
3. संपादकीय: भ्रष्टाचार और पूर्व मंजूरी: एक विभाजित फैसला

पाठ्यक्रम: GS पेपर 2 (शासन; पारदर्शिता और जवाबदेही; न्यायपालिका की भूमिका)।

  • संदर्भ: उच्चतम न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण (PC) अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर एक विभाजित फैसला (Split Verdict) सुनाया।
  • कानूनी संघर्ष:
    • धारा 17A: यह प्रावधान करती है कि कोई भी पुलिस अधिकारी उपयुक्त सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी लोक सेवक (Public Servant) के खिलाफ जांच शुरू नहीं कर सकता।
    • हितों का टकराव: याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सरकार को जांच रोकने की शक्ति देना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से वहां जहां विभाग के अधिकारी आपस में मिले हुए हों।
  • न्यायाधीशों के अलग मत:
    • न्यायमूर्ति नागरत्ना: उन्होंने इस धारा को असंवैधानिक माना क्योंकि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता जांच को बाधित करती है और भ्रष्टों को बचाती है।
    • न्यायमूर्ति विश्वनाथन: उन्होंने इस प्रावधान को संवैधानिक रूप से वैध पाया, बशर्ते कि मंजूरी की शक्ति सरकार के बजाय लोकपाल जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी के पास हो, ताकि नीतिगत पंगुता (Policy Paralysis) को रोका जा सके।
  • UPSC प्रासंगिकता: “भ्रष्टाचार विरोधी ढांचा”, “शक्तियों का पृथक्करण” और “प्रशासनिक कानून”।
4. संपादकीय: बाल तस्करी: एक संवैधानिक और कानूनी चुनौती

पाठ्यक्रम: GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय; कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए गठित तंत्र और कानून)।

  • संदर्भ: के.पी. किरण कुमार बनाम राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने बाल तस्करी को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं, और कहा है कि यह जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
  • कानूनी ढांचा:
    • भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023: धारा 143 तस्करी को व्यापक रूप से परिभाषित करती है, जिसमें शोषण के उद्देश्य से बल, धोखाधड़ी या शक्ति के दुरुपयोग द्वारा व्यक्तियों की भर्ती शामिल है।
    • संवैधानिक संरक्षण: अनुच्छेद 23 और 24 मानव तस्करी और बाल श्रम से विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करते हैं।
  • सांख्यिकीय विश्लेषण:
    • दोषसिद्धि दर: 2018 और 2022 के बीच तस्करी के अपराधों के लिए दोषसिद्धि दर मात्र 4.8% रही, जबकि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच 53,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया।
  • UPSC प्रासंगिकता: “बाल अधिकार”, “मानवाधिकार प्रवर्तन” और “कानून-व्यवस्था में संघीय समन्वय”।
5. संपादकीय: दृश्यता का विज्ञान: मौसम विज्ञान संबंधी दृश्य सीमा (MOR)

पाठ्यक्रम: GS पेपर 3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पर्यावरण: प्रदूषण और जलवायु)।

  • संदर्भ: दिल्ली में भीषण कोहरे के बीच, मौसम केंद्रों द्वारा “दृश्यता” (Visibility) को मापने के पीछे के विज्ञान का विश्लेषण।
  • वैज्ञानिक परिभाषा:
    • MOR (Meteorological Optical Range): दृश्यता को औपचारिक रूप से उस दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रकाश की एक किरण वायुमंडल में तब तक तय करती है जब तक कि उसकी तीव्रता (Luminous Flux) अपने मूल मूल्य के 5% तक न गिर जाए।
    • प्रकीर्णन प्रभाव (Scattering Effect): दृश्यता कम हो जाती है क्योंकि प्रकाश पानी की बूंदों (कोहरा), धुएं के कणों या धूल द्वारा परावर्तित या अवशोषित हो जाता है।
  • मापने की तकनीक:
    • ट्रांसमिसोमीटर (Transmissometer): ये एक लेजर ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग करते हैं जो एक निश्चित दूरी (20-75 मीटर) पर होते हैं। रिसीवर MOR निर्धारित करने के लिए गणना करता है कि कितना प्रकाश दूसरी ओर पहुँचा।
    • प्रदूषण का संबंध (Smog): IMD दृश्यता को ‘स्मॉग’ (धुआं + कोहरा) के आधार पर वर्गीकृत करता है। दिल्ली में दृश्यता अक्सर “विपन्न” (Poor – 50-200 मीटर) श्रेणी में गिर जाती है।
  • UPSC प्रासंगिकता: “मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक सिद्धांत” और “सर्दियों में बुनियादी ढांचे (विमानन और रेलवे) की चुनौतियां”।

संपादकीय विश्लेषण

19 जनवरी, 2026
GS-2 अंत. संबंध
🇬🇱 ग्रीनलैंड और आर्थिक दबाव की राजनीति
अमेरिकी प्रशासन क्षेत्रीय खरीद (Territorial Purchase) के लिए 10% – 25% टैरिफ को हथियार बना रहा है। प्रभाव: व्यापार नीति को क्षेत्रीय संप्रभुता के साथ जोड़ना नाटो के गठबंधन के लिए खतरा है। ईयू अमेरिकी टेक फर्मों के खिलाफ कोएर्शन-विरोधी उपकरणों की तैयारी कर रहा है।
GS-2 शिक्षा
🎓 HEIs: छात्र तनाव पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
SC ने छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए नौ निर्देश जारी किए। प्रमुख आदेश: 4 महीने के भीतर संकाय रिक्तियों को भरें और 1 महीने में कुलपति (VC) की नियुक्तियां पूरी करें। लक्ष्य: कठोर उपस्थिति नियमों से हटकर मानसिक स्वास्थ्य समर्थक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
GS-2 शासन
⚖️ भ्रष्टाचार कानून: धारा 17A पर विभाजित निर्णय
लोक सेवकों की जांच के लिए ‘पूर्व मंजूरी’ की आवश्यकता पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला। बहस: क्या धारा 17A जांच में बाधा डालती है (जस्टिस नागरत्ना) या यह नीतिगत पक्षाघात (Policy Paralysis) को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करती है (जस्टिस विश्वनाथन)।
GS-2 सामाजिक
🧒 बाल तस्करी: दोषसिद्धि में भारी कमी
2024-25 में 53,000+ बचाव के बावजूद, दोषसिद्धि दर मात्र 4.8% पर स्थिर है। कानूनी बदलाव: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143 न्यायिक परिणामों को सुधारने के लिए शोषण की परिभाषा को व्यापक बनाती है।
GS-3 वि. एवं प्रौ.
🌫️ कोहरा विज्ञान: मौसम संबंधी दृश्यता रेंज (MOR)
दृश्यता को ‘MOR’ द्वारा मापा जाता है—वह दूरी जहाँ प्रकाश की तीव्रता 5% तक गिर जाती है। तकनीक: ट्रांसमिसोमीटर और फॉरवर्ड स्कैटर सेंसर स्मॉग के दौरान विमानन और रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘ल्यूमिनस फ्लक्स’ की गणना करते हैं।
GS-4 नीतिशास्त्र
जवाबदेही का नीतिशास्त्र: धारा 17A पर विभाजित निर्णय ईमानदार अधिकारियों के संरक्षण और जवाबदेही के नैतिक दायित्व के बीच संघर्ष को दर्शाता है। एक ऐसी प्रणाली जो जांच रोकने के लिए राजनीतिक विवेक की अनुमति देती है, प्रशासनिक सुरक्षा की आड़ में दंडमुक्ति (Impunity) को संस्थागत बनाने का जोखिम उठाती है।

Mapping:

यहाँ भारत के प्रमुख मौसम विज्ञान संबंधी और प्राकृतिक आपदा क्षेत्रों का मानचित्र अभ्यास (Mapping Practice) विवरण हिंदी में दिया गया है:

1. वर्षा का वितरण और समवर्षा रेखाएं (Rainfall Distribution)

कृषि उत्पादकता और जल प्रबंधन को समझने के लिए वर्षा का मानचित्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

  • अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र (>200 सेमी):
    • पश्चिमी घाट: पवनमुखी ढलान (Windward slopes) जहाँ पर्वतीय वर्षा (Orographic rainfall) होती है।
    • उत्तर-पूर्व भारत: मेघालय की खासी पहाड़ियाँ (मौसिनराम और चेरापूंजी)।
  • मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र (100–200 सेमी):
    • गंगा के मैदान: बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा।
  • न्यून वर्षा वाले क्षेत्र (<50 सेमी):
    • पश्चिमी राजस्थान: थार मरुस्थल क्षेत्र।
    • लेह/लद्दाख: ऊँचाई पर स्थित शीत मरुस्थल।
    • वृष्टि-छाया क्षेत्र (Rain-shadow area): आंतरिक दक्कन का पठार (मराठवाड़ा, रायलसीमा)।
2. चक्रवात और तटीय सुभेद्यता (Cyclones and Coastal Vulnerability)

भारत की लंबी तटरेखा को चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

तट (Coast)सुभेद्यता स्तर (Vulnerability Level)उच्च जोखिम वाले जिले/बिंदु
पूर्वी तटअत्यधिक उच्चओडिशा (पारादीप, पुरी), आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), पश्चिम बंगाल (सुंदरवन)।
पश्चिमी तटमध्यमगुजरात (कच्छ, सौराष्ट्र), महाराष्ट्र (मुंबई, अलीबाग)।
3. बाढ़ और सूखा प्रवण क्षेत्र (Flood and Drought Prone Areas)

आपदा प्रबंधन अध्ययन के लिए इन क्षेत्रों का मानचित्रण एक बुनियादी आवश्यकता है।

  • बाढ़-प्रवण क्षेत्र:
    • ब्रह्मपुत्र बेसिन: असम घाटी (नदी के मार्ग में बार-बार परिवर्तन के कारण)।
    • गंगा बेसिन: उत्तरी बिहार (कोसी — “बिहार का शोक”) और पूर्वी उत्तर प्रदेश।
    • तटीय डेल्टा: मानसून के दौरान महानदी, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा क्षेत्र।
  • सूखा-प्रवण क्षेत्र:
    • शुष्क पश्चिम: पश्चिमी राजस्थान और कच्छ।
    • अर्ध-शुष्क दक्कन: महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के वे क्षेत्र जो पश्चिमी घाट के वृष्टि-छाया क्षेत्र में आते हैं।
4. भूकंपीय क्षेत्र (Seismic Zones)

भारत को भूकंपीय जोखिम के आधार पर विभिन्न ज़ोन में बांटा गया है:

  • ज़ोन V (अत्यधिक उच्च जोखिम): पूरा उत्तर-पूर्वी भारत, जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण और उत्तरी बिहार।
  • ज़ोन IV (उच्च जोखिम): जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के शेष हिस्से, दिल्ली और गंगा के मैदान।

🌍 मानचित्रण सारांश चेकलिस्ट (Summary Checklist)

आपदा/विशेषतामानचित्रण मुख्य बिंदुभौगोलिक फोकस
सबसे आर्द्र स्थानमौसिनराममेघालय (पूर्वी भारत)
बिहार का शोककोसी नदीउत्तरी बिहार
वृष्टि छाया क्षेत्रमराठवाड़ाआंतरिक महाराष्ट्र
चक्रवात हॉटस्पॉटबंगाल की खाड़ीभारत का पूर्वी तट

💡 मैपिंग टिप:

वर्षा के वितरण मानचित्र को जनसंख्या घनत्व मानचित्र के साथ जोड़कर देखें। आप पाएंगे कि मध्यम से उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों (जैसे गंगा के मैदान) में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है।

आपदा परिदृश्य (Hazard Landscapes)

मौसम विज्ञान
🌧️ समवर्षा रेखाएँ एवं वर्षा
भारत में वर्षा का वितरण मौसिनराम और पश्चिमी घाट में >200cm की भारी वर्षा से लेकर थार और लेह-लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के <50cm वाले शुष्क क्षेत्रों तक विस्तृत है।
अभ्यास: अपने मानचित्र पर आंतरिक दक्कन के ‘वृष्टि छाया क्षेत्रों’ (मराठवाड़ा/रायलसीमा) को लोकेट करें।
समुद्री जोखिम
🌀 चक्रवातीय संवेदनशीलता
अत्यधिक उच्च जोखिम वाला पूर्वी तट (ओडिशा, बंगाल) अक्सर बंगाल की खाड़ी के विक्षोभों का सामना करता है, जबकि पश्चिमी तट मध्यम संवेदनशील रहता है।
अभ्यास: तटीय रक्षा भूगोल को समझने के लिए पारादीप और विशाखापत्तनम के उच्च-जोखिम वाले बंदरगाहों को खोजें।
संरचनात्मक जोखिम
⚠️ भूकंपीय एवं बाढ़ क्षेत्र
भूवैज्ञानिक अस्थिरता के मानचित्रण में भूकंपीय क्षेत्र V (पूर्वोत्तर भारत, कच्छ का रण) और बाढ़-प्रवण बिहार का शोक (कोसी नदी) की पहचान शामिल है।
जोखिम क्षेत्र प्रमुख भौगोलिक केंद्र प्राथमिक आपदा
क्षेत्र (Zone) Vपूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, कच्छउच्चतम तीव्रता वाले भूकंप
असम घाटीब्रह्मपुत्र बेसिनलगातार मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़
शुष्क पश्चिमराजस्थान, उत्तरी गुजरातगंभीर कृषि सूखा (Drought)
आपदा मैपिंग चेकलिस्ट
आपदा मैपिंग हाइलाइट भौगोलिक स्थान
सबसे गीला स्थानमौसिनराममेघालय (खासी पहाड़ियाँ)
बिहार का शोककोसी नदीउत्तरी बिहार डेल्टा
वृष्टि छाया क्षेत्रमराठवाड़ाआंतरिक महाराष्ट्र
चक्रवात हॉटस्पॉटबंगाल की खाड़ीभारत का पूर्वी तट
🚩
आपदा तैयारी: प्राकृतिक आपदाओं का मानचित्रण केवल भूगोल का अध्ययन नहीं है; यह राष्ट्रीय लचीलेपन (Resilience) का खाका है। समवर्षा रेखाओं और भूकंपीय क्षेत्रों को समझना प्रभावी न्यूनीकरण की दिशा में पहला कदम है।

Dainik CSAT Quiz in Hindi – January 19, 2026

Dainik CSAT Quiz (19 January 2026)
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      Dainik CSAT Quiz in Hindi – January 18, 2026

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          IAS PCS मिशन 2026: Dainik Study Material – 17 जनवरी 2026 (Hindi)

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          NCERT इतिहास: कक्षा 7 Chapter-3 (दिल्ली के सुल्तान)

          यह अध्याय दिल्ली के एक शक्तिशाली राजधानी के रूप में परिवर्तन और 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली सल्तनत के विस्तार का विवरण देता है।

          1. दिल्ली एक राजधानी के रूप में

          दिल्ली पहली बार तोमर राजपूतों के काल में किसी राज्य की राजधानी बनी, जिन्हें 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहानों ने पराजित किया।

          • वाणिज्यिक केंद्र: तोमरों और चौहानों के शासनकाल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गई।
          • देहलीवाल: शहर में रहने वाले समृद्ध जैन व्यापारियों ने कई मंदिरों का निर्माण कराया और यहाँ ‘देहलीवाल’ नाम के सिक्के ढाले जाते थे, जिनका व्यापक प्रचलन था।
          • सल्तनत की स्थापना: 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ दिल्ली का नियंत्रण उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों पर हो गया। सुल्तानों ने इस क्षेत्र में कई शहर बसाए, जैसे देहली-ए-कुहना, सीरी और जहाँपनाह।
          2. दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी

          इतिहासकार अभिलेखों, सिक्कों और स्थापत्य (भवन निर्माण कला) पर भरोसा करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ‘तवारीख़’ (एकवचन: तारीख) हैं। ये सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए इतिहास हैं।

          • तवारीख़ के लेखक: ये शिक्षित व्यक्ति—सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी होते थे—जो शहरों (मुख्यतः दिल्ली) में रहते थे।
          • शासकों को सलाह: वे अक्सर सुल्तानों के लिए पुरस्कार की आशा में लिखते थे और उन्हें ‘जन्मसिद्ध अधिकार’ और ‘लिंग भेद’ पर आधारित एक “आदर्श” सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे।
          • रज़िया सुल्तान: 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, रज़िया, सुल्तान बनी। हालाँकि वह अपने भाइयों से अधिक योग्य थी, लेकिन एक महिला शासक होने के कारण दरबारी और दरबारी रईस (अमीर) असहज थे, जिसके कारण 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया।
          3. सल्तनत का विस्तार

          सल्तनत का नियंत्रण दो मुख्य सीमाओं के माध्यम से फैला:

          • आंतरिक सीमा (Internal Frontier): इन अभियानों का लक्ष्य ‘ग़ैरिसन शहरों’ (सैनिकों वाली किलेबंद बसावट) के भीतरी क्षेत्रों (Hinterlands) को मजबूत करना था। इसके तहत गंगा-यमुना दोआब से जंगलों को साफ किया गया और कृषि को बढ़ावा देने के लिए शिकारी-संग्राहकों और चरवाहों को वहां से खदेड़ दिया गया।
          • बाहरी सीमा (External Frontier): दक्षिण भारत में सैन्य अभियान अलाउद्दीन ख़लजी के शासनकाल में शुरू हुए और मुहम्मद तुग़लक़ के समय अपनी चरम सीमा पर पहुँच गए। इन सेनाओं ने हाथियों, घोड़ों और दासों पर कब्जा किया और बहुमूल्य धातुओं को लूटा।
          4. प्रशासन और सुदृढ़ीकरण

          इतने विशाल साम्राज्य को संगठित करने के लिए सुल्तानों को विश्वसनीय गवर्नरों और प्रशासकों की आवश्यकता थी।

          • बंदगी (Bandagan): शुरुआती सुल्तानों (विशेषकर इल्तुतमिश) ने कुलीन वर्ग के बजाय सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष दासों को प्राथमिकता दी, जिन्हें फारसी में ‘बंदगी’ कहा जाता था। उन्हें महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था और वे पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे।
          • इक्ता प्रणाली (Iqta System): ख़लजी और तुग़लक़ शासकों ने सैन्य कमांडरों को विभिन्न क्षेत्रों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया, जिन्हें ‘इक्ता’ कहा जाता था।
          • मुक्ती (Muqtis): इन इक्ता के धारकों को ‘मुक्ती’ या ‘इक्तादार’ कहा जाता था। उनका कर्तव्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून-व्यवस्था बनाए रखना था। इसके बदले में, वे वेतन के रूप में राजस्व (Tax) वसूलते थे।
          • नियंत्रण: मुक्ती को शक्तिशाली होने से रोकने के लिए उनका पद अनुवांशिक नहीं होता था और उन्हें थोड़े समय के लिए ही इक्ता दिया जाता था। राजस्व की जाँच के लिए राज्य द्वारा लेखाकार (Accountants) नियुक्त किए जाते थे।
          5. चुनौतियाँ और आक्रमण
          • स्थानीय सामंत: अलाउद्दीन ख़लजी जैसे सुल्तानों ने स्थानीय सामंतों और जमींदारों को अपनी सत्ता स्वीकार करने और कर देने के लिए मजबूर किया। राज्य ने राजस्व निर्धारण और संग्रह को अपने नियंत्रण में ले लिया।
          • मंगोल आक्रमण: अलाउद्दीन ख़लजी और मुहम्मद तुग़लक़ के शासनकाल में अफगानिस्तान की ओर से मंगोल आक्रमण बढ़ गए।
            • अलाउद्दीन ख़लजी ने रक्षात्मक रुख अपनाया, एक नया ग़ैरिसन शहर (सीरी) बनवाया और एक बड़ी स्थायी सेना रखी।
            • मुहम्मद तुग़लक़ ने आक्रामक योजना बनाई और एक विशाल सेना तैयार की। हालाँकि, राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित करना और ‘सांकेतिक मुद्रा’ (Token Currency) चलाना जैसे उनके प्रशासनिक प्रयोग विफल रहे।
          6. 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत

          तुग़लक़ों के बाद, सैयद और लोदी राजवंशों ने 1526 तक दिल्ली और आगरा से शासन किया।

          • नए राज्य: इस समय तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासकों ने शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लिए थे।
          • शेर शाह सूरी: एक छोटे से इलाके के प्रबंधक से शुरुआत करके, उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूँ को चुनौती दी और पराजित किया। हालाँकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इसकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी उत्कृष्ट थी कि बाद में महान सम्राट अकबर ने इसे अपने मॉडल के रूप में अपनाया।

          📅 महत्वपूर्ण क्रम:

          1. राजपूत राजवंश (तोमर और चौहान)
          2. प्रारंभिक तुर्की शासक (कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया, बलबन)
          3. ख़लजी वंश (जलालुद्दीन और अलाउद्दीन)
          4. तुग़लक़ वंश (ग़यासुद्दीन, मुहम्मद और फ़िरोज़ शाह)
          5. सैयद और लोदी वंश
          6. सूरी वंश (शेर शाह सूरी)

          🕌 दिल्ली के सुल्तान (12वीं-15वीं शताब्दी)

          📜 तवारीख़ और रज़िया
          फारसी में लिखे गए इतिहास (तवारीख़) सुल्तानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। एक प्रमुख व्यक्तित्व रज़िया सुल्तान (1236) थीं, जो पहली महिला शासिका बनीं, लेकिन दरबारी उनके स्वतंत्र शासन से असहज थे।
          🏹 सैन्य विस्तार
          विस्तार दो मोर्चों पर हुआ: आंतरिक सीमा (गंगा-यमुना दोआब के जंगलों को साफ करना) और बाहरी सीमा (अलाउद्दीन ख़ल्जी और मुहम्मद तुग़लक़ द्वारा दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान)।
          ⚖️ प्रशासन और इक्ता
          सुल्तानों ने बंदगाँ (सैन्य गुलामों) और इक्ता प्रणाली का उपयोग किया। ‘मुक्ति’ कहलाने वाले गवर्नर अपने क्षेत्रों से राजस्व वसूलते थे और अपनी सेना का रखरखाव करते थे।
          🐎 मंगोल चुनौतियां
          मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन ख़ल्जी ने ‘सीरी’ नामक सैन्य शहर बनवाया। मुहम्मद तुग़लक़ ने ‘सांकेतिक मुद्रा’ और राजधानी स्थानांतरण जैसे प्रयोग किए, जो असफल रहे।
          सूरी वंश शेरशाह सूरी ने हुमायूँ को हराकर एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसे बाद में महान मुगल सम्राट अकबर ने अपनाया।
          📂

          कक्षा-7 इतिहास अध्याय-3 PDF

          सम्पूर्ण अध्ययन नोट्स: दिल्ली के सुल्तान

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          ⚖️ भारतीय राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35)

          मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग III में किया गया है। इन्हें अक्सर “भारत का मैग्ना कार्टा” कहा जाता है। ये अधिकार नागरिकों के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी स्थितियाँ प्रदान करते हैं। ये अधिकार वाद-योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि इनका उल्लंघन होने पर इन्हें अदालतों (उच्चतम और उच्च न्यायालय) के माध्यम से लागू करवाया जा सकता है।

          1. सामान्य प्रावधान (अनुच्छेद 12 और 13)
          • अनुच्छेद 12: “राज्य” की परिभाषा
            मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि जवाबदेह कौन है। इसके अंतर्गत ‘राज्य’ में शामिल हैं:
            • संघ की विधायी और कार्यकारी अंग: संसद, मंत्रालय, राष्ट्रपति।
            • राज्यों की विधायी और कार्यकारी अंग: विधानसभा, राज्यपाल।
            • स्थानीय प्राधिकारी: नगरपालिकाएं, पंचायतें।
            • अन्य निकाय: वैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय जैसे LIC, ONGC और SAIL।
            • प्रमुख मामला: अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब मामले में ‘इंस्ट्रुमेंटालिटी टेस्ट’ (उपकरण परीक्षण) स्थापित किया गया।
          • अनुच्छेद 13: मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ
            यह अनुच्छेद न्यायपालिका को ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की शक्ति देता है।
            • 13(1): संविधान पूर्व की वे विधियाँ जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, शून्य हो जाएंगी (आच्छादन का सिद्धांत – Doctrine of Eclipse)।
            • 13(2): राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती या कम करती हो (पृथक्करणीयता का सिद्धांत – Doctrine of Severability)।
            • 13(3): “विधि” शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है जिसमें अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना और रूढ़ियाँ शामिल हैं।

          2. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
          • अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता
            • विधि के समक्ष समता: कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है (ब्रिटिश अवधारणा)।
            • विधियों का समान संरक्षण: समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए (अमेरिकी अवधारणा)।
            • तर्कसंगत वर्गीकरण: कानून अलग-अलग समूहों के साथ अलग व्यवहार कर सकता है, यदि वह वर्गीकरण तर्कसंगत हो और मनमाना न हो।
          • अनुच्छेद 15: भेदभाव का प्रतिषेध
            • राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।
            • अपवाद: महिलाओं, बच्चों, SC/ST और OBC के सामाजिक उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।
          • अनुच्छेद 16: लोक नियोजन में अवसर की समता
            • सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर सुनिश्चित करता है।
            • अपवाद: यदि किसी पिछड़े वर्ग का राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है।
          • अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत
            • अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में अभ्यास एक दंडनीय अपराध है। यह एक ‘पूर्ण अधिकार’ (Absolute Right) है।
          • अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत
            • राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
            • भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता।
            • नोट: राष्ट्रीय पुरस्कार (भारत रत्न, पद्म पुरस्कार आदि) वैध हैं, लेकिन इन्हें नाम के आगे या पीछे (उपसर्ग/प्रत्यय) के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।
          3. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
          • अनुच्छेद 19: 6 स्वतंत्रताओं का संरक्षण
            1. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है)।
            2. शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता।
            3. संघ या संगठन (सहकारी समितियाँ भी) बनाने की स्वतंत्रता।
            4. भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण (घूमने) की स्वतंत्रता।
            5. भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता।
            6. कोई भी पेशा, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता।
            • नोट: ये स्वतंत्रताएँ निरपेक्ष नहीं हैं और इन पर ‘तर्कसंगत प्रतिबंध’ (जैसे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि) लगाए जा सकते हैं।
          • अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
            • कार्योत्तर विधि (Ex-Post-Facto Law): किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसने किसी प्रभावी कानून का उल्लंघन न किया हो।
            • दोहरा दंड (Double Jeopardy): एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा।
            • आत्म-अभिशंसन (Self-Incrimination): किसी को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
          • अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
            • किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
            • विस्तृत दायरा: इसमें निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य और त्वरित सुनवाई का अधिकार भी शामिल है।
          • अनुच्छेद 21A: 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
          • अनुच्छेद 22: गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
            • दंडात्मक निरोध (Punitive Detention): गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, वकील से परामर्श का अधिकार देना होगा और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।
            • निवारक निरोध (Preventive Detention): भविष्य में अपराध रोकने के लिए बिना मुकदमे के हिरासत (सलाहकार बोर्ड की समीक्षा के बिना अधिकतम 3 महीने)।
          4. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)
          • अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और बलात श्रम का निषेध
            • मानव तस्करी, बेगार (बिना भुगतान के श्रम) और जबरन श्रम के अन्य रूपों को प्रतिबंधित करता है।
          • अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
            • 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी भी जोखिम भरे काम में लगाने पर रोक लगाता है।
          5. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)
          • अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
          • अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंधन और संपत्ति रखने का सामूहिक अधिकार।
          • अनुच्छेद 27: किसी विशिष्ट धर्म की उन्नति के लिए कर (Tax) देने की अनिवार्यता से मुक्ति।
          • अनुच्छेद 28: पूर्णतः सरकारी निधि से संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक।
          6. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29–30)
          • अनुच्छेद 29: नागरिकों के किसी भी अनुभाग (अल्पसंख्यकों) की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार।
          • अनुच्छेद 30: धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार।
          • अनुच्छेद 31: इसे निरस्त कर दिया गया है (संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है)।
          7. अनुच्छेद 32–35
          • अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार
            • डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है।
            • उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट (Writs) जारी कर सकता है:
              1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): “शरीर को प्रस्तुत करना”।
              2. परमादेश (Mandamus): “हम आदेश देते हैं” (सार्वजनिक कर्तव्य पालन के लिए)।
              3. प्रतिषेध (Prohibition): निचली अदालत को रोकने के लिए।
              4. उत्प्रेषण (Certiorari): आदेश को रद्द करने के लिए।
              5. अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto): “किस अधिकार से” (सार्वजनिक पद की वैधता की जांच)।
          • अनुच्छेद 33: संसद को सशस्त्र बलों/पुलिस के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति देता है ताकि अनुशासन बना रहे।
          • अनुच्छेद 34: किसी क्षेत्र में ‘मार्शल लॉ’ (सैनिक शासन) लागू होने पर अधिकारों पर प्रतिबंध।
          • अनुच्छेद 35: केवल संसद के पास मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति है (राज्य विधानमंडलों के पास नहीं)।

          संशोधन हेतु सारांश तालिका

          समूहअनुच्छेदमुख्य सार
          समता (Equality)14–18सामाजिक और कानूनी निष्पक्षता।
          स्वतंत्रता (Freedom)19–22व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संरक्षण।
          शोषण के विरुद्ध23–24मानवीय गरिमा की रक्षा।
          धर्म (Religion)25–28धर्मनिरपेक्षता और विश्वास।
          शिक्षा/संस्कृति29–30अल्पसंख्यक पहचान।
          उपचार (Remedies)32–35न्यायिक संरक्षण (हृदय और आत्मा)।
          अनुच्छेद 12-35 को याद रखने की शॉर्ट-ट्रिक्स (Exam Hacks)

          इन ट्रिक्स के माध्यम से आप अनुच्छेद संख्या को मुख्य शब्दों से जोड़ सकते हैं।

          ट्रिक 1: “हिंग्लिश” तुकबंदी (अनुच्छेद 14–24)

          यह क्रम को याद रखने का सबसे लोकप्रिय तरीका है:

          • 12-13: 12 में ‘State’ बताया, 13 में ‘Law’ सुधार दिया।
          • 14-18 (समता): सब Barabar (14), No Bhedbhav (15), Job का Mauka (16), Chhuachhoot खत्म (17), Title खत्म (18)।
          • 19-22 (स्वतंत्रता): 19 Bola, 20 Bach gaya (दोषसिद्धि), 21 Jeeya (जीवन), 22 Reha hua (गिरफ्तारी)।
          • 23-24 (शोषण): 23 Badi तस्करी (बड़ों का शोषण), 24 Chhote बच्चे (बाल श्रम)।
          ट्रिक 2: “E-DOUT” Acronym (समता का अधिकार)

          यह पहले क्लस्टर (14–18) के क्रम को याद रखने में मदद करता है:
          E — D — O — U — T

          • E – Equality before law (विधि के समक्ष समता – 14)
          • D – Discrimination prohibition (भेदभाव का निषेध – 15)
          • O – Opportunity in employment (अवसर की समता – 16)
          • U – Untouchability abolition (अस्पृश्यता का अंत – 17)
          • T – Titles abolition (उपाधियों का अंत – 18)
          ट्रिक 3: “S-OLEA” एक्रोनिम (स्वतंत्रता क्लस्टर)

          अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 स्वतंत्रताओं के लिए:
          S – O – L – E – A — (P)

          • S – Speech (भाषण)
          • O – Organize (सम्मेलन/एकत्रित होना)
          • L – League (संघ/Association बनाना)
          • E – Everywhere movement (कहीं भी घूमना)
          • A – Anywhere residence (कहीं भी बसना)
          • P – Profession (पेशा/व्यवसाय)
          ट्रिक 4: धर्म और शिक्षा (अनुच्छेद 25–30)

          अल्पसंख्यक स्कूल की एक छोटी कहानी के रूप में:

          • 25-28 (धर्म): “मानो (Believe-25), प्रबंध करो (Manage-26), टैक्स मत दो (No Tax-27), प्रार्थना का दबाव नहीं (No Prayer-28)।”
          • 29-30 (अल्पसंख्यक): “संस्कृति बचाओ (Save Culture-29), स्कूल खोलो (Open School-30)।”
          ट्रिक 5: कानूनी उपचार (अनुच्छेद 32–35)

          “कोर्ट की पुकार” के रूप में सोचें:

          • 32: डॉक्टर (उपचार – “हृदय और आत्मा”)
          • 33: सैनिक (सशस्त्र बल सीमाएँ)
          • 34: मार्शल (सैनिक शासन)
          • 35: संसद (मौलिक अधिकारों के लिए कानून बनाने की शक्ति)

          मास्टर चीट शीट (त्वरित पुनरीक्षण)

          अनुच्छेद श्रेणीनिमोनिक (Trick)विषय
          14–18E-DOUTसमता
          19S-OLEA6 स्वतंत्रताएँ
          23–24बड़ा vs छोटाशोषण
          25–28मानो और प्रबंध करोधर्म
          32डॉक्टर (इलाज)रिट्स (Writs)

          🇮🇳 मौलिक अधिकार (भाग III)

          🏛️ अनुच्छेद 12: राज्य की परिभाषा
          उन निकायों की पहचान करता है जो मूल अधिकारों के प्रति जवाबदेह हैं: संघ/राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और वैधानिक संस्थाएं जैसे LIC, ONGC, SAIL।
          🛡️ अनुच्छेद 13: न्यायिक समीक्षा
          यह अधिकारों का “सुरक्षा कवच” है। यह उन कानूनों को शून्य घोषित करता है जो मूल अधिकारों से टकराते हैं। इसमें आच्छादन (Eclipse) और पृथक्करणीयता का सिद्धांत शामिल है।
          प्रो टिप
          मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि ये न्यायोचित (Justiciable) हैं और राज्य की मनमानी शक्ति पर रोक लगाते हैं।
          ⚖️ समानता (14–18)
          14: विधि के समक्ष समता। 15: भेदभाव निषेध। 16: अवसर की समता। 17: अस्पृश्यता का अंत। 18: उपाधियों का अंत।
          🗽 स्वतंत्रता (19–22)
          19: 6 स्वतंत्रताएं। 20: अपराध दोषसिद्धि से संरक्षण। 21: जीवन और निजता। 21A: शिक्षा का अधिकार। 22: गिरफ्तारी से संरक्षण।
          🛑 शोषण के विरुद्ध (23–24)
          23: मानव तस्करी और बेगार (जबरन श्रम) पर रोक। 24: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कारखानों में बाल श्रम निषेध।
          🕌 धार्मिक स्वतंत्रता (25–28)
          25: व्यक्तिगत आस्था। 26: धार्मिक प्रबंधन। 27: धार्मिक करों से मुक्ति। 28: धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति से स्वतंत्रता।
          🎨 संस्कृति एवं शिक्षा (29–30)
          29: अल्पसंख्यकों की भाषा/संस्कृति की रक्षा। 30: अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार।
          🏥 उपचार (32–35)
          32: संवैधानिक उपचार (रिट)। 33: सैन्य बलों के अधिकार। 34: मार्शल लॉ। 35: अधिकारों को प्रभावी बनाने की संसद की शक्ति।
          वर्ग (Cluster) अनुच्छेद मुख्य सार
          समानता14–18सामाजिक और कानूनी न्याय।
          स्वतंत्रता19–22व्यक्तिगत आजादी और सुरक्षा।
          धर्म25–28पंथनिरपेक्षता और विश्वास।
          उपचार32–35संविधान का “हृदय और आत्मा”।

          🧠 एग्जाम हैक्स और ट्रिक्स

          🇮🇳 हिंग्लिश राइम (12-24)
          12-13: Definition और Correction.
          14-18: सब बराबर, जॉब मौका, छुआछूत खत्म!
          19-22: 19 बोला, 20 बचा, 21 जिया, 22 रिहा हुआ।
          🔠 सूत्र: E-DOUT और S-OLEA
          E-DOUT: Equality, Discrim, Opp, Untouch, Titles.
          S-OLEA: Speech, Organize, League, Everywhere, Anywhere.
          🏫 अल्पसंख्यक स्कूल (25-30)
          Believe (25), Manage (26), No Tax (27), No Pressure (28), Save Culture (29), Open School (30)।
          ⚖️ रक्षक सूत्र (32-35)
          32: डॉक्टर (उपचार)
          33: सैनिक (सशस्त्र बल)
          34: मार्शल (सेना कानून)
          35: संसद (कानून बनाने की शक्ति)
          परीक्षा तथ्य
          अनुच्छेद 20 और 21 केवल दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।

          “The Hindu” संपादकीय का विश्लेषण (17 जनवरी, 2026)

          यहाँ ‘द हिंदू‘ (The Hindu) संपादकीय का विस्तृत विश्लेषण (17 जनवरी, 2026) हिंदी में दिया गया है, जिसे UPSC पाठ्यक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया गया है:

          1. मौन मुद्रा में: भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर दबाव

          पाठ्यक्रम: GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध; विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव; द्विपक्षीय संबंध)।

          • संदर्भ: ट्रम्प प्रशासन द्वारा की गई हालिया आक्रामक और एकपक्षीय भू-राजनीतिक कार्रवाइयों (विशेष रूप से ईरान और वेनेजुएला के संबंध में) पर भारत की “मौन” प्रतिक्रियाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण।
          • मुख्य बिंदु:
            • भू-राजनीतिक उथल-पुथल: संपादकीय अमेरिकी कार्रवाइयों की एक श्रृंखला पर प्रकाश डालता है: वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी, दक्षिण अमेरिका में शासन परिवर्तन की धमकियाँ, ग्रीनलैंड के अधिग्रहण की योजना और रूसी तेल व यूरेनियम पर 500% टैरिफ का प्रस्ताव।
            • ईरान का दबाव: अमेरिका कथित तौर पर भारत पर चाबहार पोर्ट में परिचालन बंद करने का दबाव बना रहा है, जहाँ भारत ने करोड़ों का निवेश किया है। साथ ही ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी गई है।
            • नई दिल्ली का रुख: भारत की प्रतिक्रिया को “कमजोर” या “मौन” बताया गया है। हालाँकि विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला पर “गहरी चिंता” व्यक्त की, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए अमेरिका का नाम लेने से परहेज किया।
          • UPSC प्रासंगिकता: “रणनीतिक स्वायत्तता”, “भारत-अमेरिका संबंध” और “पश्चिम एशिया भू-राजनीति”।
          • विस्तृत विश्लेषण:
            • 2019 का सबक: संपादकीय चेतावनी देता है कि 2019 में अमेरिकी दबाव में ईरानी और वेनेजुएला का तेल खरीदना बंद करने का भारत का निर्णय एक “सबक” होना चाहिए कि तुष्टीकरण से राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं की जा सकती।
            • प्रतिष्ठा का जोखिम: चूंकि भारत BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर उसकी चुप्पी ‘ग्लोबल साउथ’ (Global South) के भागीदारों के बीच उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती है।
          2. कांग्रेस @ 140: संरचनात्मक संकट

          पाठ्यक्रम: GS पेपर 2 (राजव्यवस्था; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं; शासन के महत्वपूर्ण पहलू)।

          • संदर्भ: 28 दिसंबर, 2025 को अपनी 140वीं वर्षगांठ के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थागत क्षरण और संरचनात्मक गिरावट का विश्लेषण।
          • मुख्य बिंदु:
            • गिरावट की जड़ें: लेखिका (ज़ोया हसन) का तर्क है कि भाजपा और कांग्रेस को समान मानना एक गलती है। भाजपा के पास RSS जैसा एक ठोस वैचारिक और कैडर आधार है, जो चुनाव चक्रों से स्वतंत्र होकर नेतृत्व को पुनर्जीवित करता है।
            • संगठनात्मक क्षरण: दशकों से कांग्रेस एक मजबूत जमीनी संगठन से हटकर शीर्ष पर केंद्रित सत्ता वाली पार्टी बन गई है, जिससे स्थानीय नेतृत्व कमजोर हुआ है।
            • खुलेपन का विरोधाभास: अन्य दलों के विपरीत, कांग्रेस आंतरिक असहमति (जैसे G-23) को सहन करती है, लेकिन इस खुलेपन को अक्सर गुटबाजी और अनिर्णय के रूप में देखा जाता है।
          • UPSC प्रासंगिकता: “राजनीतिक दल और शासन”, “राजनीतिक संस्थानों में आंतरिक लोकतंत्र” और “विपक्ष की चुनौतियां”।
          • विस्तृत विश्लेषण:
            • विकेंद्रीकरण का मिथक: जहाँ भाजपा अपनी राज्य इकाइयों पर कड़ा केंद्रीय नियंत्रण रखती है, वहीं कांग्रेस अक्सर विकेंद्रीकृत प्रबंधन की अनुमति देती है, जो भाजपा की “चुनावी मशीनरी” के सामने एक कमजोरी बन जाती है।
            • सुधार में बाधा: राहुल गांधी के पार्टी सुधार के प्रयासों को अक्सर उन वरिष्ठ नेताओं द्वारा रोक दिया जाता है जो यथास्थिति से लाभान्वित होते हैं।
          3. बजट 2026-27: विकास की गति को बनाए रखना

          पाठ्यक्रम: GS पेपर 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था; संसाधनों का संग्रहण; विकास)।

          • संदर्भ: फिक्की (FICCI) की महानिदेशक ज्योति विज की सिफारिशें कि आगामी केंद्रीय बजट वैश्विक बाधाओं के बीच घरेलू विकास को कैसे मजबूत कर सकता है।
          • मुख्य बिंदु:
            • प्रेरक के रूप में रक्षा: बजट में रक्षा क्षेत्र में पूंजीगत परिव्यय (Capital Outlay) की हिस्सेदारी 26.4% से बढ़ाकर 30% करनी चाहिए और DRDO के आवंटन में कम से कम ₹10,000 करोड़ की वृद्धि करनी चाहिए।
            • खनिज सुरक्षा: ‘राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन’ (NCMM) को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सामग्री सुरक्षित करने हेतु विशेष वित्तपोषण की आवश्यकता है।
            • निर्यात प्रतिस्पर्धा: वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए RoDTEP योजना (निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) के आवंटन में बड़ी वृद्धि की आवश्यकता है।
            • ड्रोन इकोसिस्टम: सरकार को वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ₹1,000 करोड़ का ‘ड्रोन R&D फंड’ बनाना चाहिए।
          • UPSC प्रासंगिकता: “आर्थिक योजना”, “रक्षा स्वदेशीकरण” और “औद्योगिक नीति”।
          4. झारखंड में हाथियों का आतंक: जैव विविधता के लिए खतरा

          पाठ्यक्रम: GS पेपर 3 (पर्यावरण; संरक्षण; मानव-वन्यजीव संघर्ष)।

          • संदर्भ: झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में एक हाथी द्वारा कम से कम 20 लोगों की जान लेने की घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट।
          • मुख्य बिंदु:
            • संघर्ष का पैमाना: हमले मुख्य रूप से रात में हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में व्यापक दहशत है। ग्रामीण अब समूहों में या ऊंचे स्थानों पर सोने को मजबूर हैं।
            • आवास क्षरण (Habitat Degradation): ‘भारतीय वन्यजीव संस्थान’ (WII) का अध्ययन बताता है कि सारंडा के जंगलों में लौह अयस्क के अत्यधिक खनन के कारण हाथियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं।
            • खंडित परिदृश्य: झारखंड में हाथियों की संख्या 2017 के 678 से गिरकर आज केवल 217 रह गई है। जीवित हाथी खंडित क्षेत्रों में सीमित हैं जहाँ उनकी आहार संबंधी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पातीं।
          • UPSC प्रासंगिकता: “मानव-वन्यजीव संघर्ष”, “खनन का पर्यावरणीय प्रभाव” और “जैव विविधता संरक्षण”।
          5. मतदाता सूची पुनरीक्षण: उत्तर प्रदेश में बड़ी कटौती

          पाठ्यक्रम: GS पेपर 2 (चुनावी सुधार; संवैधानिक निकाय; नागरिकता)।

          • संदर्भ: उत्तर प्रदेश में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) के पहले मसौदे के दौरान 2.89 करोड़ (कुल का 18.7%) मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।
          • मुख्य बिंदु:
            • शहरी प्रभाव: लखनऊ (30%) और गाजियाबाद (28%) जैसे शहरी क्षेत्रों में नाम हटाए जाने की दर सबसे अधिक है। इनमें वे लोग शामिल हैं जो काम के लिए पलायन कर गए थे लेकिन अपने मूल स्थान पर संपत्ति रखते थे।
            • नागरिकता का मुद्दा: इस पुनरीक्षण ने नागरिकता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो 2003 की मतदाता सूची से खुद को नहीं जोड़ पा रहे हैं और उन्हें अब सुनवाई में अनिवार्य दस्तावेज पेश करने होंगे।
            • सिस्टम की खामियां: मतदाता शिकायत कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग (EC) प्रविष्टियों में सुधार के लिए ‘फॉर्म 8’ तो स्वीकार कर रहा है, लेकिन “निवास परिवर्तन” के लिए नहीं, जिससे परिवारों को नए सिरे से पंजीकरण करने और पुराने रिकॉर्ड हटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
          • UPSC प्रासंगिकता: “चुनावी अखंडता”, “प्रवासी श्रमिकों के अधिकार” और “निर्वाचन आयोग की भूमिका”।

          🚀 त्वरित तथ्य (Quick Value Addition – Prelims Special)

          1. इंसुरेक्शन एक्ट (Insurrection Act): अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने बड़े विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ सेना तैनात करने के लिए इस 19वीं शताब्दी के कानून को लागू करने की धमकी दी है।
          2. बीज विधेयक (Seeds Bill): बीजों की गुणवत्ता और पारदर्शिता (QR कोड के माध्यम से) सुनिश्चित करने के लिए आगामी बजट सत्र में पेश होने की संभावना।
          3. SPREE योजना: ‘नियोक्ताओं/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना’ (SPREE) ने 1.03 करोड़ नए श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा (ESIC) के दायरे में लाया है।
          4. जल्लीकट्टू (Jallikattu): पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु (पालमेडु) और आंध्र प्रदेश (पुल्लैयागरीपल्ले) में पारंपरिक सांडों को वश में करने वाले खेल शुरू हुए।
          5. इरीना क्रश (Irina Krush): शतरंज ग्रैंडमास्टर बनने वाली एकमात्र अमेरिकी महिला, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय शतरंज में अपनी शुरुआत भारत के कोझिकोड से की थी।

          संपादकीय विश्लेषण

          17 जनवरी, 2026
          GS-2 अंत. संबंध
          🇮🇳 रणनीतिक स्वायत्तता: चुप्पी की कीमत
          अमेरिकी एकपक्षवाद (वेनेजुएला/ईरान) पर भारत की “मौन” प्रतिक्रिया ‘ग्लोबल साउथ’ में इसकी प्रतिष्ठा को जोखिम में डालती है। मुख्य चिंता: चाबहार बंदरगाह परिचालन को समेटने के लिए अमेरिकी दबाव। सबक: अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर चुप्पी अल्पकालिक लाभ दे सकती है लेकिन रणनीतिक स्वतंत्रता को कमजोर करती है।
          GS-2 राजव्यवस्था
          🏛️ कांग्रेस के 140 वर्ष: संरचनात्मक अंतराल
          संस्थागत क्षरण बनाम भाजपा के RSS-कैडर मॉडल का विश्लेषण। मुख्य मुद्दा: स्थानीय नेतृत्व की कमी और खुलेपन का विरोधाभास (गुटबाजी)। समाधान: सामयिक लामबंदी से आगे बढ़कर एक सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ और आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक पार्टी ढांचा तैयार करना।
          GS-3 अर्थव्यवस्था
          📉 बजट 2026-27: फिक्की (FICCI) का खाका
          रक्षा पूंजीगत परिव्यय को 30% तक बढ़ाने और ₹1,000 करोड़ का ड्रोन R&D फंड स्थापित करने की सिफारिश। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए “टेलिंग्स रिकवरी” (अपशिष्ट से निष्कर्षण) और घरेलू विकास को स्थिर करने के लिए दो-स्तरीय कर विवाद समाधान पर ध्यान।
          GS-3 पर्यावरण
          🐘 हाथियों का प्रकोप: आवास विखंडन
          सारंडा वन (झारखंड) में लौह अयस्क खनन के कारण हाथियों के उत्पात में वृद्धि। डेटा: हाथियों की आबादी 678 (2017) से घटकर 217 (2025) रह गई है। आवास विखंडन के कारण नर हाथी आक्रामक होकर ग्रामीणों के लिए खतरा बन रहे हैं।
          GS-2 शासन
          🗳️ SIR: शहरी मतदाता विलोपन संकट
          यूपी में मतदाता सूची से 2.89 करोड़ नाम हटाए गए (कुल का 18.7%)। लखनऊ (30%) जैसे शहरी केंद्र सबसे ज्यादा प्रभावित। विवाद: नए नियम दोहरी प्रविष्टि को अपराध मानते हैं, जिससे प्रवासी श्रमिकों को शहर या गांव में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
          त्वरित मूल्यवर्धन (Value Addition): • इंसरेक्शन एक्ट (Insurrection Act): घरेलू सैन्य तैनाती के लिए 19वीं सदी का अमेरिकी कानून। • बीज विधेयक (Seeds Bill): बीज की गुणवत्ता और QR-कोड पारदर्शिता पर केंद्रित। • SPREE योजना: ESIC नेटवर्क का 1.03 करोड़ नए श्रमिकों तक विस्तार।
          GS-4 नीतिशास्त्र
          रीयलपॉलिटिक का नीतिशास्त्र: जब कोई राष्ट्र नैतिक दावों (अंतर्राष्ट्रीय कानून) के ऊपर सामरिक लाभ (व्यापार समझौते) को प्राथमिकता देता है, तो वह ‘रणनीतिक अखंडता की दुविधा’ का सामना करता है। सच्चा नेतृत्व अर्थव्यवस्था के लिए “उत्तरदायित्व के नीतिशास्त्र” और वैश्विक न्याय के लिए “दृढ़ विश्वास के नीतिशास्त्र” के बीच संतुलन बनाने की मांग करता है।

          Mapping:

          यहाँ भारत के प्रमुख जलप्रपातों (Waterfalls), द्वीप भूगोल, और प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़ एवं सूखा प्रवण क्षेत्र) का मानचित्र अभ्यास (Mapping Practice) विवरण हिंदी में दिया गया है:

          1. भारत के प्रमुख जलप्रपात (Major Waterfalls)

          भारत में जलप्रपात मुख्य रूप से पश्चिमी घाट और छोटा नागपुर पठार में केंद्रित हैं, जिसका कारण यहाँ की खड़ी ढलान और कठोर चट्टानी संरचनाएँ हैं।

          जलप्रपातनदीराज्यमुख्य विशेषता
          कुंचिकल जलप्रपातवाराहीकर्नाटकभारत का सबसे ऊँचा सोपानी (Tiered) जलप्रपात।
          जोग जलप्रपातशरावतीकर्नाटकइसे ‘गरसोप्पा’ भी कहते हैं; यह राजा, रानी, ​​रोअर और रॉकेट नामक चार धाराओं के लिए प्रसिद्ध है।
          दूधसागर जलप्रपातमांडवीगोवाइसे “दूध का सागर” कहा जाता है; यह गोवा-कर्नाटक सीमा पर स्थित है।
          शिवसमुद्रमकावेरीकर्नाटकएशिया के पहले जल-विद्युत स्टेशनों में से एक यहाँ स्थित है।
          हुंडरू जलप्रपातसुवर्णरेखाझारखंडखनिज समृद्ध छोटा नागपुर पठार में स्थित एक प्रसिद्ध “निक-पॉइंट” (Knick-point) प्रपात।
          2. द्वीप समूहों का विस्तृत मानचित्रण

          भारत के द्वीप न केवल पर्यटन स्थल हैं, बल्कि रणनीतिक सैन्य और पारिस्थितिक संपत्ति भी हैं।

          • अंडमान और निकोबार (ज्वालामुखी मूल):
            • सैडल पीक (Saddle Peak): उत्तरी अंडमान में स्थित द्वीप समूह का सबसे ऊँचा बिंदु।
            • इंदिरा पॉइंट: भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु (ग्रेट निकोबार में स्थित)।
            • डंकन पैसेज (Duncan Passage): एक रणनीतिक जलडमरूमध्य जो दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है।
            • 10 डिग्री चैनल: अंडमान द्वीप समूह को निकोबार समूह से अलग करता है।
          • लक्षद्वीप (प्रवाल/मूँगा मूल):
            • कवरत्ती: लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी।
            • पिट्टी द्वीप: एक निर्जन द्वीप जो एक समर्पित पक्षी अभयारण्य के रूप में कार्य करता है।
            • एंड्रोट (Andrott): लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप।
          3. प्राकृतिक आपदाएँ: बाढ़ और सूखा क्षेत्र

          वर्ष 2026 की आपदा प्रबंधन तैयारी के लिए इन क्षेत्रों का मानचित्रण अनिवार्य है।

          • बाढ़-प्रवण क्षेत्र (Flood-Prone Zones):
            • ब्रह्मपुत्र बेसिन: भारी वर्षा और नदी के मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण असम अत्यधिक संवेदनशील है।
            • गंगा के मैदान: उत्तरी बिहार (कोसी नदी – “बिहार का शोक”) और पश्चिम बंगाल।
            • तटीय डेल्टा: चक्रवात के मौसम के दौरान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र।
          • सूखा-प्रवण क्षेत्र (Drought-Prone Zones):
            • वृष्टि छाया क्षेत्र (Rain Shadow Region): पश्चिमी घाट के पूर्व का क्षेत्र (महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, उत्तरी कर्नाटक)।
            • शुष्क पश्चिम: पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का कच्छ क्षेत्र।
            • कालाहांडी बेल्ट: ओडिशा के वे हिस्से जहाँ पूर्व में होने के बावजूद अक्सर वर्षा की विफलता देखी जाती है।

          🌍 मानचित्रण सारांश चेकलिस्ट (Summary Checklist)

          श्रेणीमानचित्रण मुख्य बिंदुमुख्य स्थान
          सबसे ऊँचा जलप्रपातकुंचिकल जलप्रपातकर्नाटक
          सबसे दक्षिणी बिंदुइंदिरा पॉइंटग्रेट निकोबार
          बिहार का शोककोसी नदीउत्तरी बिहार
          सक्रिय ज्वालामुखीबैरन द्वीपअंडमान सागर

          💡 मैपिंग टिप:

          कोसी नदी को मैप पर देखते समय उसकी सात मुख्य धाराओं (सप्तकोसी) पर ध्यान दें। लक्षद्वीप के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम (अमीनीदिवि → लक्कादिवि → मिनिकॉय) में याद रखें।

          झरने और तट (Cascades & Coasts)

          जल विज्ञान
          💧 प्रमुख जल प्रपात
          भारत के प्रमुख झरने पश्चिमी घाट की ढलानों और छोटा नागपुर पठार की कठोर चट्टानों में केंद्रित हैं। ये झरने पनबिजली और पर्यटन दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
          जलप्रपात नदी मुख्य विशेषता
          जोग जलप्रपातशरावतीचार धाराओं (राजा, रानी, आदि) का समूह
          दूधसागरमांडवीगोवा-कर्नाटक सीमा पर ‘क्षीर सागर’ जैसा दृश्य
          हुंडरू प्रपातसुवर्णरेखाझारखंड में ‘निक-पॉइंट’ का उदाहरण
          अभ्यास: कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम को खोजें और एशिया के जल-विद्युत इतिहास में इसके महत्व को पहचानें।
          द्वीप समूह
          🏝️ रणनीतिक भूगोल
          भारत के द्वीप रणनीतिक सैन्य और पारिस्थितिक संपदा के रूप में कार्य करते हैं। इनमें ज्वालामुखीय अंडमान और निकोबार और कोरल (मूंगा) से समृद्ध लक्षद्वीप शामिल हैं।
          अभ्यास: इंदिरा पॉइंट (ग्रेट निकोबार) और डंकन पैसेज को खोजें ताकि भारत की दक्षिणी समुद्री सीमाओं को समझा जा सके।
          आपदा मानचित्रण
          ⚠️ जोखिम संभावित क्षेत्र
          पर्यावरणीय जोखिम प्रबंधन में बाढ़-प्रवण ब्रह्मपुत्र और कोसी बेसिन, तथा दक्कन के सूखा-प्रवण वृष्टि छाया क्षेत्रों की ट्रैकिंग शामिल है।
          अभ्यास: ओडिशा में ‘कालाहांडी बेल्ट’ की पहचान करें और जांच करें कि तट के करीब होने के बावजूद यहाँ वर्षा की कमी क्यों होती है।
          मैपिंग चेकलिस्ट
          श्रेणी मैपिंग हाइलाइट प्रमुख स्थान
          सबसे ऊँचा झरनाकुंचिकल प्रपातकर्नाटक
          सबसे दक्षिणी बिंदुइंदिरा पॉइंटग्रेट निकोबार
          बिहार का शोककोसी नदीउत्तरी बिहार
          पक्षी अभयारण्यपिट्टी द्वीपलक्षद्वीप
          📍
          आपदा प्रबंधन भूगोल: उत्तरी अंडमान की चोटियों से लेकर बिहार के बाढ़ के मैदानों तक, प्राकृतिक आपदाओं को जल संसाधनों के साथ मैप करना 2026 में आपदा प्रबंधन की कुंजी है।

          Dainik CSAT Quiz in Hindi – January 17, 2026

          Dainik CSAT Quiz (17 January 2026)
          दैनिक CSAT क्विज़

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            Dainik GS Quiz in Hindi – January 17, 2026

            Dainik GS Quiz (17 January 2026)
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              IAS PCS मिशन 2026: Dainik Study Material – 16 जनवरी 2026 (Hindi)

              IAS PCS मिशन 2026: Dainik Study Material – 16 जनवरी 2026 (Hindi)

              NCERT इतिहास: कक्षा 7 Chapter-2 (नये राजा और उनके राज्य)

              यह अध्याय “नये राजा और उनके राज्य” सातवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में शक्तिशाली राजवंशों के उदय और उनकी शासन व्यवस्था का वर्णन करता है।

              1. नए राजवंशों का उदय

              सातवीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे, जिन्हें राजा ‘सामंत’ कहते थे।

              • सामंतों की भूमिका: उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा के लिए उपहार लाएँ, उनके दरबार में हाज़िरी दें और सैन्य सहायता प्रदान करें।
              • शक्ति का संचय: जब सामंतों के पास अधिक शक्ति और धन आ जाता था, तो वे स्वयं को ‘महा-सामंत’ या ‘महा-मंडलेश्वर’ (पूरे क्षेत्र का महान स्वामी) घोषित कर देते थे।
              • स्वतंत्रता: कुछ सामंतों ने अपने शासकों से खुद को स्वतंत्र कर लिया। उदाहरण के लिए, दक्कन में राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे।
              • हिरण्य-गर्भ अनुष्ठान: राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने ‘हिरण्य-गर्भ’ (सोने का गर्भ) नामक एक अनुष्ठान किया। माना जाता था कि इससे व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय न होने पर भी ‘क्षत्रिय’ के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त कर सकता है।
              • अन्य उदाहरण: कदंब मयूरशर्मण और गुर्जर-प्रतिहार हरिश्चंद्र जैसे ब्राह्मणों ने अपने पारंपरिक पेशे को छोड़कर शस्त्र अपना लिए और सफलतापूर्वक अपने राज्य स्थापित किए।
              2. राज्यों में प्रशासन

              नए राजाओं ने अक्सर ‘महाराजाधिराज’ (राजाओं के राजा) और ‘त्रिभुवन-चक्रवर्तिन’ (तीन लोकों का स्वामी) जैसी भारी-भरकम उपाधियाँ धारण कीं।

              • संसाधन संग्रह: राजा सामंतों के साथ-साथ किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ सत्ता साझा करते थे।
              • लगान/कर: किसानों, पशुपालकों और कारीगरों से उनकी उपज का एक हिस्सा ‘लगान’ के रूप में लिया जाता था।
              • चोल साम्राज्य के कर: चोल अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्दों का उल्लेख है, जैसे ‘वेटी’ (जबरन श्रम/बेगार) और ‘कदमाइ’ (भू-राजस्व)।
              • धन का उपयोग: इन संसाधनों का उपयोग राजा के महल के रखरखाव, मंदिरों और किलों के निर्माण तथा युद्धों के वित्तपोषण के लिए किया जाता था।
              3. प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान

              प्रशस्तियों में शासकों का गुणगान किया जाता था, जिसमें उन्हें शूरवीर और विजयी योद्धा के रूप में दिखाया जाता था।

              • इनकी रचना विद्वान ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी जो कभी-कभी प्रशासन में भी मदद करते थे।
              • राजा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, जिसे ताम्रपत्रों पर दर्ज किया जाता था।
              • कल्हण (12वीं शताब्दी): कश्मीर के इतिहास पर कल्हण ने एक लंबी संस्कृत कविता लिखी। उन्होंने अपने विवरण के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के वृत्तांतों का उपयोग किया और शासकों की नीतियों की आलोचनात्मक व्याख्या की।
              4. धन के लिए युद्ध

              राजवंश अक्सर विशिष्ट क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने के लिए आपस में लड़ते थे।

              • त्रिपक्षीय संघर्ष: गंगा घाटी में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए सदियों तक गुर्जर-प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के शासक आपस में लड़ते रहे।
              • मंदिरों पर हमला: राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए बड़े मंदिर बनवाते थे; इसलिए आक्रमणों के दौरान ये मंदिर ही सबसे पहले निशाना बनते थे।
              • सुल्तान महमूद गज़नी: इसने 997 से 1030 ईस्वी तक उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया और गुजरात के सोमनाथ जैसे संपन्न मंदिरों को लूटा।
              • अल-बिरूनी: महमूद ने विद्वान अल-बिरूनी को उपमहाद्वीप का लेखा-जोखा लिखने का काम सौंपा, जिसे ‘किताब-उल-हिंद’ के नाम से जाना जाता है।
              • चाहमान (चौहान): इन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया। उनके सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय (1168-1192) थे, जिन्होंने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन अगले ही वर्ष (1192) वे उससे हार गए।
              5. एक नज़दीक से नज़र: चोल वंश

              चोलों ने दक्षिण में एक छोटे से परिवार से उठकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया।

              • सत्ता का उदय: उरैयूर के चोल परिवार के विजयालय ने नौवीं शताब्दी के मध्य में मुत्तरैयार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा किया।
              • राजराज प्रथम: इन्हें सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, जो 985 ईस्वी में राजा बने। उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया पर आक्रमण किया और एक विशाल नौसेना बनाई।
              • भव्य मंदिर: तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम् के मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला के चमत्कार हैं। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे।
              • कांस्य मूर्तियाँ: चोल काल की कांस्य मूर्तियाँ (विशेषकर नटराज) दुनिया की बेहतरीन कलाकृतियों में गिनी जाती हैं।
              कृषि और सिंचाई
              • कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई शाखाओं में बंट जाती है, जो खेतों के लिए उपजाऊ मिट्टी और नमी प्रदान करती हैं।
              • जंगलों को साफ कर और जमीन को समतल कर बड़े पैमाने पर खेती शुरू की गई।
              • बाढ़ रोकने के लिए तटबंध और खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए नहरें बनाई गईं। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल टैंक और कुएँ बनाए गए।
              साम्राज्य का प्रशासन
              • ऊर (Ur): किसानों की बस्तियों को ‘ऊर’ कहा जाता था।
              • नाडु (Nadu): गाँवों के समूह को ‘नाडु’ कहा जाता था, जो न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे।
              • ब्रह्मदेय: ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ‘ब्रह्मदेय’ कहा जाता था, जिससे कावेरी घाटी में कई ब्राह्मण बस्तियाँ बनीं।
              • सभा: प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी।
              • उत्तरमेरुर अभिलेख: यह विवरण देता है कि सभा कैसे काम करती थी। सभा में सिंचाई, मंदिर, बगीचे आदि के लिए अलग-अलग समितियाँ थीं। सदस्यों का चुनाव लॉटरी प्रणाली (पर्ची निकालकर) द्वारा किया जाता था।

              🏰 नए राजा और उनके राज्य (7वीं-12वीं शताब्दी)

              👑 सामंतों का उदय
              योद्धा प्रमुख, जिन्हें सामंत कहा जाता था, अपनी शक्ति बढ़ाकर ‘महा-मंडलेश्वर’ बन जाते थे। दन्तिदुर्ग ने हिरण्य-गर्भ नामक अनुष्ठान कर क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त किया और राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी।
              ⚔️ धन के लिए युद्ध
              कन्नौज पर नियंत्रण के लिए गुर्जर-प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चला। इसी दौरान अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ जैसे समृद्ध मंदिरों को अपनी राजधानी सजाने के लिए लूटा।
              🪷 भव्य चोल साम्राज्य
              विजयालय द्वारा स्थापित इस वंश का विस्तार राजराज प्रथम ने किया। यह साम्राज्य तंजावुर के मंदिरों और उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। कावेरी नदी के जल का उपयोग उन्नत सिंचाई के लिए किया जाता था।
              🗳️ ग्रामीण लोकतंत्र
              चोल गांवों का प्रबंधन सभा करती थी। उत्तरमेरुर अभिलेखों के अनुसार, समितियों के सदस्यों का चुनाव एक अनूठी लॉटरी पद्धति (मिट्टी के घड़े में पर्चियां डालकर) द्वारा किया जाता था।
              राजस्व तथ्य चोल अभिलेखों में करों के लिए 400 से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे वेट्टी (जबरन श्रम के रूप में कर) और कदमाई (भू-राजस्व)।
              📂

              कक्षा-7 इतिहास अध्याय-2 PDF

              सम्पूर्ण अध्ययन नोट्स: नये राजा और उनके राज्य

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              ⚖️ भारतीय राजव्यवस्था: अनुच्छेद 32, 33, 34 और 35 को समझना

              बिना प्रवर्तन तंत्र के, अधिकारों की सूची केवल शब्दों का संग्रह है। अनुच्छेद 32 वह तंत्र प्रदान करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार ‘वाद-योग्य’ (Justiciable) बने रहें।

              1. अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार

              डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को “संविधान की आत्मा और उसका हृदय” कहा था। यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही के माध्यम से उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) जाने का अधिकार प्रदान करता है।

              मुख्य विशेषताएँ:
              • स्वयं में एक मौलिक अधिकार: उपचार मांगने का अधिकार केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि स्वयं में एक मौलिक अधिकार है।
              • मूल संरचना (Basic Structure): उच्चतम न्यायालय ने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन मामले में व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 32 संविधान की ‘मूल संरचना’ का हिस्सा है; अतः इसे संविधान संशोधन द्वारा भी छीना नहीं जा सकता।
              • दायरा: यह केवल मौलिक अधिकारों (भाग III) के प्रवर्तन के लिए है, न कि वैधानिक या सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए।
              पाँच विशेषाधिकार रिट (Prerogative Writs):

              अनुच्छेद 32 (उच्चतम न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत न्यायपालिका विशिष्ट आदेश जारी कर सकती है जिन्हें ‘रिट’ कहा जाता है:

              1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus – “शरीर को प्रस्तुत करना”): किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने का आदेश ताकि उसकी हिरासत की वैधता की जाँच की जा सके। यह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
              2. परमादेश (Mandamus – “हम आज्ञा देते हैं”): यह किसी सार्वजनिक अधिकारी, निचली अदालत या सरकारी निकाय को दिया जाने वाला आदेश है ताकि वे उस कानूनी कर्तव्य का पालन करें जिसे करने में वे विफल रहे हैं।
              3. प्रतिषेध (Prohibition – “रोकना”): यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या अर्ध-न्यायिक निकाय को जारी किया जाता है ताकि उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने से रोका जा सके।
              4. उत्प्रेषण (Certiorari – “पूर्णतः सूचित करना”): यह किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा पहले से पारित आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। जहाँ प्रतिषेध ‘निवारक’ (Preventive) है, वहीं उत्प्रेषण ‘निवारक और सहायक’ (Curative) दोनों है।
              5. अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto – “किस अधिकार से”): यह किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जाँच करने के लिए जारी किया जाता है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध “हड़पने” को रोकता है।
              2. अनुच्छेद 33: अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति

              अनुच्छेद 33 संसद को विशिष्ट समूहों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने की शक्ति देता है ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें और उनमें अनुशासन बना रहे।

              शामिल समूह:
              • सशस्त्र बलों (Armed Forces) के सदस्य।
              • अर्धसैनिक बलों (Paramilitary Forces) के सदस्य।
              • पुलिस बल।
              • खुफिया एजेंसियां (Intelligence Agencies)।
              • इन सेवाओं के लिए बनाए गए दूरसंचार प्रणालियों में कार्यरत व्यक्ति।

              नोट: यह कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं। इन कानूनों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

              3. अनुच्छेद 34: मार्शल लॉ (सैनिक शासन) के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध

              अनुच्छेद 34 भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है।

              • परिभाषा: संविधान में “मार्शल लॉ” को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका अर्थ है ‘सैनिक शासन’ जहाँ लोक व्यवस्था बिगड़ने के कारण सेना प्रशासन को अपने हाथ में ले लेती है।
              • संसदीय क्षतिपूर्ति (Indemnity): मार्शल लॉ के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए कार्यों को संसद कानून बनाकर ‘वैध’ घोषित कर सकती है और उन्हें कानूनी सजा से मुक्ति दे सकती है।
              • राष्ट्रीय आपातकाल से अंतर: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के विपरीत, मार्शल लॉ केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है और एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित होता है।
              4. अनुच्छेद 35: प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान

              अनुच्छेद 35 यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति और उनके उल्लंघन के लिए सजा पूरे भारत में एक समान रहे। यह संसद को विशिष्ट अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है।

              संसद की विशेष शक्ति: केवल संसद (राज्य विधानमंडल नहीं) के पास निम्नलिखित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है:

              • रोजगार के लिए निवास की शर्त निर्धारित करना (अनुच्छेद 16)।
              • उच्चतम/उच्च न्यायालय के अलावा अन्य अदालतों को रिट जारी करने की शक्ति देना (अनुच्छेद 32)।
              • सशस्त्र बलों के अधिकारों को प्रतिबंधित करना (अनुच्छेद 33)।
              • मार्शल लॉ के दौरान सरकारी कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देना (अनुच्छेद 34)।
              • दंड: संसद के पास उन कृत्यों के लिए सजा निर्धारित करने की शक्ति है जिन्हें भाग III के तहत अपराध घोषित किया गया है (जैसे अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या अनुच्छेद 23 के तहत बलात श्रम)।

              सारांश तालिका

              अनुच्छेदविषयमुख्य बिंदु
              32संवैधानिक उपचार“हृदय और आत्मा”; रिट याचिका जारी करने की शक्ति।
              33सशस्त्र बलअनुशासित बलों के लिए अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति।
              34मार्शल लॉसैन्य शासन वाले क्षेत्रों में अधिकारों पर प्रतिबंध।
              35विधान शक्तिसंसद के माध्यम से अधिकारों का समान प्रवर्तन सुनिश्चित करना।

              ⚖️ अनुच्छेद 32–35: विधिक उपचार

              ❤️ अनु. 32: संवैधानिक उपचार
              अंबेडकर ने इसे संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा। यह नागरिकों को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देकर उन्हें ‘वाद-योग्य’ बनाता है।
              📜 पांच प्रकार की रिट (Writs)
              1. बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2. परमादेश (कर्तव्य पालन), 3. प्रतिषेध (निचली अदालत को रोकना), 4. उत्प्रेषण (फैसला रद्द करना), 5. अधिकार पृच्छा (अधिकार की जाँच)।
              🛡️ अनु. 33: सशस्त्र बल
              संसद को यह शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों को सीमित करे ताकि वे अनुशासन के साथ अपना कर्तव्य निभा सकें।
              🪖 अनु. 34: मार्शल लॉ
              जब किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू हो, तो वहाँ मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संसद व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों को ‘क्षतिपूर्ति’ प्रदान कर सकती है।
              ⚡ अनु. 35: विधान की शक्ति
              यह अधिकार केवल संसद को है (राज्यों को नहीं) कि वह अस्पृश्यता (अनु. 17) या बलात् श्रम (अनु. 23) जैसे अपराधों के लिए दंड निर्धारित करने हेतु कानून बनाए।
              🏗️ मूल ढांचा (Basic Structure)
              अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार संविधान की मूल विशेषता है। इसे संविधान संशोधन द्वारा भी छीना या कम नहीं किया जा सकता।
              निष्कर्ष जहाँ अनुच्छेद 32 उपचार प्रदान करता है, वहीं अनुच्छेद 33-35 संसद को राष्ट्रीय सुरक्षा और समान न्याय के लिए अधिकारों को विनियमित करने की शक्ति देते हैं।

              “The Indian Express” संपादकीय का विश्लेषण (16 जनवरी, 2026)

              यहाँ ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ (The Indian Express) संपादकीय का विस्तृत विश्लेषण (16 जनवरी, 2026) हिंदी में दिया गया है, जिसे UPSC पाठ्यक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया गया है:

              1. भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता: वैश्विक उथल-पुथल के बीच एक नया मोड़

              पाठ्यक्रम: GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध; विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव)।

              • संदर्भ: अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते पर अनिश्चितता और भारी 50% अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के बीच, भारत यूरोपीय संघ (EU) के साथ अपने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ताओं को तेज कर रहा है।
              • मुख्य बिंदु:
                • वार्ता का मील का पत्थर: भारत और यूरोपीय संघ ने FTA के 24 में से 20 अध्यायों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
                • गणतंत्र दिवस का संकेत: यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे 27 जनवरी को 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भी करेंगे।
                • रणनीतिक बदलाव: यह समझौता परिधान जैसे श्रम-प्रधान भारतीय निर्यातों पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है।
                • मोड 4 (Mode 4) वार्ता: पहली बार, कुशल पेशेवरों की आवाजाही (Mode 4) पर बातचीत हो रही है, जिससे जर्मनी और अन्य देशों में भारतीय पेशेवरों के लिए रास्ते खुल सकते हैं।
              • UPSC प्रासंगिकता: “भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक संबंध”, “वैश्विक व्यापार गतिशीलता” और “निर्यात बाजारों का विविधीकरण”।
              • विस्तृत विश्लेषण:
                • बाधाओं को पार करना: पर्यावरण और श्रम अधिकारों के मुद्दों पर यह FTA एक दशक से रुका हुआ था। अमेरिकी संरक्षणवाद के कारण अब दोनों पक्षों में लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने की तात्कालिकता आई है।
                • जर्मन स्तंभ: यूरोपीय संघ के व्यापार में जर्मनी का प्रभुत्व और उसका “कुशल आप्रवासन अधिनियम” इस समझौते के लिए उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं।
                • कार्बन टैक्स की चुनौती: यूरोपीय संघ का ‘कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म’ (CBAM) अभी भी सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह भारत के धातु निर्यात पर भारी शुल्क लगा सकता है।
              2. ट्रम्प का दूसरा वर्ष: भारत के लिए रणनीतिक पुनर्गठन

              पाठ्यक्रम: GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध; भारत-अमेरिका संबंध; भू-राजनीति)।

              • संदर्भ: पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष का विश्लेषण और भारत-अमेरिका संबंधों में आई स्थिरता (Stagnation) पर चर्चा।
              • मुख्य बिंदु:
                • ठहराव की स्थिति: पिछले 25 वर्षों से द्विपक्षीय संबंधों में जारी निरंतर वृद्धि अब एक ठहराव पर पहुँच गई है, जिसका कारण उच्च टैरिफ और भारत के रूस के साथ संबंधों पर अमेरिकी आलोचना है।
                • चीन के साथ ‘ग्रैंड बारगेन’: अमेरिकी प्रशासन चीन के साथ एक बड़े समझौते (Grand Bargain) पर अधिक ध्यान केंद्रित करता दिख रहा है, जिससे हिंद-प्रशांत रणनीति और क्वाड (Quad) की प्राथमिकता कम हो सकती है।
                • पैक्स सिलिका (Pax Silica): हालांकि भारत को इस तकनीकी गठबंधन में शामिल किया गया है, लेकिन इसमें हुई देरी बताती है कि भारत को अमेरिका का पसंदीदा भागीदार बने रहने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे।
              • UPSC प्रासंगिकता: “भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध”, “रणनीतिक स्वायत्तता” और “पश्चिम एशिया भू-राजनीति”।
              • विस्तृत विश्लेषण:
                • लेनदेन वाली कूटनीति (Transactional Diplomacy): विश्लेषकों का तर्क है कि “लेनदेन” वाले अमेरिकी युग में भारत का पारंपरिक कूटनीतिक दृष्टिकोण कमजोर साबित हो रहा है, जहाँ अमेरिका बड़ी रियायतों और प्रशंसा की उम्मीद रखता है।
                • आगे की राह: भारत को केवल अमेरिका के भरोसे रहने के बजाय अपनी आंतरिक विकास दर को बढ़ाने और अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई है।
              3. VB-GRAM G: क्या कार्य गारंटी का अंत है?

              पाठ्यक्रम: GS पेपर 2 (शासन; कल्याणकारी योजनाएं; डिजाइन और कार्यान्वयन के मुद्दे)।

              • संदर्भ: मनरेगा (MGNREGA) से ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ (VB-GRAM G) में संक्रमण।
              • मुख्य बिंदु:
                • दिनों में वृद्धि, पहुंच में शर्त: नया कानून गारंटीशुदा कार्य को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करता है, लेकिन काम की उपलब्धता को अधिक “शर्तों के अधीन” बना सकता है।
                • महिला भागीदारी पर जोखिम: आलोचकों का तर्क है कि घर के पास काम की पूर्ण गारंटी के बिना, ग्रामीण महिलाओं को असुरक्षित और अनौपचारिक कार्यों की ओर धकेला जा सकता है।
                • डिजिटल निरीक्षण: यह अधिनियम ‘पंचायत निर्णय ऐप’ और ‘ई-मेज़रमेंट बुक’ के माध्यम से वास्तविक समय में प्रगति और मजदूरी को ट्रैक करने के लिए डिजिटल ऑडिट पेश करता है।
              • UPSC प्रासंगिकता: “ग्रामीण विकास”, “महिला सशक्तिकरण” और “कल्याणकारी शासन”।
              • विस्तृत विश्लेषण:
                • संक्रमण के नियम: ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्तमान में मनरेगा जॉब कार्डों के उपयोग की अनुमति दे रहा है ताकि बदलाव के दौरान काम में बाधा न आए।
                • फंडिंग का बोझ: नए कानून में राज्यों से फंडिंग की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है, जिससे गरीब राज्यों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।
              4. भारत की पहली राज्य-वित्त पोषित BSL-4 लैब

              पाठ्यक्रम: GS पेपर 3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; स्वास्थ्य; जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र)।

              • संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर, गुजरात में ‘बायो-सेफ्टी लेवल 4’ (BSL-4) लैब की आधारशिला रखी।
              • मुख्य बिंदु:
                • रणनीतिक संपत्ति: यह भारत की पहली ऐसी BSL-4 लैब होगी जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और नियंत्रित होगी।
                • घातक रोगजनक (Pathogens): लैब इबोला, मारबर्ग, निपाह और ‘क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार’ (CCHF) जैसे दुनिया के सबसे घातक वायरस का अध्ययन करेगी।
                • बुनियादी ढांचा: ₹362 करोड़ की इस सुविधा में पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले रोगों (Zoonotic diseases) के अनुसंधान के लिए ‘एनिमल बायो-सेफ्टी लेवल’ (ABSL) मॉड्यूल भी शामिल होंगे।
              • UPSC प्रासंगिकता: “सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा”, “जैव-प्रौद्योगिकी विकास” और “आपदा तैयारी”।
              • विस्तृत विश्लेषण:
                • कमी को दूर करना: वर्तमान में भारत में बहुत कम नागरिक BSL-4 सुविधाएं (पुणे और ग्वालियर) हैं। ऐसी प्रयोगशालाओं की कमी के कारण बीमारी के प्रकोपों की जांच में बाधा आती रही है। यह लैब एक “राष्ट्रीय सुविधा” के रूप में कार्य करेगी।
              5. सड़क सुरक्षा का रोडमैप: एक व्यवस्थागत विफलता

              पाठ्यक्रम: GS पेपर 3 (बुनियादी ढांचा: सड़कें; आपदा प्रबंधन)।

              • संदर्भ: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और ‘सेव लाइफ फाउंडेशन’ (SaveLIFE Foundation) की एक संयुक्त रिपोर्ट, जो भारत के शीर्ष 100 जिलों में सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण करती है।
              • मुख्य बिंदु:
                • इंजीनियरिंग कारक: 59% घातक दुर्घटनाओं में यातायात नियमों का उल्लंघन शामिल नहीं है, बल्कि खराब सड़क इंजीनियरिंग (Engineering) मौत का मुख्य कारण है।
                • ब्लैक स्पॉट: 58% मौतें पहले से ज्ञात दुर्घटना-संभावित स्थानों या “ब्लैक स्पॉट” पर होती हैं।
                • समय: 53% मौतें शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच दर्ज की जाती हैं।
              • UPSC प्रासंगिकता: “बुनियादी ढांचा योजना”, “सार्वजनिक सुरक्षा” और “शहरी शासन”।
              • विस्तृत विश्लेषण:
                • ट्रॉमा केयर में कमी: 10 में से 8 पीड़ितों को सरकारी एम्बुलेंस के बजाय अन्य साधनों से अस्पताल पहुँचाया गया, जो दुर्घटना के बाद की चिकित्सा देखभाल (Trauma Care) में गंभीर कमियों को दर्शाता है।
                • समाधान: रिपोर्ट का तर्क है कि नई योजनाओं के बजाय, मौजूदा बजट का उपयोग सड़क इंजीनियरिंग में सुधार और पुलिस व अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय के लिए किया जाना चाहिए।

              इंडियन एक्सप्रेस विश्लेषण

              16 जनवरी, 2026
              GS-2 अंत. संबंध
              🇪🇺 भारत-यूरोपीय संघ FTA: रणनीतिक गति
              अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए भारत यूरोप की ओर बढ़ा; 24 में से 20 अध्यायों पर बातचीत पूरी। बड़ी सफलता: मोड 4 (कुशल श्रम गतिशीलता) का समावेश। मुख्य बाधा: ईयू का कार्बन बॉर्डर टैक्स (CBAM) भारतीय धातु निर्यात के लिए अब भी जोखिम बना हुआ है।
              GS-2 अंत. संबंध
              🇺🇸 भारत-अमेरिका संबंध: लेन-देन का ठहराव
              ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में चीन के साथ “ग्रैंड बारगेन” के कारण क्वाड (Quad) की प्राथमिकता में कमी। घर्षण बिंदु: ऑपरेशन सिंदूर और लेन-देन वाली कूटनीति। विश्लेषण का सुझाव: भारत को महाशक्ति पर निर्भरता के बजाय आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
              GS-2 कल्याण
              🌾 मनरेगा से VB-GRAM G तक
              नया अधिनियम गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करता है, लेकिन पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से डिजिटल बाधाएं पेश करता है। चिंता: राज्यों पर बढ़ता वित्तीय बोझ (40%) पहुंच को सीमित कर सकता है, जिसका सीधा प्रभाव ग्रामीण महिलाओं पर पड़ेगा।
              GS-3 वि. एवं प्रौ.
              🧪 भारत की पहली राज्य-वित्त पोषित BSL-4 लैब
              गुजरात ने ₹362 करोड़ की लागत से इबोला, निपाह और मारबर्ग के अध्ययन के लिए लैब लॉन्च की। रणनीतिक मूल्य: केंद्रीय अनुसंधान बाधाओं को दरकिनार करने वाली पहली राज्य-नियंत्रित उच्च-सुरक्षा लैब। इसमें ज़ूनोटिक रोगों की ट्रैकिंग के लिए पशु जैव-सुरक्षा (ABSL) मॉड्यूल शामिल है।
              GS-3 बुनियादी ढांचा
              🛣️ सड़क सुरक्षा: इंजीनियरिंग का संकट
              चौंकाने वाला डेटा: 59% मौतें खराब इंजीनियरिंग के कारण होती हैं, न कि यातायात उल्लंघन से। महत्वपूर्ण समय: 53% मौतें शाम 6 से रात 12 बजे के बीच होती हैं। आवश्यकता: ‘ब्लैक स्पॉट्स’ को खत्म करना और ट्रॉमा केयर में अस्पतालों की तत्परता बढ़ाना।
              GS-4 नीतिशास्त्र
              बुनियादी ढांचे का नीतिशास्त्र: सड़क मौतों को मुख्य रूप से “चालक की गलती” मानना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी को कम करता है। जब 59% मौतें इंजीनियरिंग से जुड़ी हों, तो सुरक्षा ‘वितरणात्मक न्याय’ (Distributive Justice) का प्रश्न बन जाती है—सुरक्षित गतिशीलता का अधिकार जिले या वाहन के प्रकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

              Mapping:

              यहाँ भारत के भौतिक विभागों (Physiographic Divisions), विशेष रूप से हिमालय पर्वतमाला, प्रायद्वीपीय पठार और पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों का मानचित्र अभ्यास (Mapping Practice) विवरण हिंदी में दिया गया है:

              1. हिमालय पर्वतमाला (उत्तर से दक्षिण का क्रम)

              हिमालय कोई एक अकेली श्रृंखला नहीं है, बल्कि समानांतर पर्वतमालाओं की एक श्रृंखला है। इनका मानचित्रण करने के लिए उनकी ऊर्ध्वाधर परतों (Vertical Layers) को समझना आवश्यक है।

              • ट्रांस-हिमालय (Trans-Himalayas): इसमें कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ शामिल हैं। भारत की सबसे ऊँची चोटी K2 (गॉडविन-ऑस्टिन) यहीं स्थित है।
              • वृहद हिमालय (हिमाद्रि): यह सबसे उत्तरी और सबसे ऊँची श्रेणी है, जिसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियाँ स्थित हैं।
              • लघु हिमालय (हिमाचल): यह हिमाद्रि के दक्षिण में स्थित है; यह पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों तथा शिमला, मनाली जैसे हिल स्टेशनों के लिए प्रसिद्ध है।
              • शिवालिक: यह सबसे बाहरी और सबसे युवा श्रेणी है। यहाँ समतल घाटियाँ पाई जाती हैं जिन्हें ‘दून’ कहा जाता है (जैसे: देहरादून)।
              2. प्रायद्वीपीय पठार (मध्य और दक्षिण भारत)

              यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है, जिसे नर्मदा नदी द्वारा दो व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

              • मध्य उच्चभूमि (Central Highlands): नर्मदा के उत्तर में स्थित। इसमें मालवा का पठार, विंध्य श्रेणी और अरावली (दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला) शामिल हैं।
              • दक्कन का पठार: नर्मदा के दक्षिण में स्थित एक त्रिकोणीय भूभाग।
                • पश्चिमी घाट (सह्याद्रि): पश्चिमी तट के साथ फैली निरंतर पर्वतमाला; यह पूर्वी घाट से अधिक ऊँची है।
                • पूर्वी घाट: यह कटा-छँटा (Discontinuous) है और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों (महानदी, गोदावरी, कृष्णा) द्वारा अपरदित है।
              • नीलगिरी पहाड़ियाँ: वह स्थान जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं।
              3. रणनीतिक अंतराल: पश्चिमी घाट के दर्रे

              हिमालयी दर्रों के विपरीत, ये ‘घाट’ या अंतराल तटीय मैदानों को आंतरिक पठार से जोड़ने के लिए आवश्यक हैं।

              दर्रा (Ghat)किसे जोड़ता हैरणनीतिक महत्व
              थल घाटमुंबई से नासिकउत्तर भारत की ओर जाने वाले रेल और सड़क यातायात के लिए मुख्य कड़ी।
              भोर घाटमुंबई से पुणेतट को दक्कन के पठार के मुख्य भाग से जोड़ता है।
              पाल घाटपलक्कड़ से कोयंबटूरकेरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला पश्चिमी घाट का एक प्रमुख अंतराल।
              सेनकोट्टा दर्राकोल्लम से मदुरैकेरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला सबसे दक्षिणी प्रमुख दर्रा।
              4. प्रमुख चोटियाँ और उच्चतम बिंदु
              • भारत की सबसे ऊँची चोटी: K2 (कराकोरम श्रेणी, लद्दाख)।
              • हिमालय (भारत) की सबसे ऊँची चोटी: कंचनजंगा (सिक्किम)।
              • प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊँची चोटी: अनाइमुडी (केरल, अन्नामलाई पहाड़ियाँ)।
              • अरावली की सबसे ऊँची चोटी: गुरु शिखर (माउंट आबू, राजस्थान)।
              • पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी: जिंदागाड़ा चोटी (आंध्र प्रदेश)।

              🌍 मानचित्रण सारांश चेकलिस्ट (Summary Checklist)

              श्रेणीमानचित्रण मुख्य बिंदुमुख्य स्थान
              सबसे पुरानी पर्वतमालाअरावलीराजस्थान/हरियाणा
              सर्वोच्च प्रायद्वीपीय चोटीअनाइमुडीकेरल
              घाटों का मिलन बिंदुनीलगिरी पहाड़ियाँतमिलनाडु/केरल/कर्नाटक संगम
              सबसे लंबा हिमनद (Glacier)सियाचिनकराकोरम श्रेणी

              💡 मैपिंग टिप:

              मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणियों के क्रम (कराकोरम → लद्दाख → जास्कर → पीर पंजाल) को याद रखें। UPSC अक्सर इनका सही क्रम लगाने के लिए प्रश्न पूछता है।

              भौतिक प्रदेश (Physiographic Realms)

              वलित पर्वत
              🏔️ हिमालयी चाप
              समानांतर श्रेणियों का क्रम: ट्रांस-हिमालय (काराकोरम/जास्कर), सबसे ऊँचा हिमाद्रि, हिल-स्टेशनों से समृद्ध हिमाचल, और बाहरी शिवालिक।
              अभ्यास: मानचित्र पर देहरादून को खोजें और इसे एक ‘दून’ के रूप में पहचानें—लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की एक समतल घाटी।
              प्राचीन शील्ड
              ⛰️ प्रायद्वीपीय पठार
              नर्मदा नदी भारत के इस सबसे पुराने भूभाग को मध्य उच्च भूमि (विंध्य/अरावली) और त्रिभुजाकार दक्कन के पठार में विभाजित करती है।
              अभ्यास: नीलगिरि पहाड़ियों पर पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को ट्रेस करें।
              कनेक्टिविटी
              🛣️ सह्याद्रि के प्रमुख दर्रे
              पश्चिमी घाट (सह्याद्रि) के ये प्रमुख मार्ग तटीय मैदानों और आंतरिक पठार के बीच व्यापार और परिवहन को सुगम बनाते हैं।
              दर्रा (Ghat) किसे जोड़ता है महत्व
              थाल घाटमुंबई से नासिकउत्तर भारत से जुड़ाव
              भोर घाटमुंबई से पुणेदक्कन के हृदय तक पहुँच
              पाल घाटपलक्कड़ से कोयंबटूरकेरल-तमिलनाडु मार्ग
              सर्वोच्च शिखर चेकलिस्ट
              क्षेत्र सर्वोच्च शिखर स्थान
              काराकोरम श्रेणीK2 (गॉडविन-ऑस्टिन)लद्दाख (POK)
              प्रायद्वीपीय पठारअनाइमुडीकेरल (अनामलाई पहाड़ियाँ)
              अरावली श्रेणीगुरु शिखरमाउंट आबू, राजस्थान
              पूर्वी घाटजिंधागड़ा शिखरआंध्र प्रदेश
              🗺️
              भूवैज्ञानिक समय: भारत का मानचित्र विरोधाभासों की कहानी है—जहाँ दक्षिण की प्राचीन, स्थिर चट्टानें उत्तर के युवा, अभी भी बढ़ते विशाल पर्वतों से मिलती हैं। इन्हें मैप करने से उपमहाद्वीप की “रीढ़” को समझना आसान हो जाता है।

              Dainik CSAT Quiz in Hindi – January 16, 2026

              Dainik CSAT Quiz (16 January 2026)
              दैनिक CSAT क्विज़

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