NCERT इतिहास: कक्षा 7 Chapter-1 (हज़ार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल)

यह अध्याय भारतीय इतिहास के मध्यकाल (लगभग 700 से 1750 ईस्वी) के परिचय के रूप में कार्य करता है। यह बताता है कि इस सहस्राब्दी (1000 वर्ष) के दौरान मानचित्र, शब्दावली, सामाजिक संरचना और धर्म कैसे विकसित हुए।

1. मानचित्रकला और परिप्रेक्ष्य

मानचित्र हमें किसी विशिष्ट समय के भौगोलिक ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताते हैं।

• अल-इदरीसी का मानचित्र (1154 ईस्वी): इस अरब भूगोलवेत्ता ने दक्षिण भारत को ऊपर की ओर और श्रीलंका को शीर्ष पर एक द्वीप के रूप में दिखाया था।
• फ्रांसीसी मानचित्रकार का मानचित्र (1720 का दशक): लगभग 600 साल बाद बनाया गया यह मानचित्र हमें अधिक परिचित लगता है, जिसमें तटीय क्षेत्रों का विस्तृत विवरण दिया गया है।
• परिवर्तनशील सटीकता: इन मानचित्रों के बीच का अंतर यह दर्शाता है कि सदियों के दौरान “मानचित्रकला का विज्ञान” काफी बदल गया था।

2. नई और पुरानी शब्दावलियाँ

समय के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड कई भाषाओं में मौजूद हैं जो सदियों से काफी बदल गए हैं।

• हिंदुस्तान:
  • 13वीं शताब्दी में, मिन्हाज-इ-सिराज ने इसका उपयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा-यमुना के बीच की भूमि के क्षेत्रों (राजनीतिक संदर्भ) का वर्णन करने के लिए किया था।
  • 16वीं शताब्दी तक, बाबर ने उपमहाद्वीप के भूगोल, जीव-जंतुओं और संस्कृति का वर्णन करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया।
• विदेशी (Foreigner): आज इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो भारतीय नहीं है। मध्यकाल में, इसका अर्थ किसी भी ऐसे अजनबी से था जो किसी गाँव में आता था और उस समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था (जैसे— ‘परदेसी’ या ‘अजनबी’)।

3. इतिहासकार और उनके स्रोत

इतिहासकार उस काल के आधार पर विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हैं जिसका वे अध्ययन कर रहे हैं।

• लिखित रिकॉर्ड: इस अवधि के दौरान लिखित रिकॉर्ड की संख्या और विविधता नाटकीय रूप से बढ़ गई क्योंकि कागज सस्ता और व्यापक रूप से उपलब्ध हो गया था।
• पांडुलिपियाँ (Manuscripts): इन्हें धनी लोगों, शासकों, मठों और मंदिरों द्वारा एकत्र किया गया था। इन्हें पुस्तकालयों और अभिलेखागारों (Archives) में रखा गया था।
• नकलनवीश/लिपिक (Scribes): चूँकि उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए लिपिक हाथ से पांडुलिपियों की नकल करते थे। नकल के दौरान किए गए छोटे-छोटे बदलाव सदियों से बढ़ते गए, जिससे एक ही पाठ के विभिन्न संस्करण एक-दूसरे से काफी अलग हो गए।

4. तकनीकी और सामाजिक नवाचार

700 और 1750 के बीच की अवधि महान गतिशीलता और नए समूहों के उदय का समय था।

• तकनीकी परिवर्तन: नई तकनीकें सामने आईं, जैसे सिंचाई में रहत (Persian wheel), कताई में चरखा और युद्ध में आग्नेयास्त्र (Firearms)।
• नई फसलें: आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी जैसी फसलें उपमहाद्वीप में आईं।

5. नए राजनीतिक और सामाजिक समूह: राजपूत और जातियाँ

• राजपूत: यह नाम “राजपुत्र” (राजा का पुत्र) से निकला है। 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच, यह शब्द योद्धाओं के एक समूह के लिए लागू होता था जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे।
• जातियाँ: जैसे-जैसे समाज अधिक विकसित हुआ, लोगों को उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर जातियों (उप-जातियों) में बांटा गया। जातियों ने अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अपने स्वयं के नियम और कानून बनाए, जिन्हें बुजुर्गों की एक सभा द्वारा लागू किया जाता था, जिसे जाति पंचायत कहा जाता था।

6. क्षेत्र और साम्राज्य

चोल, तुगलक या मुगलों जैसे बड़े राज्यों ने कई क्षेत्रों को अपने भीतर समाहित कर लिया था।

• सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य (Pan-Regional Empire): यह शब्द विविध क्षेत्रों में फैले साम्राज्यों का वर्णन करता है।
• साम्राज्यों की विरासत: जब बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ, तो कई छोटे राज्य उभरे, लेकिन उन क्षेत्रों पर शासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्रों में “सर्वक्षेत्रीय” शासन की विशिष्ट और साझा विरासत बनी रही।

7. पुराने और नए धर्म

इन हज़ार वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में बड़े विकास हुए।

• हिंदू धर्म: परिवर्तनों में नए देवी-देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में प्रभावशाली समूहों के रूप में ब्राह्मणों और पुजारियों का बढ़ता महत्व शामिल था।
• भक्ति: भक्ति का विचार उभरा—एक प्रेमपूर्ण, व्यक्तिगत ईष्ट देव की अवधारणा, जहाँ भक्त बिना पुजारियों या विस्तृत यज्ञों की सहायता के स्वयं पहुँच सकते थे।
• इस्लाम: उपमहाद्वीप में नए धर्म आए। व्यापारी और अप्रवासी सबसे पहले 7वीं शताब्दी में पवित्र कुरान की शिक्षाओं को लेकर आए। कई शासक इस्लाम और उलेमा (विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायविदों) के संरक्षक थे।

8. इतिहास के कालखंडों का विभाजन

इतिहासकारों को इतिहास को समय के “खंडों” में विभाजित करते समय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

• ब्रिटिश विभाजन: 19वीं शताब्दी के मध्य में, ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को केवल शासकों के धर्म के आधार पर “हिंदू”, “मुस्लिम” और “ब्रिटिश” काल में विभाजित किया।
• आधुनिक दृष्टिकोण: आज अधिकांश इतिहासकार इस धार्मिक विभाजन को अनदेखा करते हैं और इसके बजाय प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के बीच अंतर करने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

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⚖️ भारतीय राजव्यवस्था: अनुच्छेद 29, 30 और 31 को समझना

जहाँ अनुच्छेद 14-28 मुख्य रूप से व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता पर केंद्रित हैं, वहीं अनुच्छेद 29 और 30 सामूहिक पहचान—विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करते हैं। अनुच्छेद 31, जो कभी भाग III का आधार स्तंभ था, निजी संपत्ति की सुरक्षा से लेकर जन कल्याण को सक्षम बनाने तक भारत के संवैधानिक विकास की कहानी बताता है।

1. अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 29 यह सुनिश्चित करता है कि “नागरिकों का कोई भी अनुभाग” अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रख सके। दिलचस्प बात यह है कि हालाँकि इसके शीर्षक में “अल्पसंख्यक” शब्द है, लेकिन इसके मुख्य पाठ में “नागरिकों के अनुभाग” (Section of citizens) वाक्यांश का उपयोग किया गया है, जो इसके दायरे को व्यापक बनाता है।

मुख्य खंड:

• अनुच्छेद 29(1): भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार देता है।
  • नोट: अनुच्छेद 19 के विपरीत, यह अधिकार स्पष्ट रूप से “तर्कसंगत प्रतिबंधों” के अधीन नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भाषा के संरक्षण के अधिकार में उसके संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी शामिल है।
• अनुच्छेद 29(2): राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित करने पर रोक लगाता है।

“नागरिकों का अनुभाग” शब्द का दायरा:

अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है। यहाँ तक कि बहुसंख्यक समुदाय भी (यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में उनकी अपनी भाषा/संस्कृति है) इस अधिकार का दावा कर सकता है।

2. अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

यह अनुच्छेद विशेष रूप से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है। यह उन्हें अपने समुदाय को शिक्षा प्रदान करने की स्वायत्तता देता है।

प्रदान किए गए अधिकार:

1. स्थापना का अधिकार: अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान (स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय) बनाने का अधिकार।
2. प्रशासन का अधिकार: बिना किसी अनावश्यक बाहरी नियंत्रण के संस्थान का प्रबंधन और संचालन करने का अधिकार।
3. सहायता में भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण: राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्थान को वित्तीय सहायता देते समय केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन है।

प्रमुख कानूनी विकास:

• टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन मामला (2002): उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “अल्पसंख्यक” का दर्जा राज्य स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि राष्ट्रीय स्तर पर। उदाहरण के लिए, हिंदू पंजाब या नागालैंड में अल्पसंख्यक हो सकते हैं।
• नियामक निरीक्षण: हालाँकि अल्पसंख्यक संस्थानों को स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन राज्य अभी भी शैक्षणिक मानकों, स्वच्छता, सुरक्षा और शिक्षकों के कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नियम लागू कर सकता है। यह “प्रशासन करने का अधिकार” है, न कि “कुप्रशासन करने का अधिकार”।

3. अनुच्छेद 31: संपत्ति का अधिकार (अब निरस्त)

अनुच्छेद 31 मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था जो राज्य को उचित कानून और “मुआवजे” के बिना किसी व्यक्ति की संपत्ति लेने से रोकता था।

निरस्त होने का इतिहास:

स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में, अनुच्छेद 31 भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में एक बड़ी बाधा बन गया। जमींदार बार-बार अदालत में सरकारी परियोजनाओं को चुनौती देते थे और भारी मुआवजे की मांग करते थे।

• 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1978): इसके द्वारा अनुच्छेद 31 (और अनुच्छेद 19(1)(f)) को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया।
• वर्तमान स्थिति: इसे संविधान के एक नए अध्याय में अनुच्छेद 300A के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया।

आज संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 300A):

• यह अब मौलिक अधिकार नहीं है; यह अब एक विधिक/संवैधानिक अधिकार (Legal/Constitutional Right) है।
• प्रभाव: यदि किसी नागरिक की संपत्ति छीनी जाती है, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। हालाँकि, वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है।
• नियम: किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकार को अभी भी एक निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करना होगा और आधुनिक कानूनों (जैसे LARR एक्ट, 2013) के तहत मुआवजा देना होगा।

तुलनात्मक सारांश तालिका

विशेषता	अनुच्छेद 29	अनुच्छेद 30	अनुच्छेद 31 (अब 300A)
श्रेणी	सांस्कृतिक एवं शैक्षिक	शैक्षिक स्वायत्तता	संपत्ति का अधिकार
किसे उपलब्ध है	नागरिकों का कोई भी अनुभाग (बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों)	केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक	सभी व्यक्ति
वर्तमान स्थिति	मौलिक अधिकार	मौलिक अधिकार	विधिक अधिकार (मौलिक नहीं)
मुख्य उद्देश्य	लिपि/संस्कृति का संरक्षण	अपने स्कूलों का प्रबंधन	संतुलित भूमि अधिग्रहण

💡 परीक्षा के लिए टिप: 

याद रखें कि अनुच्छेद 29 ‘नागरिकों के समूह’ के लिए है, जबकि अनुच्छेद 30 केवल ‘अल्पसंख्यकों’ (धार्मिक और भाषाई) के लिए है।

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