9 नवंबर: राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस एवं नालसा (NALSA) का संस्थागत ढाँचा

प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस वर्ष 1995 में इसी दिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के विधिवत प्रवर्तन की स्मृति में आयोजित किया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व को क्रियाशील बनाकर वंचित वर्गों को निःशुल्क व सक्षम विधिक सहायता, लोक अदालतों का विस्तार तथा न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है।

1. संवैधानिक उद्भव एवं विधायी पृष्ठभूमि

• 42वां संविधान संशोधन अधिनियम (1976): इसके द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) में अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, जो राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि विधिक तंत्र समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे तथा आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न रहे।
• न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं वी.आर. कृष्ण अय्यर समिति (1977): इस समिति ने भारत में विधिक सहायता आंदोलन की दार्शनिक आधारशिला रखी और रेखांकित किया कि यदि निर्धनता के कारण नागरिक विधिक प्रतिनिधित्व से वंचित रहते हैं, तो विधि के समक्ष समता निरर्थक सिद्ध होगी।
• विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987: एक राष्ट्रव्यापी विधिक सेवा तंत्र स्थापित करने हेतु संसद द्वारा अधिनियमित हुआ; आवश्यक संगठनात्मक नियमों के निर्माण के पश्चात यह 9 नवंबर 1995 को विधिवत लागू हुआ।

2. निःशुल्क विधिक सेवाओं हेतु पात्रता मानदंड (धारा 12)

3. सांविधिक लोक अदालतें एवं वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)

• सिविल न्यायालय डिक्री का दर्जा: 1987 के अधिनियम की धारा 21 के अनुसार लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय (Award) सिविल न्यायालय की डिक्री के समान माना जाता है।
• अंतिम एवं बाध्यकारी प्रभाव: लोक अदालत का पंचाट सभी पक्षों पर अंतिम व बाध्यकारी होता है; इसके विरुद्ध किसी भी नियमित न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे मुकदमों का तुरंत निपटारा होता है और न्यायिक बोझ घटता है।
• स्थायी लोक अदालतें (धारा 22B): सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (परिवहन, डाक, टेलीग्राफ, विद्युत, जलापूर्ति, बीमा आदि) से जुड़े मामलों में वाद-पूर्व (Pre-litigation) स्तर पर ही अनिवार्य सुलह व निर्णय हेतु अधिकृत।