NCERT इतिहास: कक्षा 6 Chapter-9 (खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर)

यह अध्याय “खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर” कृषि के विकास, ग्रामीण समाज की संरचना, और भारतीय उपमहाद्वीप में शुरुआती शहरों और व्यापारिक नेटवर्कों के उदय की व्याख्या करता है।

1. कृषि क्रांति: लोहा और सिंचाई

शक्तिशाली साम्राज्यों की नींव समृद्ध गाँवों का अस्तित्व था। लगभग 2,500 वर्ष पहले कृषि विकास के दो मुख्य कारण थे:

• लोहे का बढ़ता उपयोग: हालाँकि लोहे का उपयोग 3,000 साल पहले शुरू हो गया था, लेकिन 2,500 साल पहले इसका विस्तार हुआ। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और लोहे के हल के फाल शामिल थे, जो कठोर जमीन में उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण थे।
• सिंचाई के कार्य: राजाओं ने फसल उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई में निवेश किया। इसके तहत नहरें, कुएँ, तालाब और कृत्रिम झीलें बनाई गईं।
• आर्थिक चक्र: बढ़े हुए उत्पादन से किसानों के लिए कर (Tax) देना आसान हुआ, जिससे राजा की सेना और महलों के लिए धन उपलब्ध हुआ।

2. ग्रामीण सामाजिक संरचना

उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों में समाज स्पष्ट रूप से तीन मुख्य समूहों में विभाजित था:

तमिल क्षेत्र (दक्षिण भारत):

1. वेल्लालर (Vellalar): ये बड़े भूस्वामी थे।
2. उझवार (Uzhavar): साधारण हलवाहे।
3. कडैसियार और अडिमई (Kadaisiyar & Adimai): भूमिहीन मज़दूर और दास।

उत्तर भारत:

1. ग्राम भोजक (Grama Bhojaka): गाँव का प्रधान, जो अक्सर सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। यह पद अनुवांशिक था। वह शक्तिशाली था; वह राजा के लिए कर वसूलता था और न्यायाधीश या पुलिस के रूप में भी कार्य करता था।
2. गृहपति (Grihapatis): स्वतंत्र किसान जो ज्यादातर छोटे भूस्वामी थे।
3. दास कर्मकार (Dasa Karmakara): वे स्त्री-पुरुष जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी और उन्हें दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था।

3. शहरों का उदय और शहरी जीवन

पुरातत्वविद और इतिहासकार शुरुआती शहरों को समझने के लिए कई प्रकार के साक्ष्यों का उपयोग करते हैं:

• जातक (Jatakas): आम लोगों द्वारा रचित कहानियाँ जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संरक्षित किया गया। ये शहर के जीवन की झलकियाँ प्रदान करती हैं।
• वलय कूप (Ring Wells): एक-दूसरे के ऊपर रखे गए बर्तनों या सिरेमिक छल्लों की पंक्तियाँ। इनका उपयोग घरों में शौचालय, नाली या कूड़ेदान के रूप में किया जाता था।
• आहत सिक्के (Punch-marked Coins): सबसे पुराने सिक्के, जो लगभग 500 वर्षों तक चलन में रहे। ये चाँदी या तांबे पर प्रतीकों को ठप्पा मारकर (पंच करके) बनाए जाते थे।
• मूर्तिकला: शहरों, गाँवों और जंगलों के दैनिक जीवन के दृश्यों को प्रवेश द्वारों और स्तंभों को सजाने के लिए उकेरा जाता था।

4. विशिष्ट कार्यों वाले शहर

कुछ शहर अपनी विशेष भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हुए:

• मथुरा: 2,500 से अधिक वर्षों से एक महत्वपूर्ण बस्ती। यह व्यापारिक मार्गों का चौराहा था (उत्तर-पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण)। यह बेहतरीन मूर्तिकला का केंद्र और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कृष्ण भक्ति का धार्मिक केंद्र था।
• बेरीगाज़ा (भरुच): खंभात की खाड़ी का एक संकरा बंदरगाह। यहाँ शराब और सोने/चाँदी के सिक्कों का आयात होता था, जबकि हिमालयी जड़ी-बूटियाँ, हाथीदांत, रेशम और सूती कपड़े का निर्यात किया जाता था।
• अरिकामेडु: पुडुचेरी में एक तटीय बस्ती। यह एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र था जहाँ रोमन सामान जैसे अम्फोरा (शराब के जार) और आरैटाइन (मुहर लगे इतालवी बर्तन) मिले हैं।

5. शिल्प और वाणिज्य: श्रेणियाँ (Shrenis)

शिल्प उत्पादन बहुत संगठित था, विशेष रूप से कपड़ा निर्माण (वाराणसी और मदुरै जैसे केंद्र)।

• उत्तरी काले चमकीले पात्र (NBPW): एक कठोर, धातु जैसा दिखने वाला मिट्टी का बर्तन जिसकी चमक शीशे जैसी काली होती थी।
• श्रेणी (Shrenis): शिल्पकारों और व्यापारियों द्वारा बनाए गए संघ।
  • ये प्रशिक्षण प्रदान करते थे और कच्चा माल जुटाते थे।
  • इन्होंने व्यापार का आयोजन किया और बैंकों के रूप में कार्य किया जहाँ अमीर लोग पैसा जमा करते थे।
  • इस जमा राशि से प्राप्त ब्याज का उपयोग मठों जैसे धार्मिक संस्थानों की सहायता के लिए किया जाता था।

6. कताई और बुनाई के नियम

अर्थशास्त्र में कार्यशालाओं के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए गए थे:

• ऊन, कपास और रेशम को साफ करने के लिए विधवाओं, दिव्यांगों और सेवानिवृत्त नौकरों को काम पर रखा जाता था।
• जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं, वे कच्चा माल लाने के लिए दासियों को भेजती थीं।
• गलत व्यवहार के लिए अधिकारियों को दंडित किया जाता था और काम अधूरा रहने पर महिलाओं पर जुर्माना लगाया जाता था।

⚖️ भारतीय राजव्यवस्था: अनुच्छेद 17, 18 और 19 को समझना

जहाँ अनुच्छेद 17 और 18 अतीत की सामाजिक बाधाओं और ऊंच-नीच को दूर करते हैं, वहीं अनुच्छेद 19 वे सकारात्मक “स्वतंत्रताएँ” प्रदान करता है जो एक नागरिक को जीवंत लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति देती हैं।

1. अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत

अनुच्छेद 17 एक ऐतिहासिक प्रावधान है जिसका उद्देश्य भारत में सबसे गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक बुराई को समाप्त करना है। यह एक ही वाक्य में समाहित एक “सामाजिक क्रांति” है।

प्रमुख कानूनी पहलू:

• पूर्ण प्रकृति (Absolute Nature): अधिकांश मौलिक अधिकारों के विपरीत, अनुच्छेद 17 ‘पूर्ण’ है। इसके कोई “तर्कसंगत प्रतिबंध” नहीं हैं। किसी भी आधार (धर्म, परंपरा या दर्शन) पर अस्पृश्यता का अभ्यास नहीं किया जा सकता।
• कानूनी समर्थन: अनुच्छेद केवल प्रथा को समाप्त घोषित करता है, लेकिन सजा निर्धारित नहीं करता। इसके लिए संसद ने कानून बनाए हैं:
  1. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955: अस्पृश्यता के आधार पर अस्पतालों, मंदिरों या दुकानों में प्रवेश से रोकने के लिए दंड का प्रावधान करता है।
  2. SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: घृणा अपराधों को रोकने और विशेष अदालतों के गठन के लिए एक अधिक कठोर कानून।
• क्षैतिज अनुप्रयोग (Horizontal Application): यह केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू है।
• परिभाषा: उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि “अस्पृश्यता” शब्द का प्रयोग यहाँ इसके शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थ में नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से विकसित उस ‘प्रथा’ के संदर्भ में किया गया है जो जाति व्यवस्था से जुड़ी है।

2. अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत

गणराज्य के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने के लिए, राज्य को उपाधियों के माध्यम से “कुलीन वर्ग” या विशेषाधिकार प्राप्त नागरिकों का समूह बनाने से रोका गया है।

चार मुख्य निषेध:

1. राज्य की उपाधियाँ: राज्य किसी को कोई उपाधि नहीं देगा। अपवाद: सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टताएँ (जैसे जनरल, मेजर, डॉक्टर, प्रोफेसर)।
2. विदेशी उपाधियाँ: भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता।
3. लाभ के पद पर विदेशी: भारत सरकार के अधीन ‘लाभ के पद’ पर कार्यरत कोई विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी उपाधि नहीं ले सकता।
4. उपहार और उपलब्धियाँ: लाभ के पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई भेंट या पद स्वीकार नहीं करेगा (विदेशी प्रभाव/भ्रष्टाचार रोकने के लिए)।

भारत रत्न विवाद (बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, 1996):

• उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय पुरस्कार (भारत रत्न, पद्म विभूषण, आदि) पुरस्कार हैं, उपाधियाँ नहीं।
• ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते क्योंकि ये “योग्यता” (Merit) को मान्यता देते हैं।
• नियम: इन्हें नाम के आगे (Prefix) या पीछे (Suffix) इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर पुरस्कार वापस लिया जा सकता है।

3. अनुच्छेद 19: छह मौलिक अधिकारों का संरक्षण

अनुच्छेद 19 को “संविधान की आत्मा” माना जाता है। यह केवल नागरिकों को (विदेशी या निगमों को नहीं) बुनियादी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

छह स्वतंत्रताएँ [अनुच्छेद 19(1)]:

1. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: इसमें विचार व्यक्त करने, प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार (RTI) शामिल है।
2. शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता: बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार (हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है)।
3. संघ बनाने की स्वतंत्रता: संगठन, यूनियन या सहकारी समितियां (97वां संशोधन) बनाने का अधिकार।
4. अबाध संचरण की स्वतंत्रता: भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार।
5. निवास की स्वतंत्रता: देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार।
6. व्यवसाय की स्वतंत्रता: कोई भी पेशा चुनने या व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार।

नोट: मूल रूप से इसमें 7वां अधिकार (संपत्ति का अधिकार) भी था, जिसे 44वें संशोधन (1978) द्वारा हटा दिया गया।

तर्कसंगत प्रतिबंध (Reasonable Restrictions):

ये अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं। राज्य निम्नलिखित आधारों पर इन पर “तर्कसंगत प्रतिबंध” लगा सकता है:

• भारत की संप्रभुता और अखंडता।
• राज्य की सुरक्षा।
• विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
• सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता।
• न्यायालय की अवमानना या मानहानि।

प्रमुख मामले:

• Bennett Coleman & Co. v. Union of India: इस मामले ने स्थापित किया कि “प्रेस की स्वतंत्रता” अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है।
• Shreya Singhal v. Union of India (2015): सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह ऑनलाइन भाषण की स्वतंत्रता को असंवैधानिक रूप से प्रतिबंधित करती है।
• K.S. Puttaswamy v. Union of India: निजता पर चर्चा करते हुए, इसने इस बात पर बल दिया कि अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 21 (जीवन) से परस्पर जुड़ी हुई हैं।

तुलनात्मक सारांश तालिका