NCERT इतिहास: कक्षा 6 Chapter-7 (नए प्रश्न नए विचार)

यह अध्याय लगभग 2,500 वर्ष पहले भारत में उभरे नए धार्मिक और दार्शनिक विचारों के बारे में है।

1. बुद्ध की कहानी

बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और वे तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के काल में जीवित थे।

• प्रारंभिक जीवन: उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले ‘सिद्धार्थ’ (जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है) के रूप में हुआ था। वे शाक्य गण के एक क्षत्रिय थे।
• गृहत्याग: युवावस्था में ही जीवन के सच्चे अर्थ की तलाश में उन्होंने घर के सुख-सुविधाओं को छोड़ दिया।
• ज्ञान प्राप्ति (Enlightenment): कई वर्षों तक भ्रमण और चर्चा के बाद, उन्होंने बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान किया, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
• शिक्षा: उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ (वाराणसी के पास) में दिया और अपना शेष जीवन पैदल यात्रा करते हुए लोगों को शिक्षा देने में बिताया। उनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई।
• मुख्य दर्शन:
  • उन्होंने सिखाया कि जीवन दुखों और कष्टों से भरा है, जिसका कारण हमारी असीमित इच्छाएँ और लालसाएँ हैं, जिसे उन्होंने ‘तन्हा’ (तृष्णा) कहा है।
  • इन इच्छाओं को दूर करने के लिए उन्होंने ‘आत्म-संयम’ (moderation) का मार्ग अपनाने की सलाह दी।
  • उन्होंने कर्म के महत्व पर जोर दिया और बताया कि हमारे कार्यों का फल हमें इस जीवन और अगले जीवन दोनों में मिलता है।
  • उन्होंने अपने उपदेश उस समय की आम भाषा प्राकृत में दिए, ताकि हर कोई उन्हें समझ सके।

2. उपनिषद् और भारतीय दर्शन

इसी समय, अन्य विचारक मृत्यु के बाद के जीवन और यज्ञों के उद्देश्य जैसे कठिन प्रश्नों के उत्तर खोज रहे थे।

• आत्मा और ब्रह्म: इन विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो स्थायी है। उन्होंने इसे ‘आत्मा’ (व्यक्तिगत आत्मा) और ‘ब्रह्म’ (सार्वभौमिक आत्मा) के रूप में वर्णित किया और निष्कर्ष निकाला कि अंततः ये दोनों एक ही हैं।
• ग्रंथ: उनके विचारों को ‘उपनिषदों’ में संकलित किया गया। उपनिषद् का शाब्दिक अर्थ है “गुरु के समीप बैठना”। इन ग्रंथों में अक्सर शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत के रूप में विचार दिए गए हैं।
• विचारक: इनमें मुख्य रूप से ब्राह्मण और राजा शामिल थे, लेकिन गार्गी जैसी कुछ महिला विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। सत्यकाम जाबाल (एक दासी का पुत्र) भी एक प्रसिद्ध विचारक बने, जिन्हें गौतम नाम के एक ब्राह्मण शिक्षक ने अपना शिष्य बनाया था।
• भारतीय दर्शन की छह पद्धतियाँ: भारत के बौद्धिक विकास का प्रतिनिधित्व छह दर्शनों द्वारा किया जाता है: वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत (उत्तर मीमांसा)।

3. जैन धर्म और महावीर

जैनों के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी इसी समय अपने विचारों का प्रसार किया।

• पृष्ठभूमि: वे वज्जि संघ के ‘लिच्छवि’ कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे।
• मुख्य सिद्धांत: महावीर ने सिखाया कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री-पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करने को कहा (अर्थात किसी भी जीव को कष्ट न देना)।
• जीवन का तरीका: अनुयायियों (जैनों) को बहुत सादा जीवन जीना पड़ता था, भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी, पूरी तरह ईमानदार रहना पड़ता था और चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था।
• प्रसार: जैन धर्म को मुख्य रूप से व्यापारियों का समर्थन मिला। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े-मकोड़ों को मारना पड़ता था।

4. संघ और विहार

महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि सच्चा ज्ञान केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जो अपना घर छोड़ देते हैं।

• संघ: यह उन लोगों का एक संगठन था जिन्होंने घर का त्याग किया था।
  • बौद्ध संघ के नियम ‘विनय पिटक’ नामक ग्रंथ में मिलते हैं।
  • संघ के सदस्यों को ‘भिक्खु’ और ‘भिक्खुणी’ (भिखारी के लिए प्राकृत शब्द) कहा जाता था।
  • इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर और दास (अनुमति लेकर) शामिल हो सकते थे।
• विहार (Monasteries): भिक्खु-भिक्खुणी पूरे साल यात्रा करते थे, केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर। समय के साथ उनके लिए स्थायी शरण स्थल बनाए गए जिन्हें ‘विहार’ कहा गया। ये लकड़ी, ईंट या पहाड़ों को काटकर (जैसे कार्ले की गुफाएँ) बनाए गए थे।

5. आश्रम व्यवस्था

जैन और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के समय, ब्राह्मणों ने जीवन के चार चरणों की एक व्यवस्था विकसित की जिसे ‘आश्रम’ कहा गया:

आश्रम	अपेक्षित जीवनशैली
ब्रह्मचर्य	सादा जीवन बिताना और वेदों का अध्ययन करना।
गृहस्थ	विवाह करना और एक गृहस्थ के रूप में रहना।
वानप्रस्थ	जंगल में रहना और साधना करना।
संन्यास	सब कुछ त्याग कर संन्यासी बन जाना।

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⚖️ भारतीय राजव्यवस्था: अनुच्छेद 12, 13 और 14 को समझना

भारतीय संविधान का भाग III नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों की गहराई में जाने से पहले, उस ढांचे को समझना आवश्यक है जो इन्हें नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 12 बताता है कि ये अधिकार किसके विरुद्ध लागू हैं; अनुच्छेद 13 अन्य कानूनों पर इन अधिकारों की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है; और अनुच्छेद 14 समानता के उस मूल सिद्धांत को स्थापित करता है जो राष्ट्र को बांधता है।

1. अनुच्छेद 12: “राज्य” की परिभाषा

मौलिक अधिकार मुख्य रूप से सरकार द्वारा शक्ति के मनमाने उपयोग के विरुद्ध संरक्षण हैं। इसलिए, अनुच्छेद 12 संविधान के भाग III के उद्देश्यों के लिए “राज्य” शब्द को परिभाषित करता है।

राज्य के घटक:

अनुच्छेद 12 के अनुसार, ‘राज्य’ में शामिल हैं:

1. भारत की सरकार और संसद: संघ के कार्यकारी और विधायी अंग (जैसे मंत्रालय, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा)।
2. राज्यों की सरकारें और विधानमंडल: प्रत्येक राज्य के कार्यकारी और विधायी अंग (जैसे विधानसभा, राज्यपाल)।
3. स्थानीय प्राधिकारी: नगरपालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार न्यास (Improvement Trusts) आदि।
4. अन्य प्राधिकारी: यह सबसे अधिक चर्चित श्रेणी है, जिसकी व्याख्या न्यायपालिका द्वारा समय-समय पर की गई है।

“उपकरण” (Instrumentality) परीक्षण:

उच्चतम न्यायालय ने अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब जैसे मामलों में यह स्थापित किया कि कोई निजी संस्था या निगम भी “राज्य” माना जा सकता है यदि वह सरकार के एक उपकरण या एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

कसौटी (Criteria):

• यदि संपूर्ण शेयर पूंजी सरकार के पास है।
• यदि वित्तीय सहायता इतनी अधिक है कि वह लगभग पूरे खर्च को पूरा करती है।
• यदि संस्था को राज्य द्वारा संरक्षित ‘एकाधिकार’ प्राप्त है।
• यदि राज्य का गहरा और व्यापक नियंत्रण (Pervasive Control) है।
• यदि संस्था के कार्य सार्वजनिक महत्व के हैं और सरकारी कार्यों से जुड़े हैं।

नोट: LIC, ONGC और SAIL जैसे निकायों को “राज्य” माना जाता है, जबकि BCCI और NCERT को सामान्यतः इस परिभाषा से बाहर रखा गया है।

2. अनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच

अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का “द्वारपाल” है। यह न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति देता है, जिससे अदालतें उन कानूनों को रद्द कर सकती हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

प्रमुख प्रावधान:

• अनुच्छेद 13(1): संविधान पूर्व कानूनों (Pre-Constitutional Laws) से संबंधित है। 1950 से पहले के कानून यदि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं, तो वे उस सीमा तक शून्य (Void) हो जाएंगे।
• अनुच्छेद 13(2): संविधान के बाद के कानूनों से संबंधित है। यह राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो।
• अनुच्छेद 13(3): “विधि” (Law) शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित करता है। इसमें शामिल हैं:
  • अध्यादेश (Ordinances)
  • आदेश, उपविधि (Bye-laws), नियम, विनियम (Regulations)
  • अधिसूचनाएं (Notifications)
  • रूढ़ि या प्रथाएं (Customs) जिनका कानून जैसा प्रभाव हो।

अनुच्छेद 13 से उत्पन्न प्रमुख सिद्धांत (Doctrines):

1. पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability): यदि किसी कानून का एक हिस्सा असंवैधानिक है, तो केवल वही हिस्सा रद्द किया जाएगा, पूरा कानून नहीं। (बशर्ते वैध हिस्सा अवैध हिस्से के बिना जीवित रह सके)।
2. आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse): मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला संविधान-पूर्व कानून पूरी तरह खत्म नहीं होता; वह केवल मौलिक अधिकारों द्वारा “ढक” लिया जाता है। यदि बाद में संविधान संशोधन द्वारा वह बाधा हट जाए, तो कानून पुनः सक्रिय हो जाता है।
3. त्याग का सिद्धांत (Doctrine of Waiver): कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को अपनी मर्जी से छोड़ (Waive) नहीं सकता, क्योंकि ये अधिकार केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि लोक हित के लिए दिए गए हैं।

3. अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार

अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का हृदय है। यह गारंटी देता है: “राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।”

समानता के दो स्तंभ:

विधि के समक्ष समता (Equality Before Law)	विधियों का समान संरक्षण (Equal Protection of Laws)
यह ब्रिटिश सामान्य विधि से लिया गया है।	यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है।
नकारात्मक अवधारणा: किसी व्यक्ति के लिए विशेष विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति।	सकारात्मक अवधारणा: समान परिस्थितियों में समान व्यवहार सुनिश्चित करना।
इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।	इसका अर्थ है “समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।”
यह ‘कानून के शासन’ (Rule of Law) पर केंद्रित है।	यह ‘वास्तविक समानता’ (Substantive Equality) पर केंद्रित है।

तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) की अवधारणा:

अनुच्छेद 14 ‘वर्ग-विधान’ (बिना कारण किसी समूह को लाभ देना) का निषेध करता है लेकिन ‘तर्कसंगत वर्गीकरण’ की अनुमति देता है। चूँकि लोग अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में हैं, इसलिए कानून सबके साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता।

वर्गीकरण की कसौटी:

1. बोधगम्य अंतरक (Intelligible Differentia): उन समूहों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए जिनके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है।
2. तार्किक संबंध (Rational Nexus): उस अंतर का उस लक्ष्य से तार्किक संबंध होना चाहिए जिसे कानून प्राप्त करना चाहता है।

नया सिद्धांत (मनमानापन – Arbitrariness):
ई.पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 का विस्तार करते हुए कहा कि “समानता और मनमानापन एक-दूसरे के विरोधी हैं।” यदि राज्य की कोई कार्रवाई अनुचित, अतार्किक या मनमानी है, तो वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

सारांश तालिका

अनुच्छेद	मुख्य केंद्र	लोकतंत्र में भूमिका
12	राज्य की परिभाषा	उन संस्थाओं की पहचान करना जो मौलिक अधिकारों को मानने के लिए बाध्य हैं।
13	न्यायिक समीक्षा	मौलिक अधिकारों को नए या पुराने कानूनों द्वारा कमजोर होने से बचाना।
14	समानता का अधिकार	निष्पक्षता सुनिश्चित करना और भेदभाव व मनमानी सरकारी कार्रवाई को रोकना।

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